विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले चालु वर्षका रक्षा बजेट ७.२ प्रतिशत विनियोजन गर्ने भएको छ। गत वर्ष रक्षा क्षेत्रको बजेट ७.१ प्रतिशत थियो। आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटको मस्यौदाअनुसार यो वर्ष रक्षा क्षेत्रमा २२४.७९ बिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ।

चीनको राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाको जारी बैठकमा बजेटको मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ। पश्चिमा मुलुकले चीनको सैन्य खर्चलाई विशेष चासोका साथ हेर्ने गरेका छन्। उनीहरूले रक्षा क्षेत्रमा चीनले अनपेक्षित रूपमा अधिक रकम विनियोजन गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

जटिल सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न तथा आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई १४औँ राष्ट्रिय जन कंग्रेसका प्रवक्ता वाङ चाओले ‘उचित र व्यावहारिक’ भएको बताएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वाले जनाएको छन्। उनले रक्षा बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै चीनले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति अनुकूल रहेको सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्।

“रक्षा खर्चमा जति नै लगानी गरियोस् वा आफ्नो सशस्त्र बललाई जतिसुकै आधुनिकीकरण गरे पनि चीनले कहिल्यै प्रभुत्व, विस्तार वा प्रभावको क्षेत्र खोज्ने छैन,” उनले भने। चीनको रक्षा बजेट संयुक्त राज्य अमेरिकाको भन्दा करिब एक चौथाइ हो।

यसैबीच, एएफपीका अनुसार हालैका वर्षमा चीन र अमेरिकाबीच व्यापार, मानवअधिकार र अन्य विषयलाई लिएर मतभेद बढ्दै आएको छ। गत महिना मौसमी विवरण संकलनका निम्ति प्रक्षेपण गरिएको चिनियाँ बेलुन वायुको वेग र बहावका कारण अमेरिकी आकाशमा पुगेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ चिसिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो जासुसी गर्न चीनले बेलुन छाडेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई खसालेको थियो। चीनले अमेरिकी आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ।

अमेरिकाले चीनको स्वशासित टापु ताइवानमा बेइजिङले आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। ताइवानी क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ सैन्य गतिविधिलाई लिएर अमेरिकाले त्यस्तो चेतावनी दिएको हो। चीनले आवश्यक परेमा ताइवानमा बल प्रयोग गरेर त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने वाचा गरेको छ।

रक्षा विश्लेषकहरूले पनि चीनले ताइवानमा अमेरिकी प्रभाव नियन्त्रण गर्न तथा उसलाई त्यहाँबाट बाहिर पार्न रक्षा बजेट र क्षमतामा लगातार लगानी बढाइरहेको बताएका छन्। उत्तरपूर्वी एशियामा हतियारको होडबाजी बढिरहेका बेला चीनले रक्षा खर्च बढाउनु स्वाभाविक भएको उनीहरूको विश्लेषण छ। क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्यले पनि रक्षा खर्च बढाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको उनीहरू बताउँछन्।