Saturday, April 20, 2024

-->

पूर्वराजाको राजनीतिक वक्तव्य, किन झस्किए एमाले–माओवादी?

प्रजातन्त्र दिवसको मौका छोपेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा तात्तातो प्रतिक्रिया जन्मायो। तर, त्यसले स्वयं राजावादीहरूमै तरंग ल्याएको देखिएन।

पूर्वराजाको राजनीतिक वक्तव्य किन झस्किए एमाले–माओवादी
दुर्गा प्रसाईंले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वराजा शाह र पारस शाह। तस्वीर : प्रसाईंको फेसबुकबाट।

काठमाडौँ– देशमा राणाशाही अन्त्य भएर प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन, फागुन ७ को मौका पारेर त्यसको अघिल्लो साँझ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले एउटा वक्तव्य दिए। आफूलाई ‘श्री ५’ नै सम्बोधन गरिएको वक्तव्यमा उनी सम्हालिन खोज्दाखोज्दै पनि सम्हालिएको देखिँदैनन्। सधैँ झैँ ‘नेपालको निरन्तर अधोगतिप्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनौँ’ भनेका ज्ञानेन्द्रले ‘देश जोगाउन राजनीतिक दलहरू र राजसंस्थाबीच आपसी विश्वासका साथ सहकार्य गर्न विलम्ब गर्न नहुने’ अपिल गरे।

पूर्वराजाको देखिनेगरी सक्रियता केही दिनअघि झापामा प्रकट भएको थियो। फागुन १ गते एमाले केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंको निमन्त्रणामा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, संस्कृति, नागरिक बचाऔँ महाअभियान’ नाम दिइएको कार्यक्रममा भाग लिन झापा पुगेका उनी धेरै पछि तामझामपूर्ण कार्यक्रममा देखा परेका थिए। त्यसअघि विभिन्न जिल्लामा आयोजित धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु उनको दैनिकी जस्तै थियो। आक्कलझुक्कल उनी ‘आफूप्रति झुकाव’ राख्ने नेताहरूसँग भेटघाट–अन्तरक्रिया गरिरहेका थिए।

शनिबार साँझ उनले यस्तो वक्तव्य दिएको २४ घण्टा नबित्दै सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विराटनगर पुगेर भने, “ज्ञानेन्द्रजी आफै अलमलमा हुनुहुन्छ, अझै पनि त्यो पुरानो झल्को उहाँलाई आइराख्छ। दुई चार जना मान्छे वरिपरि देख्यो भने त्यो झल्कोले जोस्याउँछ।”

दल र राजसंस्थाबीच सहकार्य हुनुपर्ने पूर्वराजाको अपिललाई इंगित गर्दै ओलीले थपे, “कोसँग सहकार्य? ज्ञानेन्द्रजी राजनीतिमा हिँडिरहनु भएको छ, अस्ति दियो बाल्नु भयो क्यारे मेचीमा गएर। भएकै छ त।” ओलीले राजाहरूले २४० वर्ष देश चलाएको प्रसंग उप्काउँदै ‘२४० वर्ष चलाउँदा देश कहाँ पुग्यो?’ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका थिए।

पूर्वराजाको यस्तो अभिव्यक्ति आएकै दिन एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रसाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्न एमालेको प्रदेश कमिटीले सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै प्रसाईंले एमाले त्यागेको घोषणा गरे। जबकि, ओलीले नै उनलाई २०७८ मंसिर २६ गते केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए।  

ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार पोखरा पुगेर ‘१२ बुँदे समझदारीका पक्षधरहरू एक ठाउँ उभिनुपर्ने बेला आएको’ बताएका छन्। भारतको दिल्लीमा २०६२ मा भएको १२ बुँदे त्यही समझदारी नै हो जसको जगमा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह मात्र टुंगिएन, राजतन्त्र अन्त्यको प्रक्रिया पनि शुरु भयो। 

कता लाग्यो तीर?
तीन महिनाअघि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा ‘राजावादी’का रूपमा चिनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उल्लेख्य मत बढाउँदै प्रतिनिधिसभामा १३ सिट हासिल गरेपछि नै ज्ञानेन्द्रमा उत्साह बढेको निर्मल निवास आवतजावत गरिरहनेहरू बताउँछन्। राप्रपाले औपचारिक रूपमै राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको वकालत गर्दै आएको छ।

ज्ञानेन्द्रलाई पछिल्लो राजनीतिक अभिव्यक्ति दिन अग्रसर गराउने अर्को कारण हिजो राजतन्त्र फ्याँक्न संघर्ष गरेका दलहरूलाई भर्खर स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) देखि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा थपेको हैरानी पनि देखिन्छ। किनभने आफ्ना कुनै अजेन्डा नभए पनि परम्परागत दल–नेताको आलोचना गरेरै उनीहरूले उल्लेख्य मत बटुलेका थिए।

निर्वाचनका बेला उपेक्षामा परेका जनजीविकाका मुद्दा, चुलिएको भ्रष्टाचार र बेथितिलाई अघि सारेर जसरी नयाँ पार्टीदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारसम्मले मत बटुलेका थिए, दलहरूमा पछिल्लो समय सघन बनेको सत्ताको हानथाप र त्यसले बढाइरहेको चुनौतीलाई पूर्वराजाले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।

एमाले र माओवादीको नेतृत्वले ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिमाथि तात्तातो प्रतिवाद गरे पनि संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेस भने यसमा मौन बसेको छ। दुई दिन बितिसक्दासम्म कांग्रेसका कुनै नेताले यसबारे प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम भने ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण नभएको बताउँछन्। “उहाँले हिजो सत्ता हत्याउँदाको समयमा पनि हामी मौन रहन सक्दैनौँ भन्नुभएको थियो। र, व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने कोशिश गर्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँको अभिव्यक्ति नयाँ होइन,” उनले भने, “अहिलेका दलहरूको गतिविधि र व्यवस्थाप्रति टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला उहाँले नयाँ तरिकाले अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आउन चाहिँ खोज्नु भएको हो।”

राजतन्त्र र पूर्वराजा स्वयं असफल भइसकेकाले उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर गम्भीर हुनुपर्ने कारण पनि उनी देख्दैनन्। “नेपालको गरिबीको प्रमुख कारण राजतन्त्र हो, प्रजातन्त्र आएपछि पनि जनता सधैँ दास जस्तै भए, राजा  शक्तिशाली भइरहे”, उनले भने, “राजतन्त्रले २४० वर्षदेखि बिगारेको विषय प्रजातन्त्रले एक–दुई वर्षमै सुधार गर्छ भन्ने होइन। अहिलेको व्यवस्थाभित्रै बसेर आलोचना गर्नुको विकल्प छैन। उहाँले पनि त्यही गर्नुभएको होला।”

पूर्वराजाले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका कुरा मुलुकको यथार्थ भए पनि इतिहास बनिसकेको राजसंस्था फर्कने वा अहिलेको सान्दर्भिक हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन्, लेखक केशवप्रसाद भट्टराई। “पूर्वराजाले मुलुकमा व्याप्त बेथितिबारे बोल्नु भएको जस्तो लाग्छ, उहाँलाई चित्त नबुझेका कुरा पनि हुन सक्छन्। तर, उहाँको राजनीतिक सक्रियता बढ्ने, दलहरूसँग मिलेर राजतन्त्र फर्काउने प्रयत्नमा लाग्ने अवस्था म देख्दिनँ,” भट्टराईले भने।

पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई देशको यथार्थ मान्ने पूर्वमन्त्री, प्राध्यापक दीपक ज्ञवाली उनले अहिलेको संवेदनासमेत बुझेर बोलेको बताउँछन्। “युवा निराश छन्। देशमा रोजगारी नमिल्दा विदेशमा असुरक्षित भई काम गर्न बाध्य छन्,” ज्ञवालीले भने, “देशमा जे जस्तो बेथिति छ, त्यसको अन्त्यका लागि त राजाको सक्रियता त चाहिएको हो नि।” ज्ञवालीले पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई लिएर दलहरू उनले उठाएका विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। 


सम्बन्धित सामग्री