तीन वर्षपछि सुनुवाइनजिक संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा, के होला ५२ पदाधिकारीको पद?

३१ पटक पेसी सूचीमा परेर पनि सुनुवाइ नभएको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी चर्चित मुद्दा यसपालि पहिलो नम्बरमै पेसी चढेको छ।

सर्वोच्चको परमादेश– ‘भीभीआईपीको सवारी चलाउने नाममा सडकमा व्यवधान नगर्नू’

सर्वोच्च अदालतले ‘भीभीआईपी’को सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सत्ता र ‘प्रभावशालीहरू’ जोडिएका मुद्दाबाट भागिरहेको अदालत

न्यायको सिद्धान्त भन्छ– ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो।’ सर्वोच्च अदालतले सत्तादेखि प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा अवलम्बन गरेको रणनीति हेर्दा न्यायलाई पन्छाउन अदालत नै अग्रसर भएको देखिन्छ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण: ९ जना थुनामै रहने, ८ जनासँग धरौटी माग्दा २ जना साधारण तारेखमा रिहा

उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै राख्न, ८ जनालाई धरौटीमा र २ जनालाई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ भने खाँडको विषयमा न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।

न्यायको लडाइँमा हिम्मत नहारेका उपप्राध्यापक चलाउने जसलाई राज्यले नै पटकपटक ‘हमला’ गर्‍यो

राजनीतिक पार्टी, सत्ता र शक्तिकेन्द्रहरू अपराध गर्नेहरूलाई बचाउन पछि परेनन्। तर उपप्राध्यापक चलाउनेले न्यायको बाटोमा आएका त्यस्ता तगारा पन्छाउन गरेको अनवरत संघर्ष बिर्सन नसकिने खालको छ।