काठमाडौँ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोट निवासमा गएको पुस १० गते सत्ताका लागि नयाँ गठबन्धन बन्दा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो। सो सहमतिअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले तयार भयो। एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र केही स्वतन्त्रसमेत गरेर १६९ सांसदको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने।
पुस २६ मा दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिए। उनलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर दाहालको बोली फेरियो। त्यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यस विषयमा पूर्वसहमति विपरीतका धारणा राखिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको पार्टीका नेता पुस १० मा भएको सहमतिपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको र त्यही सहमतिमा अल्झिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउन थालेका छन्।
माओवादी केन्द्रले ‘राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने’ निर्णय नै गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यसका लागि आवश्यक पहल पनि गरिरहेका छन्।
तर एमाले नेताहरू प्रधानमन्त्री दाहाल पूर्वसहमति अनुसार हिँड्न नखोजेको आरोप लगाउन थालेका छन्। एमले उपमहासचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरूङ भन्छन्, “बीचमा सहमति तोड्दै जान पाइँदैन। त्यही सहमतिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनिसके, अहिले हुन्न भन्ने हुँदैन। जे सहमति भएको हो त्यसै अनुसार सबै विषय अघि बढ्छ।”
यो प्रकरणले एमाले असन्तुष्ट बनेपछि एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच अन्त्यहीन संवादका शृंखला चलिरहेका छन्। दाहालनिकट माओवादी नेताहरु ओलीसँगका पछिल्ला भेटवार्ताको मुख्य विषय नै राष्ट्रपति निर्वाचन बनेको छ।
निर्वाचन आयोगले फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। एमाले पूर्वसहमतिका आधारमा आफ्नो दलबाट नै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने अडानमा हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिका लागि साझा उम्मेदवारको खोजीमा जुटेका छन्।
“सरकारलाई समर्थन नगरेका दलले पनि विश्वासको मत दिएको भन्दै सबैसँग सल्लाह गरेर सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड हो,” दाहालनिकट एक नेता भन्छन्, “एमालेले यसमा सहमतिभन्दा बाहिर गयो भन्न मिल्दैन। एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्छ। त्यसलाई छलफल गरौँ भन्ने मात्र हो।”
रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिने अडान
राष्ट्रपतिको निर्वाचन मात्र होइन, पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय पुनः रास्वपालाई दिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री टसमस भएका छैनन्। पुस ११ गते रास्वपाको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनी सांसद र मन्त्री हुन अयोग्य रहेको ठहर गरेको थियो।
गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरेपछि आफूलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न लामिछानेले दाहाललाई दबाब दिइरहेका छन्।
प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले पनि पूर्वसहमति अनुसार गृह मन्त्रालय पुनः रास्वपालाई नै दिनुपर्ने अडानमा छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई नै पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको माओवादीका एक नेताले बताए।
राप्रपाका अध्यक्ष एवम् उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पनि बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर रास्वपालाई नै गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने दबाब दिए। तर प्रधानमन्त्री दाहाल अझै तयार देखिएका छैनन्।
मंगलबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा दाहालले सर्वोच्च अदालतबाट लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयबारे कुनै निर्णय नलिने प्रष्ट पारिसकेका छन्। पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिँदा लामिछानेको राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै उक्त मन्त्रालय नदिन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब छ। रास्वपाले त आफ्नो पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिनेसम्मकै चेतावनी दिइसकेको छ।
यो पनिः गृह मन्त्रालय नछाड्ने ‘मूड’मा प्रधानमन्त्री, नदिए जे पनि हुनसक्छ– रास्वपा
“तपाईंलाई मात्रै होइन, रास्वपालाई नै अहिले गृह मन्त्रालय दिन सक्ने स्थिति छैन,” मंगलबार लामिछानेसँगको भेटमा दाहालले भनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा पनि तत्काल रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिएर आफैसँग राख्नुपर्ने जोड अधिकाशं नेताहरूको थियो।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङ पुस १० र अहिलेको परिस्थिति फेरिएको दाबी गर्छन्। “पुस १० मा सरकार गठन हुँदा एमालेसँग एउटा सहमति भएको हो, पुस २६ मा पुग्दा कांग्रेसले हामीलाई विश्वासको मत दियो। अर्थात् परिस्थिति बदलियो। अब पुस १० को सहमति भनिरहनुपर्छ भन्ने छैन। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सहमति खोज्नुपर्छ,” उनले भने।
प्राध्यापक लोकराज बराल पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा राष्ट्रपतिको चुनावसम्म नयाँ समीकरण बन्न सक्ने बताउँछन्। “अहिलेको गठबन्धन पनि कुनै सिद्धान्त, विचार र आधार नै नभएर कुर्सीका लागि बनेको हो,” उनले भने, “केही विषयमा बेमेल भयो भने भोलि राष्ट्रपतिको चुनावसम्म नयाँ समीकरण नबन्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन।”
यसले उब्जाएको प्रश्न हो, अहिलेको समीकरण नै बदल्नेसम्मको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री दाहाल कसरी पुगे? त्यो अग्रसरता निम्ति उनलाई के कुराले भरथेग गरिरहेको छ? प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रको मात्र शक्तिले प्रधानमन्त्री दाहाल यसो गर्न हौसिएका हुन्?
कांग्रेसको साथ पाउने ‘विश्वास’ मात्र या अरू पनि?
राष्ट्रपति निर्वाचन र गृह मन्त्रालयबारे पूर्वसहमतिभन्दा फरक धारणा राखे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने नचाएको उनको सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन्। तर, उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विकल्पबारे पनि आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको निकट नेताहरु बताउँछन्। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि ढुक्क देखिएका दाहाल एमाले र अन्य सत्ता साझेदार दलको दबाबलाई अटेर गरेरै भएपनि आफू अघि बढ्ने संकेत देखाइरहेका छन्।
पुस १० मा बालकोटमा गठबन्धन बन्दा जसरी पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दाहालले लचकता देखाएर सहमति गरेका थिए। तर, कांग्रेसले पनि विश्वासको मतपछि अब गठबन्धनभन्दा बाहिर पनि सोच्नुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीका लागि आएको माओवादीका एक पदाधिकारीले बताए।
“प्रधानमन्त्री बन्दाको अवस्थामा ओलीले चौतर्फी दबाबमा राखेर जालान् भन्ने भय दाहालमा थियो। तर, अहिले त्यो परिस्थिति छैन,” ती पदाधिकारी भन्छन्, “कांग्रेससहितका दलले पनि विश्वासको मत दिइसकेपछि सबै दललाई समेटेर जानुपर्छ भन्नेमा उहाँ देखिनुभएको हो। यसलाई अन्यथा रूपमा हेर्न मिल्दैन।”
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण भइसकेको छ। सभामुख, उपसभामुखलगायतमा गठबन्धनभित्रको सहमतिअनुसार टुंगो लागिसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालमा राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एमालेलाई दिँदा भोलि परिस्थिति असहज हुनसक्ने आशंका देखिएकाले पनि सबैलाई ‘स्वीकार्य’ हुने राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने पक्षमा उनी देखिएको नेताहरूको बुझाइ छ।
“गठबन्धन टुट्ने नै अवस्था आयो भने कांग्रेससँग अलायन्स भएर नयाँ ढंगले पनि परिस्थिति अघि बढ्न सक्छ। प्रधानमन्त्री त्यसमा सचेत हुनुहुन्छ,” उनको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, “कांग्रेसले विश्वासको मत दिइसकेकाले आगामी समीकरण नबन्ला भन्ने स्थिति रहँदैन।” अहिलेको स्थितिमा एमालेलाई नै राष्ट्रपति दिएर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको दाबी उनले गरे।
हिंसात्मक विद्रोहमा छँदा र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि पनि ‘ट्याक्टिकल मूभ’ बदलिरहने दाहालको रणनीतिलाई नजिकबाट नियालेका एक नेता यसमा पनि दाहालले त्यस्तै रणनीति बनाएको बताउँछन्। “एमाले र रास्वपालाई चिढ्याउँदै जाँदा यो सरकार टिक्न सक्दैन भन्ने उहाँलाई थाहा छ,” ती नेता भन्छन्, “तर, राष्ट्रपति नपाए पनि एमाले र गृह मन्त्रालय नपाए पनि रास्वपाले सरकार छाड्न सक्दैनन् भन्ने पनि उहाँले राम्ररी आकलन गर्नुभएको छ। यो आकलनले पनि पछिल्ला घटनाक्रम भइरहेका छन्।”
प्राध्यापक बराल पनि कांग्रेसको सहयोगका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले खेल्ने ठाउँ पाएको बताउँछन्। “ओलीजीको नियन्त्रणबाट अलिकति लचिलो हुन पाएका छन्। सबै पद एमालेले नै लिने अवस्था थियो। कांग्रेसले मत दिएपछि उनलाई केही हौसला आएको हो,” बराल भन्छन्, “उकुसमुुकुसमा थिए प्रधानमन्त्री, त्यही बेला कांग्रेसले सहयोग गरिदिएपछि उनले राहत पाएका छन्।” कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकै कारण पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा सहमतिको प्रयास गरेको उनी बताउँछन्।
यसमा कम्युनिष्टबाट राष्ट्रपति नबनोस् भन्ने बाह्य चाहनाले पनि काम गरेको, त्यहीकारण पछिल्ला घटनाक्रम विकसित भइरहेको कतिपयको बुझाइ छ। राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ को भाष्य त्यहीकारण विकास गरिएको उनीहरु बताउँछन्। भारतमा नेपाली राजदूत रहिसकेका प्राध्यापक बराल आन्तरिक सहमति हुँदा बाह्य शक्ति (विदेशी)ले पनि धेरै खेल्न सक्ने स्थिति नभए पनि नेपालका हरेक घटनाक्रममा विदेशी शक्ति हाबी भएको विषयलाई भुल्न नहुने बताउँछन्।
“बाह्य वातावरणले मात्रै खेल्छ भन्ने होइन। संविधान बनाउँदा पनि भारतले असहयोग गरेको हो। तर, नेपालले संविधान जारी गरेरै छाड्यो,” उनी भन्छन्, “वाह्य शक्तिले पनि आफू अनुकूलको सरकार बनाउन र अन्य परिवर्तनमा पनि खेल्न सक्छन्। आधिकारिक भन्न सकिँदैन। तर, मुख्य अवस्थामा भूमिका भएको हामीले देखेका नै छौं।” उनले राष्ट्रपतिमा पनि त्यही कुरा प्रतिबिम्बित भएको हुनसक्ने संकेत गरे।
सत्ता साझेदार राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रस्ताव गर्नुलाई गलत व्याख्या गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि गठबन्धनलाई केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। कांग्रेसले भाकल गरेर मात्र हुँदैन। कांग्रेसलाई दिने भनेर निर्णय त भएको छैन नि,” उनले भने, “कांग्रेसलगायत दलले विश्वासको मत दिएकाले प्रधानमन्त्रीले सहमति खोजौं भनेर त भन्न पाउनुहुन्छ।”