Friday, March 29, 2024

-->

कांग्रेसले नै रोकिराखेको कांग्रेसको गति

प्रजातन्त्र दिवसमा कांग्रेस ‘कतै नदेखिनु’ पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो। आकारमा पहिलो दल भए पनि भूमिकामा कांग्रेसलाई देख्ने–सुन्ने बन्न नदिने काम अरूले नभई कांग्रेसभित्रकै भद्रगोल अवस्थाले गरिरहेको छ।

कांग्रेसले नै रोकिराखेको कांग्रेसको गति

काठमाडौँ– आइतबार प्रजातन्त्र दिवस, ७२ वर्षअघि देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिनको सम्झनामा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको दिन। सरकारले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा औपचारिक समारोह पनि आयोजना गर्‍यो। त्यसअघि, शनिबार साँझ नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले प्रजातन्त्र दिवसकेन्द्रित औपचारिक वक्तव्य दिएका थिए।

सात दशक पहिले बहाली भएको प्रजातन्त्र, त्यसपछि लोकतन्त्र हुँदै मुलुकले गणतन्त्रसम्मको यात्रा अघि बढाइसक्दा खासमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भने पनि ‘डेमोक्रेसी’को लाभ भुईँ तहका मानिससम्म पुग्न सकेन भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ। यसपालिको प्रजातन्त्र दिवसमा पनि यो प्रश्न छुटेन। यो त्यस्तो प्रश्न हो जो अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेपाली कांग्रेसले उठाएको अनुभूति हुनुपर्थ्यो। लोकतन्त्रको लाभ भुईँ तहसम्म पुग्न नदिने प्रयास र पात्रबारे प्रमुख प्रतिपक्षको खबरदारी अपेक्षित पनि हुन्थ्यो। तर, लोकतन्त्रको समान लाभबाट वञ्चित आमनेपालीमा रहेका गुनासो र असन्तुष्टिलाई प्रमुख प्रतिपक्षले बोक्न र व्यक्त गर्न नसक्दाको परिणाम हुनसक्छ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसमा ‘बाजी’ मारे। यतिसम्म कि, इतिहास बनिसकेको राजसंस्थालाई फेरि ‘दलहरूसँग सहकार्य’का नाममा सान्दर्भिक बनाउन अपिल गरे।

पूर्वराजाको अपिलले बृहत्तर समूहलाई तरंगित पार्न सम्भव थिएन, पारेन पनि। तर, त्यसले यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षको आसनमा रहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको प्रभाव, प्रस्तुति र अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा अगाडि ल्याइदिएको छ। फागुन ७ कांग्रेसकै अगुवाइमा भएको आन्दोलनको उपलब्धि थियो। 

कांग्रेसको ‘दुर्दशा’का कारण
कांग्रेसको अवस्था यस्तो किन भयो? यसबारे बुझ्न कम्तीमा पछिल्लो १४ महिनायताका घटनाक्रम केलाउनुपर्ने हुन्छ।

आजभन्दा १४ महिनाअघि काठमाडौँमा सम्पन्न १४ औँ महाधिवेशन कांग्रेस स्वयंकै भनाइमा ‘ऐतिहासिक’ थियो। चार हजारभन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि र त्योभन्दा धेरै कार्यकर्ता, अरू दलका नेता र विदेशी पाहुनासामु महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, “मलाई जिताएमा स्थानीय तह मात्र होइन, संघीय सरकार पनि कांग्रेसको हुनेछ। केपी ओलीको जस्तो डर त्रासको शासनबाट मुक्ति पाइनेछ।”

देउवा मात्र होइन, त्यो मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने कांग्रेसका ‘प्रभावशाली’ मानिने सबैजसो नेताहरूले यो महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा नयाँ ऊर्जा सञ्चार हुने, कार्यकर्ताले जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गर्ने अवस्था नरहने घोषणा गरेका थिए। त्यसले देश–विदेशबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि र कार्यकर्तालाई जुरुक्कै उचालेको थियो।

महाधिवेशनले देउवालाई दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चुन्यो। सभापतिमा देउवा २ हजार ७३३ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा प्रतिस्पर्धी डा. शेखर कोइरालाले १ हजार ८५५ मत पाए। त्यसबेला देउवा सरकारको नेतृत्वमै थिए।

स्थानीय तह निर्वाचन र संघीय निर्वाचन देउवाले आफैँ सरकारको नेतृत्वमा रहेर गराए। कसिलो गठबन्धन भएकाले दुवै निर्वाचनमा कांग्रेसको नतिजा सम्भवतः सोचेभन्दा राम्रो भयो। स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र धेरैजसो प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल बन्यो। तर, चुनावपछि सबैतिर कांग्रेसको सरकार हुने घोषणा गरेका देउवा पहिलो दल भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकामा पुर्‍याइएका छन्। र, उनको एउटै ध्येय जसरी पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई ‘बाजी जिताउने’ एकसूत्रीय लक्ष्यमा केन्द्रित बनेको छ।

कांग्रेसका कतिपय नेताहरू भन्छन्– “महाधिवेशनबाट देउवाले आफ्नो गुट पहिलेभन्दा झन् बलियो बनाए, बाँकी सबै भने भद्रगोल पारे।” कुनैबेला प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको, संसदीय अभ्यासको हुर्मत लिएको र पदका लागि पार्टी विभाजन गरेको आरोप खेपेका देउवामाथि अहिले पुनः सत्ताकै लालसाले पार्टी भताभुंग पारेको आरोप लाग्न थालेको छ।

महाधिवेशनयताका घटनाक्रम र गतिविधिले त्यही आरोपमा बल पुर्‍याउँछन्। अनौठो त के भने यसमा संस्थापन समूहका मात्र होइन, संस्थापनइतरका नेताहरूले पनि कुनै प्रतिवाद गर्दैनन्।

सबैभन्दा पहिले कांग्रेसमा विधानको उपेक्षा कसरी भइरहेको छ भनेर हेरौँ। कुनैबेला वरिष्ठ नेता रहँदा देउवाले पार्टीमा विधानअनुसार काम नभएको र निर्णयमा संस्थागत अभ्यास नगरिएको भनेर नेतृत्वको चर्को विरोध गर्थे। कतिसम्म भने त्यसको विरोधमा अनसन नै बसे। अहिले विधानको उपेक्षा देउवाको कार्यक्षेत्र जस्तै भएको छ। महाधिवेशनपछि पार्टी दोस्रो वर्षमा चलिरहँदा देउवाले विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै पूर्णता दिएका छैनन्। कांग्रेसमा १६८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति हुने विधानको प्रावधानअनुसार अझैँ १० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुन बाँकी छ। कोषाध्यक्ष पनि मनोनयन गरिएको छैन।

वर्ष बित्दा पनि विधानले निर्दिष्ट गरेका २८ वटा विभाग गठन भएका छैनन्। प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने विधानको व्यवस्था छ। यो हिसाबले हेर्दा पनि १ हजार ४२८ जना नेता–कार्यकर्ता जिम्मेवारीबाट वञ्चित छन्।

कांग्रेसले भ्रातृ संस्थालाई पनि पूर्णता दिएको छैन। महाधिवेशन उद्घाटन–सत्रमा देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले कोही कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीविहीन नबनाउने घोषणा गरेका थिए। यसबारे सोध्दा उनले भने, “हामीले त्यसबेला भनेजस्तो भएन। पार्टीभन्दा पहिले हामीले संविधान र लोकतन्त्र बचाउनु छ। त्यसपछि पार्टी र संगठनको काम गर्नेछौँ।”

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि चुनावी समीक्षा गर्न बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगन भएर अहिलेसम्म अनिश्चित बनेको छ। विधानअनुसार प्रत्येक दुई महिनामा एकपटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्छ। महासमिति र महाधिवेशनका निर्णय गर्ने, गराउने र कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने, पार्टीको आचारसंहिता बनाउने र पालना गराउनेसम्मका जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई छ।

यो पनि : पार्टी भद्रगोल, कांग्रेसको ‘अर्जुनदृष्टि’ राष्ट्रपतिमा

देउवाले कार्यसम्पादन समितिलाई पनि पूर्णता दिएका छैनन्। केही सक्रिय देखिने कार्यसम्पादन समितिको बैठक जम्माजम्मी निर्वाचन, सरकार गठन र भागबन्डाबारे छलफल गर्न मात्र बसेको छ। कार्यसम्पादन समितिले पूर्णता नपाउँदा देउवालाई हाइसन्चो छ। कांग्रेस विधानमा उल्लेख छ, “सभापतिले कार्यसमितिका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तसमेतलाई ध्यानमा राखी ३१ जना सदस्यलाई कार्यसम्पादन समितिका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्ताव गर्नेछ। उक्त प्रस्तावलाई कार्यसमितिको बहुमतले अनुमोदन गर्नेछ।”

कांग्रेसमा अहिलेसम्म केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनि बनेको छैन। विधानमा सभापतिले तोकेका केन्द्रीय कार्यसमितिका उपसभापति प्रतिष्ठानको प्रमुख रहने व्यवस्था छ। देउवाले प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी आफूनिकट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिए पनि प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिन अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन।

विधानमा प्रतिष्ठानको प्रमुखले केन्द्रीय सभापतिसँग परामर्श गरी आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय सदस्य वा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य वा पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्तिमध्येबाट उपप्रमुख मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। यो काम कहिले हुन्छ? उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, “अहिले हामी अरू महत्त्वपूर्ण काममा व्यस्त छौँ। प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। चाँडै नै यसले पूर्णता पाउनेछ।”

वर्षमा कम्तीमा एकपटक हुनुपर्ने महासमिति बैठक त बोलाइएकै छैन। यी दृष्टान्तका कारण पटक–पटक एमाले अध्यक्ष ओलीको त्रास देखाइरहने देउवाले कांग्रेसमा त्यस्तै ‘ओली शैली’ देखाइरहेको टिप्पणी पनि कतिपय नेताले गर्न थालेका छन्।

संस्थापन समूहले विधानअनुसार चल्न रुचि नदेखाएको यो अवस्थाबारे संस्थापनइतर समूह भलिभाँती जानकार छ। तर, यो समूह देउवाको कार्यशैलीबारे आक्कलझुक्कल भाषणबाट विरोध गर्नेबाहेक केही गरिरहेको छैन। कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय संस्थापन समूह पार्टीमा थप शक्तिशाली हुन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि उसलाई सच्याउने प्रयासमा संस्थापनइतर समूहले मिहिनेत नगर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन्।

“पार्टी लथालिंग हुनुमा संस्थापन पक्ष, खासगरी शेरबहादुर देउवा दोषी हुनुहुन्छ नै। त्योभन्दा ठूलो गल्ती संस्थापनइतर पक्षले गरिरहेको छ। किनभने उसले विरोधको नाममा कर्मकाण्डी अभ्यास मात्रै गरिरहेको छ,” उनले भने।

उपाध्यायका अनुसार संस्थापनइतर पक्षले शुरूमा संस्थापन पक्षको निर्णयको विरोध गर्ने, पछि समर्थन गर्ने अनौठो व्यवहार समेत देखाइरहेको छ। “संस्थापनइतर पक्षले चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने अडान लियो। गठबन्धन गर्ने निर्णयमा शेरबहादुर देउवा पुगेपछि चुपचाप बस्यो। फेरि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा संस्थापनइतर पक्ष उभियो। पछि सबैले  विश्वासको मत दिए। यही अभ्यास पार्टीमा पनि चलिरहेको छ,” उपाध्यायले भने।

कांग्रेस राजनीतिबारे जानकारी राख्ने अध्येता समृद्ध घिमिरे कांग्रेस झन्–झन् भद्रगोल बन्दै जानुमा संस्थापन समूह जत्तिकै दोष संस्थापनइतर समूहको पनि देख्छन्। “कुनै पनि दलमा जहिले पनि नेतृत्वको कार्यशैली नजिकबाट नियाल्ने र गलत भएमा विरोध गरेर सच्याउने टिम चाहिन्छ। तर, कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष शक्तिशाली बन्न सकेन। ऊ आफ्नो अडानमा इमानदार छैन”, घिमिरेले भने। कांग्रेस सिद्धान्तभन्दा बाहिर हिँड्न थाल्नुको अर्को कारण विधानले सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउनु र बढी जिम्मेवारी दिनु पनि रहेको उनले बताए।

कांग्रेस विधानले विभाग गठनदेखि भ्रातृ संस्था विस्तारको अधिकार सभापतिलाई दिएको छ। तर, कार्यव्यस्तता देखाएर देउवाले यी काम पन्छाउँदै आएका छन्। तर, यसमा सांगठनिक हिसाबले सभापतिपछि शक्तिशाली मानिने महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पनि अग्रसरता देखिँदैन।

कांग्रेस विधानले महामन्त्रीलाई केन्द्रीय कार्यालय रेखदेख, सञ्चालनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य केन्द्रीय समितिहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी र अधिकार दिएको छ। पछिल्लो समय महामन्त्रीद्वय यी जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको आरोप लाग्न थालेको छ।

यो पनि : मनमा राष्ट्रपतिको 'लड्डु' फुटाएको कांग्रेस

विधानले नै नेतृत्वको कामकारबाही चित्त नबुझे विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकारसमेत दिएको छ। विधानमा भनिएको छ, “पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ।”

विधानले यो अधिकार केन्द्रीय महासमितिलाई पनि दिएको छ। तर, इतर समूह पार्टी जस्तै भद्रगोल भए पनि यी विकल्प प्रयोग गर्ने पक्षमा देखिँदैन। बहुमत नपुग्ने भएकाले यसका लागि कसरत नगरिएको संस्थापनइतर पक्षको तर्क छ। तर, अध्येता घिमिरे संस्थापनइतर पक्षको यो तर्कसँग सहमत छैनन्। उनी भन्छन्, “बहुमत छैन भन्दैमा आफूले गर्न सक्ने काम पनि संस्थापनइतर पक्षले गरेको छैन। संस्थापनइतर पक्ष आफैँ पनि विभाजित हुँदा यस्तो समस्या आएको होला। त्यसको सिधा फाइदा संस्थापनले लिइरहेको छ। कांग्रेस झन् भद्रगोल बन्दै गइरहेको छ।”

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेल भने यसलाई मान्न तयार देखिँदैनन्। “कांग्रेस नेतृत्वले विधि, विधान र नैतिकता भुल्यो। केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका सदस्यहरू विचार राख्ने भन्दा पनि दास मनोवृत्तिबाट गुज्रिएका छन्,” उनले भने, “मुख्य कुरा, बहुमत नहुँदा हाम्रो विरोध अर्थहीन भइरहेको छ।”


सम्बन्धित सामग्री