वीरगन्ज– पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ इनरुवाका ५५ वर्षीय तारा महरा चमार पक्की घर पाएपछि खुसी छन्। वर्षौँदेखि फुसको छाप्रोमा बस्दै आएका चमारको परिवार अब भने पक्की घरमा बस्न थालेको हो।
“मान्छेलाई बाँच्नका लागि खानासँगै घर पनि चाहिन्छ, तर घर नहुँदा फुसको छाप्रोमा जेनतेन बस्दै आएको थिएँ,” चमारले भने, “अब त केबल कमाएर परिवार मात्र पाल्नु छ।” जनता आवासअन्तर्गत पक्की घर सरकारले बनाइदिएपछि घरको समस्याबाट मुक्त भएको उनले सुनाए। रौतहटको गौर नगरपालिका–८ की धनेश्वरी देवी पनि ६५ वर्षको उमेरमा पक्की घरको मालिक बनेकी छन्। “हामी वर्षौँदेखि फुसको छाप्रोमा दिन बिताउँदै आएका थियौँ,” धनेश्वरी देवीले भनिन्, “सरकारले हाम्रो समस्यालाई बुझेर पक्की घर बनाइदिएकामा हामी खुसी छौँ।”
तारा र धनेश्वरीसहित पर्सा, रौतहट र बाराका ४५६ दलित र विपन्न परिवारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की घर पाइसकेका छन्। दुई हजार ८२ घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय वीरगन्ज पर्साका प्रमुख मदन रायले जानकारी दिए। रौतहटमा एक हजार ३५०, बारामा ९३१ र पर्सामा ४६० जनता आवास भवनको सम्झौता भएको थियो। त्यसमध्ये रौतहटमा ३२४, बारामा ८६ र पर्सामा ४६ वटा भवन बनेर स्थानीयलाई हस्तान्तरण भइसकेको प्रमुख रायले बताए।
बरन्डासहित दुई कोठे पक्की भवनका लागि सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ। अति विपन्न तथा दलित समुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाअनुसार २०७३/७४ देखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
संघीय सरकार शुरू गरेको कार्यक्रमलाई २०७४/७५ देखि प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेकाले उक्त बजेट अपुग भएको प्रमुख रायको भनाइ छ।