काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले बालमन्दिर सञ्चालनका लागि एकत्रित गरिएको काठमाडौँको नक्सालस्थित जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण माग गरेकी छन्। अनाथ बालबालिकाका निम्ति बालमन्दिर सञ्चालनार्थ एकत्रित गरेको जग्गा व्यापारीलाई सुम्पन नेपाल बाल संगठनको नेतृत्वले शृंखलाबद्ध रूपमा गरेका कृत्यबारे उकालोले यसअघि उजागर गरेको थियो।

बाल संगठनको जग्गाको अवस्थाबारे छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तीन वर्षअघि नै बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सांसद श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय र  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसँग उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जवाफ माग गरेकी हुन्।

“उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नमा के कति कारणले ढिलाइ भएको हो? कहिलेसम्ममा सार्वजनिक हुन्छ? कार्यान्वयन प्रक्रिया के कस्तो हुन्छ भन्ने सूचना उपलब्ध गराइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु,” सांसद श्रेष्ठले गृह र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष पेस गरेको पत्रमा भनिएको छ।

बाल संगठन र यसको सम्पत्तिबारे उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले २०७५ भदौ ५ गते उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारले २०७६ कात्तिक ९ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। जाँचबुझ आयोगले बाल संगठनको  सम्पत्तिबारे छानबिन गरेर २०७७ जेठमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन।

यो पनि,
बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ
‘बृहस्पतिले ललितकलाको जग्गा पनि लिने प्रयास गरेको थियो’ 
लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्‍याएको आयोग प्रतिवेदन 
संसद्‌मा सुमना श्रेष्ठको प्रश्न– बालमन्दिर र ललितकलाको ५७ रोपनी जग्गा कसको हितमा प्रयोग भइरहेको छ?

२०१८ सालमा निजी सम्पत्तिलाई अधिग्रहण गरी अनाथ बालबालिकाहरूको हेरचाह गर्न भनेर नेपाल बाल संगठनलाई दिइएको जग्गामध्ये २८ रोपनी बालमन्दिरको एकल स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा २९ रोपनी बाल मन्दिर र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा अहिले व्यापारीको कब्जामा परेको छ। कूल ५७ रोपनी जग्गा कसले भोग चलन गरेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले फागुन १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमै प्रश्न उठाएकी थिइन्।

बाल संगठनको ५७ रोपनी जग्गा विशाल ग्रुप, तरुण निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रलगायतले कब्जा गरेकोबारे उकालोले शृंखलाबद्ध रूपमा खोजमुलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो।