काठमाडौँ– द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सत्ता समर्थित नौ दलले निर्णय गरेका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सरकार समर्थित दलहरूको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून बनाउन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।
“विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानून निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ। यसबारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन्,” बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन अवश्यका विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कानून बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ।”
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न दिएको आदेशमा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने उल्लेख गरेको थियो।
त्यस्तै, बैठकले कानून निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद संसद्को चालु अधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरी अगाडि बढाइने बताए। द्वन्द्वकालीन घटनालाई निष्कर्षमा लैजानु सबै राजनीतिक दल तथा सबै पक्षको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
बैठकमा सहभागी भएका सरकार समर्थित नौ दलका नेताहरूले संविधानको सुरक्षा र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सबै एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएको नेता लेखकले जानकारी दिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष मो. अब्दुल खान सहभागी थिए।
