काठमाडौँ- प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसबाट शनिबार खुकुरीसहित मनोज चन्द पक्राउ परे। उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका नेता हुन्।

आगामी चैत ५ गते हुन गइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनका लागि शनिबार मनोनयन दर्ता गर्ने दिन थियो। त्यही क्रममा एमाले निकट अनेरास्ववियु र एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियुबीच झडप हुँदा चन्दले खुकुरी निकालेका थिए।

वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीले गएको शुक्रबार आगजनी गरे। स्ववियू निर्वाचनको मतदाता नामावलीको विषयमा विवाद हुँदा विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद शाखामा आगजनी गरेका थिए। अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, नेविसंघ, समाजवादी विद्यार्थी युनियनलगायत विद्यार्थी संगठनका नेता क्याम्पस प्रमुख र निर्वाचन अधिकृतसँग विवाद गरिरहेका बेला केही विद्यार्थीले पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए।

आगलागीबाट उक्त शाखाका फर्निचर जलेका छन्। आगजनीमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले विद्यार्थी नेताहरू सुजित गिरी, शिवम साह र मनीष चौहानलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा गएको फागुन ५ गते अनेरास्ववियु र नेविसंघ कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा दुई जना घाइते भए। झडपमा नेविसंघका क्याम्पस इकाई सभापति सुवास भण्डारी र सचिव युवराज कार्की घाइते भएका थिए। विद्यार्थी भर्नाका विषयमा दुई संगठनबीच झडप भएको थियो।

तर त्यहाँ सबै संगठनको सहमतिमा शनिबार स्ववियुको चयन निर्विरोध भएको छ। शनिबार अनेरास्ववियुले सभापति र नेविसंघले सचिव पाउने गरी सर्वपक्षीय स्ववियु बनाइएको हो। सभापतिमा सन्तोष बुढाथोकी र सचिवमा सुवास खनाल चयन भएका छन्। यो क्याम्पसमा लामो समयदेखि अनेरास्ववियुको वर्चश्व थियो।

विद्यार्थीबीच झडप हुने मात्र होइन प्राध्यापकहरू पनि विद्यार्थी नेताबाट कुटिइने गरेका छन्। २०७७ असोजमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उप-प्राध्यापक प्रेम चलाउने विद्यार्थीकै सांघातिक आक्रमणमा परे। 

उनीमाथि त्रिवि नेविसंघ इकाई समिति अध्यक्ष हरि आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावलको समूहले आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणबाट उनको टाउकोमा चोट लाग्नुका साथै दायाँ खुट्टा भाँचिएको थियो।

२०७६ सालमा भर्ना शुल्क बढाएको भन्दै अनेरास्ववियु समर्थित विद्यार्थीले त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख प्राडा प्रदीपबहादुर न्यौपानेमाथि कुटपिट गरेका थिए। न्यौपाने उपचारका लागि एक सातासम्म अस्पताल भर्ना भएका थिए। कुटपिट गरेको आरोपमा गोविन्द थपलिया र मनराज थापा पक्राउ परेका थिए।

गणतन्त्रपछि 'बेलगाम' विद्यार्थी संगठन
२००७ सालपछि कांग्रेस समर्थित नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन, नेकपा समर्थित अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन र लाल कम्युनिष्ट पार्टी समर्थित नेपाल विद्यार्थी युनियन सक्रिय थिए। यसबाहेक नेपाल छात्र संघ र संस्कृत छात्र संघ पनि सक्रिय थिए। यी संगठनले शैक्षिक साथै राजनीतिक मागसमेत उठाएर आन्दोलन गर्थे।

तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले २००८ सालमा लगाएको सुरक्षा कानूनविरुद्ध आन्दोलन गर्न नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन, नेपाल विद्यार्थी युनियन र संस्कृत छात्र संघले विद्यार्थी संघर्ष समिति बनाएर कात्तिक २० गतेदेखि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। 

यही प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर चिनियाँकाजी तुलाधरको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि बीपी कोइरालाले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि राणा, राजा र कांग्रेसको संयुक्त सरकार ढलेको थियो।

२०१६ सालसम्म विभिन्न राजनीतिक र शैक्षिक माग लिएर बेलाबेला विद्यार्थी आन्दोलन भएको इतिहास छ। पञ्चायतकालमा २०३६ सालको जनमत संग्रह र त्यसपछि क्याम्पसहरूमा स्ववियु गठन विद्यार्थी आन्दोलनकै परिणाम थिए।

इतिहासकार डा. राजेश गौतमका अनुसार २०३६ सालताका र त्यसअगाडिका विद्यार्थी संगठनहरू विद्यार्थी हकहितमा केन्द्रित थिए। २०६२/६३ सालसम्ममा विद्यार्थीहरूमा राजनीतिक 'रङ' देखिए पनि नैतिक धरातललाई नछोडेको गौतमको भनाइ छ। 

“त्यतिखेरको विद्यार्थीहरू राजनीतिक सिद्धान्तमा टेकेर सडकमा उत्रिन्थे। तर विद्यार्थीको हकहितको लागि बोल्न छोड्दैनथे,” डा. गौतम भन्छन्, “०६२/६३ पछि विद्यार्थी संगठनहरूमा राजनैतिक विचारधारा हाबी भए। त्यसयता राजनैतिक सिद्धान्तमा टिक्ने नेताहरू पनि देखा परेनन्। त्यसैले विद्यार्थीहरू बढी अराजक भएको देखिन्छ।”

अहिले विद्यार्थी संगठनहरू स्वस्फुर्त रूपले विद्यार्थीका मुद्दा मामिलामा बोल्न नसकेको उनी बताउँछन्। “बोले पनि पार्टीबाट आदेश आएपछि मात्रै हो। आफ्ना दल सत्तामा भएको बेला त झनै बोल्दैनन्,” उनी भन्छन्, “पहिला यस्तो थिएन। आफ्नो समस्या मात्र नभई जनताको मुद्दामामिलामा पनि सरोकार राख्थे। अहिले पनि पेट्रोल र ग्यासको भाउ बढेपछि आन्दोलन त गर्छन्, तर सत्तामा कुन पार्टी छ त्यसले निर्धारण गर्छ।” 

अहिलेका विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो मूलभूत चरित्र गुमाइसकेको नेविसंघ सभापति भइसकेका कांग्रेस नेता गुरूराज घिमिरे बताउँछन्। विद्यार्थी संगठनहरू के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्नेमै स्पष्ट नरहेको उनको भनाइ छ। 

“समाजले विद्यार्थीहरूबाट कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेका छन् भन्नेमा विद्यार्थीहरू केन्द्रित भएको पाइँदैन। २०६२/६३ पछि नै विद्यार्थीहरू यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन्,” घिमिरे भन्छन्, “यदि विद्यार्थी संगठनहरू यसरी नै चलिरहने हो भने संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।”

विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा जनमत संग्रह
२०३५ माघ २६ गते प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरू क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई पञ्चायती सरकारले गोप्य रूपमा हत्या गर्‍यो। त्यतिबेला दलहरू प्रतिबन्धित थिए। विद्यार्थी राजनीति पनि प्रतिबन्धित नै थियो। यो घटनाले राजनीतिक माहोल फरक बनायो।

थापा र श्रेष्ठको हत्या भएको करिब दुई महिनापछि चैत्र २२ गते सेनाद्वारा सत्याच्युत गरिएका पाकिस्तानका निर्वाचित प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अलि भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिइयो। भुट्टोलाई उनकै प्रतिद्वन्द्वी अहमद रेजा कसुरीको हत्या अभियोगमा लाहोरको उच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। 

भुट्टोलाई मृत्युदण्ड नदिन विश्वका अधिकांश मुलुकले ठूलो प्रयास गरेका थिए। भुट्टो हत्या प्रकरणले नै नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको शुरूआत भएको थियो। 

भुट्टो हत्याको विरोधमा काठमाडौँस्थित विभिन्न क्याम्पसका विद्यार्थीहरू एकत्रित भई २०३५ चैत्र २४ गते त्यहाँका सैनिक शासक जियाउल हकविरुद्ध नारा लगाउँदै विरोधपत्र बुझाउन लैनचौरस्थित पाकिस्तानी दूतावास पुगेका थिए। विद्यार्थीहरूलाई लैनचौरबाट अघि बढ्न प्रहरीले रोकेपछि झडप भयो।

झडपमा केही विद्यार्थी घाइते भए। त्यहाँबाट प्रदर्शन गर्दै फर्किएका विद्यार्थी र प्रहरीबीच वीर अस्पतालअगाडि पनि झडप भएको थियो।

प्रहरी हस्तक्षेपले विद्यार्थी आन्दोलन भड्किएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण क्याम्पसमा ताल्चा झुन्डियो। विद्यार्थी संगठनहरूले नौ सदस्यीय संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर चैत्र २७ गतेदेखि आन्दोलन थाले। 

समितिमा नेवि संघबाट बलबहादुर केसी, बेनुप प्रसाईं र शिव भुर्तेल, अनेरास्ववियुबाट शरणविक्रम मल्ल, भरत पोखरेल र ध्रुव ज्ञवाली थिए। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेसनबाट कैलाश कार्की, ध्रुव श्रेष्ठ र सुनील मानन्धर समितिमा थिए। 

संघर्ष समितिले तीन सदस्यीय सचिवालय बनाएको थियो। सचिवालयमा बलबहादुर केसी, शरणविक्रम मल्ल र कैलाश कार्की थिए। १७ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै संघर्ष समितिले २०३५ चैत्र २८ गतेदेखि आन्दोलन थाल्यो। त्यसपछि क्याम्पसका मात्र नभइ स्कुलहरूमा पनि पढाइ बन्द भयो।

काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका क्याम्पसहरू भने खुलै थिए। विद्यार्थीहरूले उपत्यकाबाहिर पनि संघर्ष समितिहरू विस्तार गरे। २०३६ वैशाख २ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका क्याम्पसमा पनि आन्दोलन शुरू भयो। विद्यार्थी आन्दोलनलाई प्रतिबन्धित दलहरूको पनि समर्थन थियो।

विद्यार्थी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ जेठ १० गते भावी शासन व्यवस्थाबारे जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरे। राजाको घोषणालाई विद्यार्थी आन्दोलनको शक्तिको रूपमा हेरिन्छ।

गुम्दैछ साख
विद्यार्थी संगठनसमेतको बलमा २०६२/६३ को परिवर्तन भए पनि पछि नेताहरूले विद्यार्थीहरूलाई खासै वास्ता नगरेको कारण विद्यार्थी संगठन तितरवितर भएको पुराना विद्यार्थी नेताहरूको तर्क छ। 

विगतमा गौरव गर्नलायक इतिहास रहे पनि वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थी संठनहरूलाई राजनीतिक दलले बोझ मान्ने गरेको नेविसंघका पूर्व सभापति तथा कांग्रेस नेता घिमिरे बताउँछन्। “गणतन्त्र नै आइसकेपछि धेरै नेताहरूलाई लाग्यो अब किन चाहियो विद्यार्थी संगठन? जबकि, तिनै विद्यार्थीको आन्दोलनको भरमा त्यत्रो परिवर्तन भयो,” घिमिरे भन्छन्, “विद्यार्थीहरूकै तागत र बलमा राजनीतिक आन्दोलन सफल भयो। त्यतिखेर म पनि नेविसंघको नेतृत्वकर्ता थिएँ। चार पार्टी चारतिर फर्किएका थिए। उनीहरू सबैलाई एकत्रित गरेको विद्यार्थीहरूले नै हो।"

विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले पनि आफ्नो भूमिकाबारे सचेत नभएको र गम्भिरतापूर्वक नसोचेको घिमिरे बताउँछन्। त्यहीकारण विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधिमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ।

विद्यार्थी संगठनको साख खस्किनुमा विद्यार्थीहरू पनि दोषी भएको इतिहासकार डा. गौतम बताउँछन्। “अहिलेका विद्यार्थीहरू राजनीतिक दलका नेताहरूको चाकडी गर्छन्। जे निर्देशन आयो, त्यही गर्छन्। विद्यार्थीको समस्याको विषय उठान गर्दैनन्,” गौतम भन्छन्, “अहिले पनि विद्यार्थीमा दलको प्रभाव कम हुने हो भने त्यो साख फर्काउन सकिन्छ।”

नेतृत्व र कार्यशैलीमा अहिलेका विद्यार्थीहरू चुकिरहेकै कारण विद्यार्थी संगठनहरू बदनाम भइरहेको अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष तथा एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य खिमलाल भट्टराई बताउँछन्। “पहिला संगठानिक परिचालन र अनुशासनमा कडाइ हुन्थ्यो। तर अहिले विद्यार्थीमा त्यो अनुशासन देखिँदैन,” भट्टराई भन्छन्, “ अहिले विद्यार्थीहरु अलिक बढी खुला र अराजक भएरै साख गुमेजस्तो लाग्छ।”

किन चाहिन्छन् विद्यार्थी संगठन?
कांग्रेस नेता घिमिरे विद्यार्थी हकहितको आवाज उठाउन विद्यार्थी संगठनहरु आवश्यक भएको बताउँछन्। तर ती संगठन दलबाट परिचालित हुँदा राजनीतिक बढी भएको उनको भनाइ छ। 

विद्यार्थी संगठनभित्र देखिएको अराजक गतिविधिले नै विद्यार्थी संगठनको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको इतिहासकार डा. गौतम बताउँछन्। “विद्यार्थी संगठन आवश्यक नै छैन भन्ने होइन, आवश्यक छ,” गौतम भन्छन्, “अराजक हुनुभएन। राजनीतिमा चुर्लुम्म डुब्नु भएन। दलको निर्देशनभन्दा पनि स्वविवेक प्रयोग गरेर सार्वजनिक मुद्दाको उठान गर्नुपर्यो।”

एमाले नेता भट्टराई पनि विद्यार्थी संगठन आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। “विद्यार्थी संगठन एउटा सचेत र संगठित संगठन हो। समाजमा विभिन्न योगदान दिनका निम्ति पनि विद्यार्थी संगठन आवश्यक छ,” भट्टराई भन्छन्, “भविष्यमा पनि यी संगठनको आवश्यकता रहिरहने भएको हुनाले आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य पनि छ।”