काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।
सोमबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वमा आएको प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताको टोलीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले केही प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताए। ‘‘प्रदेशहरू आफैँमा स्वायत्त भएको र कसरी काम गर्ने भन्ने विषय संविधानमा स्पष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र हामी गर्दैनौँ”, उनले भने।
प्रदेशका संरचना बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे आफू सचेत रहेको तथा यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। ‘‘मैले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत हुनुहुन्छ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशमा कुल सांसद सङ्ख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बन्न पाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। सोहीअनुसार केही प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाइ सकेको उनको भनाइ छ। “यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासो सम्बोधन हुनेछन्”, उनले भने। प्रदेशले नीतिगत र स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठुला योजनाको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए। “म छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका र ठुला आयोजनाको निरीक्षणमा निस्किँदै छु। यसरी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोला”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।