टीकापुर– राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलारिया सिँचाइ आयोजना निर्माण शुरू भएको ११ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण आयोजना अलपत्र भएको हो। 

तोकिएको समयमा काम नसकिँदा विश्व बैंकले लगानीबाट हात झिक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उपभोक्ता चिन्तित बनेका छन्। काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै बैंकले आयोजनामा खर्च नगर्ने जानकारी गराइसकेको कुलारिया उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रविलाल चौधरीले बताए।

१६ हजार किसान लाभान्वित हुने आयोजना काम पूरा नहुने सम्भावना बढेको भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेको उनको भनाइ छ। “कुलारिया कुलामा काम गर्ने ठेकेदार भेटिँदैन”, अध्यक्ष चौधरीले भने, “आयोजनाले काम शुरू गरेको ११ वर्ष भयो तर कामको प्रगति ३० प्रतिशत भएको छ। जमरामा कामको प्रगति भए पनि कुलारियामा खासै काम भएको छैन।” निर्माण भएका कतिपय संरचना पुनः बनाउनुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाइ छ।

“एक वर्षमात्र समय छ भन्छन् त्यतिमा काम कुनै हालतमा सकिँदैन”, अध्यक्ष चौधरीले भने, “ढिला हुनुको कारण मूल कुलोको लापरबाही पनि हो। त्यसका पदाधिकारीले समयमै घचघच्याएको पाइएन।” निर्माण भएका इन्टेकमा पनि समस्या देखिन थालेका छन्। सिँचाइ आयोजनाले जमरा कुलामा ४५ प्रतिशत प्रगति गरेको भए पनि कुलारिया र रानीमा काम भएको छैन। आयोजनाले ३० किलोमिटर तटबन्ध गरेको छ।

यता आयोजनाका इन्जिनियर प्रेम लासिवा भने प्रचार नभएकै कारण काम भएको नदेखिएको दाबी गर्छन्। “काम भएको छैन भन्ने हो भने २०र२५ वटा ठुला पुल, सय किलोमिटर बढी सडक ग्राभेल भएको छ”, उनले भने, “६१ मिलियनमा ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, ८० प्रतिशत ठेक्का भइसकेको छ।” जमराको काम एक वर्षमा सकिने उनले बताए। कामको प्रगति देखिएमा डेढ वर्ष म्याद थप्न सकिने उनको भनाइ छ।  

नेपालको सफल आयोजना भएकाले स्थानीय सरोकारवाला पनि गम्भीर हुन जरुरी रहेको लासिवा बताउँछन्। “कर्णाली नदीमा ३० किलोमिटर तटबन्ध भएको छ। नदीको पूरै पानी कर्णालीमा आएको छ। यसले गर्दा निर्माण भएका तटबन्ध भत्कन थालेका हुन्”, उनले भने। आयोजनामार्फत दुई ‘कोल्ड स्टोर’ र एउटा सङ्ग्रहालय बन्न बाँकी छ। कोल्ड स्टोरको लागत अनुमान तयार भइसकेको छ। सङ्ग्रहालयका लागि एक हप्तामा सर्वे टोली टीकापुर आउने बताइएको छ।

सङ्ग्रहालय टीकापुर पार्कमा बन्नुपर्ने माग स्थानीयको छ। कृषकको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि उपलब्ध गराइएको २७ करोड रुपैयाँमध्ये कृषि यन्त्रतर्फको ८० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ। पूर्वाधार र पटके खेतीको रकम खर्च हुन बाँकी छ। आयोजनाको सहयोग तथा निजी क्षेत्रको लागत सहभागितामा तीन करोडको लागतमा केरा पकाउने चेम्बर सञ्चालनमा आएको छ। कृषि शाखाले डेरी उद्योग सञ्चालन, गोठ निर्माण र उन्नत जातका पशु उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

कृषि औजार, बीउ, मल पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ। “यो यस क्षेत्रका किसानले मात्र नभई हरेक नागरिकले लाभ लिने आयोजना हो”, नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारुले भने, “काम नसकिँदै कार्यक्रम सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता सबैलाई छ।” कर्मचारीले आयोजना सञ्चालन भएका पालिकासँग समन्वय नगर्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ।

“समस्या आएपछि कुलो समितिका पदाधिकारी जनप्रतिनिधि खोज्दै आउने तर कामको प्रगतिका बारेमा छलफल हुँदैन”, नगरप्रमुख थारुले भने, “आयोजना सफल पार्न मूल समिति र शाखा समितिले जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यति खेल्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो।”