काठमाडौँ– सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै मुलुकभित्रै उत्पादित वस्तुहरूको खपत बढाउने नीति सरकारले अघि सारेको हो।
अब सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपयोगका लागि महँगो नै भए पनि स्वदेशी उत्पादनकै प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ बमोजिम कुनै विधि छनोट गरी खरिद गर्दा विदेशी मालसामानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
“सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपयोगको लागि स्टेसनरी, फर्निचर–फिक्चर्स, मेसिनरी औजारजस्ता मालसामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने सो नभएमा न्यूनतम पचास प्रतिशत स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्छ”, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तै, मातहतका निकायले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवं चिया, खाजामा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र मातहतका निकायले स्वदेशी वस्तुको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने र सार्वजनिक निकायले सो विवरणलाई समेत आधार लिई स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न सक्नेछन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा नेपाली वस्तु खरिद भए/नभएको सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा औँल्याउनुपर्ने पनि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्वदेशी उत्पादकले सार्वजनिक निकायमा आफ्नो उत्पादनलाई सूचीकृत गराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ। यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकालाई मार्गदर्शनको रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।