काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको ९ दलीय गठबन्धन सहभागी कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
“संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा हाम्रो धारणा भनेको, सशस्त्र द्वन्द्व जुन भयो २०५२ देखि २०६२ सालसम्म, त्यसबेला भएका सबै घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
राजनीतिक दल र सरकारबाट संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै उनले पीडित र पीडितका परिवारको न्यायको परिपूरण सक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी संसद्को चालु अधिवेशनमा नै विधेयकका रूपमा पेस गर्नुपर्ने बताए। उनले चाँडोभन्दा चाँडो कानून बनाइ सोबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा एउटा सरकार, अमुक पार्टीको मात्रै नभई राज्यको विषय भएको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा सामान्य फौजदारी कानून आकर्षित नहुने स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे।
“सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भर्खरै भएको जुन आदेश छ, त्यसलाई हेर्दा पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिबाट नै टुंग्याउने हो भन्ने कुरामा त्यो आदेशले पनि ठाउँ राखेको छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरू कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमिल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।