काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्नुको कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो। कैफियत प्रतिवेदन भनेको मूल मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतसम्मको आदेशसम्मको सम्पूर्ण विवरण हो।
सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै मंगलबार निवेदन दिएको थियो।
उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई पुस २८ गते २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर सर्तसहित छोडेको थियो।
यो पनि: ‘जघन्य’ अपराधमा मुछिएका सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्न क्यानलाई किन भयो हतार?
जेलबाट रिहा भएलगत्तै सन्दीपले आईसीसी डिभिजन लिग-२ अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबियाविरुद्धको एक दिवसीय श्रृंखलाको तयारीका लागि छानिएका २८ खेलाडीसँगै अभ्यास थालेका थिए। उनलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले दोस्रो चरणको छनोटमा बिहीबार समावेश गरेको छ। क्यानले दोस्रो चरणमा २० खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा राख्दा पहिलो चरणमा नपरेका सन्दीपलाई पनि समेटेको हो।
छनोट समिति संयोजक दीपेन्द्र चौधरीले भने मंगलबार पोखरामा बसेको क्यान बोर्ड बैठकले सन्दीपमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेसँगै प्रशिक्षणमा बोलाइएको बताए। "उहाँलाई प्रशिक्षणमा बोलाउने अधिकार हामीले पाएका थियौँ," उनले भने, "हामीले उहाँलाई पनि प्रशिक्षणमा समेट्न उपयुक्त ठानेका छौँ। अन्य खेलाडी रहेको होटेलमा उहाँ दिउँसो (बिहीबार) चेक इन हुनुभएको छ।"
चौधरीका अनुसार शुक्रबार उनको फिटनेस परीक्षण हुँदैछ। त्यसपछि प्रशिक्षणमा सहभागी गराइने उनले बताए।
बलात्कारको आरोप लागेपछि क्यानले सन्दीपलाई भदौ २३ गते निलम्बन गरेको थियो। जिल्ला अदालत, काठमाडौँले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो।