काठमाडौँ– आइतबार साँझ नेपाल सरकारको प्रवक्ताको हैसियतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छन्, “मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा सरकारले कुनै अमुक देशको प्रस्तावमा कुनै अर्को देशलाई लक्षित गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको भन्ने अभिव्यक्ति पूर्णतः भ्रमपूर्ण रहेको छ। नेपाल सरकारले यससम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।”
सरकारका प्रवक्ताको नाममा आएको विज्ञप्तिमा ‘प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई आक्षेप लगाउने गरी तथ्यहीन रूपमा यस्ता विषय शृंखलाबद्ध रूपमा सार्वजनिक भएको’ दाबी गर्दै ‘परराष्ट्र नीतिमाथि आँच पुर्याउने गरी यस्ता अभिव्यक्ति आउनु उपयुक्त नभएको’ टिप्पणी पनि गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ताको यो विज्ञप्ति किन आयो भन्ने कारण पनि त्यसमै उल्लेख छ। त्यसमा ‘पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ भनी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक समाचारप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ भनिएको छ।
ओलीले शनिबार काठमाडौँमा स्थानीय तह कर्मचारी संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्ने भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘चीनविरुद्ध गद्दारी’ गरेको र मुलुकलाई ‘विदेशीको खेलमैदान’ बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए।
“मुस्ताङमा विश्वविद्यालय भनेको विदेशीको दलाली हो। राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो। मित्रराष्ट्र चीनविरुद्धको गद्दारी गर्न खोजेको हो। २०३१ साललाई ठूलो स्केलमा दोहोर्याउन खोजेको हो। आफ्नै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको हो,” ओलीले त्यसक्रममा भनेका थिए, “विश्वविद्यालयको नाममा अर्थोक नै गर्न खोजेको हो। विदेशीको खेल मैदान बनाउन खोजेको हो।”
ओलीले बोल्नुअघि नै पनि यो विषयमा कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। बिहीबार प्रकाशित समाचारमा ‘मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्न काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको’ उल्लेख छ।
सरकारका प्रवक्ताको विज्ञप्तिमा यसलाई पूर्णतः अस्वीकार गरिएको छैन। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले कलेज स्थापनाका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै भारतीय दूतावासमा पत्र लेखेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएकाले यस सम्बन्धमा के भएको हो, सोको अध्ययन र आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ।”
के हो बौद्ध कलेज, कसरी जोडियो दूतावासको सहयोगको विषय?
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसित सीमा जोडिएको मुस्ताङ जिल्ला नेपालको संवेदनशील भूराजनीति अवस्थितिका हिसाबले पनि संवेदनशील मानिन्छ। नेपाल सरकार स्वयंले यो संवेदनशीलता बुझेर मुस्ताङका कतिपय क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई पदयात्रामा समेत कडाइ गरेको छ। अध्यागमन विभागले विदेशी पर्यटकलाई मुस्ताङका केही क्षेत्रमा जान छुट्टै स्वीकृति र नेपाली पथप्रदर्शक साथमा लैजान अनिवार्य गरेको छ। करिब पाँच दशकअघि त्यही क्षेत्रमा भएको ‘खम्पा विद्रोह’का कारण पनि यो क्षेत्र जहिल्यै संवेदनशील मानिन्छ।
मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका केही क्षेत्र पनि विदेशीलाई कडाइ गरिएका संवेदनशील क्षेत्रमा सूचीकृत छन्। अहिले चर्चा भएको ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ सञ्चालन हुने क्षेत्र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ अन्तर्गत पर्ने फल्याक गाउँमा पर्छ। यो कलेज मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले सञ्चालन गर्छ। संघका अध्यक्ष खेन्पो तेन्जिङ साङ्बोले सो ठाउँमा कलेजको भवन बनाउन लागिएको उकालोलाई बताए।
“सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४, कागबेनीस्थित होटल अन्नपूर्णको भवनमा ३ वर्षका लागि भाडामा लिएर कलेज स्थापना गरिएको थियो। गुम्बा विद्यालयमा बौद्ध धर्मका आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको औपचारिक र धार्मिक शिक्षा प्रदान गरेपश्चात् उच्च धार्मिक शिक्षा र बौद्ध दर्शन अध्ययन गर्नका लागि भिक्षु र भिक्षुणीहरू काठमाडौँ र छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न स्थानहरूमा जानु पर्ने समस्याको समाधान स्वरूप कलेजको स्थापना गरिएको हो,” साङ्बोले भने।
साङ्बोका अनुसार कलेज स्थापनापछि भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्न गाउँपालिकाको सिफारिस–पत्रका आधारमा संघले भारतीय दूतावासमा निवेदन दिएको थियो। भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा भने स्थानीय शिक्षाप्रेमीहरूले स्वैच्छिक रूपमा दान गरेको उनले बताए।
हामीले यसबारे बुझ्न बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजीन गुरुङलाई सम्पर्क गर्यौँ। गुरुङले सम्बन्धित संस्था (साक्या बौद्ध संघ) लाई आवश्यक आर्थिक सहयोगका लागि भनेर सिफारिस गरिदिनेबाहेक गाउँपालिकाको अरू कुनै सम्बन्ध र संलग्नता नरहेको बताए।
संघका अध्यक्ष साङ्बोका अनुसार अहिले यो कलेजमा २८ जना भिक्षु–भिक्षुणी (विद्यार्थी) अध्ययनरत छन्। गाउँपालिकाको सिफारिसका आधारमा साक्या बौद्ध संघले मुस्ताङ बौद्ध कलेजको भवन निर्माणका लागि भन्दै भारतीय दूतावाससँग ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग माग्यो।
संविधानतः स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले आफै बाह्य सहयोग लिन पाउँदैनन्। बाह्य सहयोग लिन उनीहरूले संघीय सरकारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ। सम्भवतः गाउँपालिकाबाट आएको सिफारिस भएकै कारण भारतीय दूतावासले यो सहयोग उपलब्ध गराउन संघीय सरकार (नेपाल सरकार)को अनुमति मागेपछि नै यो विषय बाहिर आएको हो। र, एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमै यसमा आपत्ति जनाएपछि यो विषय एकाएक चर्चामा आयो।
“यसअघि पनि भारतीय दूतावासबाट त्यो क्षेत्रमा विभिन्न खालका सहयोग हुँदै आएको हो। सायद, यस पटकको रकम बढी भएर पनि यस्तो विवाद फैलिएको होला,” संघका अध्यक्ष साङ्बोले भने। उनले अहिले भाडामा सञ्चालन भइरहेको कलेज भवन संरचनात्मक रूपमा अपुग भएकाले आफ्नै भवन बनाउन सहयोग मागेको, उपल्लो मुस्ताङमा ६ महिना मात्र कक्षा सञ्चालन हुने हुने हुँदा तल्लो मुस्ताङमा पर्ने फल्याक गाउँमा लामो समय पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने दाबी पनि गरे।
कसरी सञ्चालन हुन्छन् बौद्ध दर्शन पढाउने संस्था?
मुस्ताङ बौद्ध कलेज बौद्धमार्गीहरूका लागि सञ्चालन गर्न लागिएको धार्मिक शिक्षण संस्था हो। यो कलेज कुनै औपचारिक निकायमा भने दर्ता गरिएको छैन। संघका अध्यक्ष साङ्बो परम्परागत रूपमा यस्ता विद्यालय १२ सय वर्ष अघिदेखि सञ्चालन हुँदै आएका र कतै दर्ता पनि नभएको बताउँछन्। परम्परागत बौद्ध शिक्षा अध्ययनका लागि ८ कक्षासम्म शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरिए पनि त्यसभन्दा माथिको लागि सरकार स्तरबाट नै केही व्यवस्था नभएको उनले बताए।
“यो अन्य औपचारिक शिक्षण संस्थाजस्तो कलेज होइन। बौद्ध दर्शन पढाउने छुट्टै संस्था हो। यसको लागि कुनै पनि स्वीकृति लिनु पर्दैन र लिने ठाउँ पनि छैन,” उनले भने, “यद्यपि, धार्मिक शिक्षा अध्ययनका लागि कक्षा ८ सम्मको लागि मात्र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएको छ।”
यस्ता विद्यालय तथा शिक्षण संस्था गुम्बा विकास समिति अथवा बौद्ध महासंघअन्तर्गत दर्ता हुने गरेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति हृदयरत्न बज्राचार्य बताउँछन्।
साङ्बोले एक वर्ष अघि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सम्बन्धका लागि जानकारी लिन जाँदा विश्वविद्यालयले पाँच वर्षअघि नै सम्बन्धन दिन बन्द गरेको जानकारी पाएको बताए। “यो नितान्त हाम्रो रोजाइको विषय हो। हिमाली क्षेत्रमा १२ सय वर्षदेखि चल्दै आएको ज्ञान आर्जनको परम्परालाई औपचारिक दर्ता प्रणालीले खास महत्त्व राख्दैन। सर्टिफिकेटको महत्त्व राख्नेहरूका लागि मात्र त्यो आवश्यक हो,” उनी भन्छन्।
कतिपयलाई भूराजनीतिक हिसाबले पनि संवेदनशील मुस्ताङमै यस्तो संरचना किन बनाउन लागियो भन्ने कुराले पनि सन्देह पैदा गरेको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धर बौद्ध धर्मबारे पढाइ हुने कलेज देशको जुनसुकै भागमा स्थापना गरे पनि केही समस्या नपर्ने बताउँछन्। तर, कलेजको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना भने उचित नहुने उनको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालय भन्छ– अनुमति दिइएको छैन
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा यस खालको कुनै सिफारिस नभएको र गृह मन्त्रालयमा पनि थप जानकारी नआएको बताए। उनले यो प्रारम्भिक रूपमा छलफल भएको कुरा मात्र रहेको उल्लेख गरे।
“कसैले अनुमति दिएको वा सिफारिस गरिदिएको जानकारी हामीलाई जिल्लाबाट आएको छैन,” उनले भने, “गाउँपालिका तहमा प्रारम्भिक छलफल भएको भए पनि त्यसको औपचारिक जानकारी जिल्ला प्रशासनमा आएको रहेनछ। त्यस्तै अरू कुनै निकायले पनि अनुमति दिएको भन्ने जानकारी छैन।”
नेपाल–भारतबीचका द्विपक्षीय समस्या पहिचान गरेर समाधानका सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपीजी)को सदस्य रहिसकेका एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई वैदेशिक सहयोग लिने विषय केन्द्रीकृत नीति अनुसार हुनुपर्ने, केन्द्रीय नीतिका आधारमा मात्र वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकता कुन ठाउँ वा भूगोलमा कुन विषयका लागि लिने वा नलिने भनेर निर्धारण गरिनुपर्ने बताउँछन्।
“योजना र सोचका आधारमा एनजीओ, आइएनजीओ, सामुदायिक संगठन, निजी संस्थान लगायत जसले पनि आफ्नै मनले सहयोगका लागि निवेदन दिने तथा जथाभाबी वितरण गर्ने विषयले विवाद निम्त्याउँछ,” उनले भने, “विदेशी सहयोग संघीय सरकारको अपिलबाट मात्र अघि बढ्नु पर्छ। संघीय सरकारको निर्णयबिना यस्ता गतिविधिले अनावश्यक समस्या र विवाद निम्त्याउँछन्।”
उनले स्थानीय तहले यस प्रकारका सहयोग विदेशी राष्ट्र तथा दातासँग माग गर्नै नमिल्ने बताए। “स्थानीय सरकारले दूतावासलाई यस्ता विषयमा सिफारिस गर्न कहाँ मिल्छ?,” भट्टराईको प्रश्न छ। उनले एक छिमेकी मित्रराष्ट्रको गतिविधिले अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई असर नपर्ने गरी ती गतिविधिमा अघि बढ्नु पर्ने बताए।