Saturday, January 28, 2023

-->

गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको ‘सपना’ भताभुंग, १८ करोड ऋण नतिरे महानगरले पनि जिम्मा नलिने

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणका लागि ५७ करोडभन्दा बढी खर्च भएको र झन्डै साढे १८ करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। तर यो ऋण फाउन्डेसनले चुक्ता नगरेसम्म भरतपुर महानगरले जिम्मा नलिने भएको छ।

गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको ‘सपना’ भताभुंग १८ करोड ऋण नतिरे महानगरले पनि जिम्मा नलिने
तस्वीर : सामाजिक सञ्जाल

काठमाडौँ– “दुई वर्षपछि भारत र पाकिस्तानबीच पहिलो खेल गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा खेलाउने लक्ष्य लिएका छौँ। भारतमा म्याच खेल्न पाकिस्तानी खेलाडी जाँदैनन्, भारत पनि पाकिस्तान जाँदैन। हामी दुवै देशका खेलाडीलाई यही रंगशालामा ल्याएर खेलाउन चाहन्छौँ।”

भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहालले २०७५ चैतमा गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण घोषणा गर्दै भनेकी थिइन्।

दुई देशले एक–अर्काको मैदानमा दुई देशीय क्रिकेट नखेलेको करिब १० वर्ष (सन् २०१२ डिसेम्बर २५ देखि २०१३ जनवरी ६ सम्म तीन एकदिवसीय र २ टी–२० आई खेलेपछि) भइसकेको छ। ‘परम्परागत दुश्मनी’ साँधेका यी देशका खेलाडी एक दशकदेखि क्रिकेटलगायत कुनै पनि खेल खेल्न अर्को देश गएका छैनन्।

यी देशलाई नेपाल ल्याएर क्रिकेट खेलाउन भन्दै सन् १९९८ मा भारतको जी टेलिभिजन पनि नेपालमा रंगशाला बनाउन आएको थियो। जीटीभीले कीर्तिपुर मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने २५ वर्षे योजना बनाएको थियो। कीर्तिपुरको फुटबल मैदानलाई क्रिकेट मैदान बनाएर जीटीभीले सन् १९९९ मा भारत तथा पाकिस्तानका खेलाडी सम्मिलित टिम र रेस्ट अफ वर्ल्डबीच खेल पनि खेलाएको थियो। तर त्यसपछि जीटीभीले आफ्नो योजना स्थगित गरेर फर्कियो।

त्यसको दुई दशकपछि भरतपुर महानगर प्रमुख दाहालले भारत–पाकिस्तानबीचको क्रिकेट गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालामा खेलाउने ‘सपना’ देखाएकी थिइन्। त्यसको चार वर्षपछि उनै महानगर प्रमुख दाहालले अब क्रिकेट रंगशाला तत्काल बन्न नसक्ने बताएकी छन्।

यसअघि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरसँग रंगशाला निर्माणबारे सम्झौता गरेको थियो। महानगरले रंगशालाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र फाउन्डेसनले स्रोत जुटाउने सहमति थियो। रंगशाला बनाएपछि फाउन्डेसनले महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख थियो। सम्झौतामा फाउन्डेसनले स्रोत जुटाएर निर्माण गरे या निर्माण गर्न नसके पनि स्वामित्व आफूहरूले दिने गरी सम्झौता भए पनि ऋण लागे बेहोर्दिने उल्लेख नभएको उनको दाबी छ।

फाउन्डेसनले काम गर्दैगर्दा रंगशाला क्षेत्र। तस्वीर : धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन

“उहाँहरूले सम्पन्न गरेर या स्रोत जुटाउन सक्नुभएन भने पनि तत्काल नै महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो। ऋण लागेपछि महानगरले बेहोर्ने भन्ने कहिँकतै सम्झौता भएको छैन”, उनी भन्छिन्, “हाम्रो प्राथमिकता रंगशाला बनाउनु नै हो। हामीले नबनाए कसले बनाउँछ?”

फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणका लागि गरिएको विभिन्न खर्चका लागि २०७८ माघ २० गतेसम्म तिर्न बाँकी १८ करोड ४३ लाख ४२४ रुपैयाँ रहेको देखाएको छ। यो ऋण फाउन्डेसनले नै चुक्ता गरेपछि मात्र र महानगरले रंगशालाको काम अघि बढाउन सक्ने नगरप्रमुख दाहाल बताउँछिन्।

“यसबीचमा हामीले ऋण तिरेर कहिँकतैबाट रंगशालाको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर मन्त्रिपरिषद्, खेलकुदमन्त्री, विभिन्न कानूनविद्हरूसँग छलफल गर्यौं। तर, यसरी कुनै संस्थाको ऋण तिरिदिँदा विभिन्न कानूनी अड्चनहरू आउने रहेछन्”, उनी भन्छिन्,  “अहिले पनि रंगशाला निर्माण कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौँ।”

भरतपुर महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीका अनुसार दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएको रंगशालाको काम ३५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। ३० हजार दर्शक क्षमताको हुने भनिएको रंगशालामा अहिलेसम्म तीन हजार दर्शक बस्न सक्ने प्यारापिटको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। त्यसपछि फाउन्डेसनले हात झिक्दा रंगशालाको काम अलपत्र बनेको हो।

“प्यारापिटका २८६ वटा पिलर उठाइएको थियो। प्यारापिट तयार भएर भीआईपी टावर बनाउन थालिएको थियो। टावर ‘वान’को पिलर उठाइसकेर बिम ढलान भइसकेको थियो। मैदानमा आठ वटा पिच बन्न बाँकी थिए। दोस्रो टावरको काम हुँदै गर्दा फाउन्डेसनले हात झिकेको हो,” उपप्रमुख अधिकारी भन्छन्।  

गत वर्ष पुसमा फाउन्डेसनले पत्र लेखेर रंगशालाको जिम्मा लिन भनेको थियो। रंगशाला स्वामित्वमा आएसँगै महानगरले बाँकी काम पूरा गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको थियो। यसका लागि संघीय सरकारले २२ करोड र प्रदेश सरकारले ५ करोड बजेट छुट्याएका छन्। तर रंगशालाको बाँकी काम कसको नेतृत्वमा कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।

सरकारले रंगशालाको बाँकी काम शुरू नगर्दा ७५ मिटर रेडियसको मैदानमा सात वटा पिचबाहेकको क्षेत्रमा रोपेको दुबो स्याहार नगर्दा काम नलाग्ने भएको छ। गएको वर्षायामअगाडि नै फाउन्डेसनले काम छाडेकोले मैदानमा झाडी पलाएको छ। पिलरका फलाममा खिया लागेको छ। रंगशाला निर्माणस्थलमा बनाइएका कतिपय संरचना बिग्रन थालेको स्थानीय सुजित गौतम बताउँछन्। “प्यारापिट बनाउन ल्याएर भुइँमा राखिएका रड कामै नलाग्ने भएका छन्। पिलरका रडमा पनि खिया लागिसकेको छ। चारैतिर झाडी बढेको छ। मैदान पनि झाडीमा हराउन थालेको छ,” गौतम भन्छन्।

चन्दाले ठडाएको ‘सपना’, आश्वासनले भत्कायो
हास्य कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले २०७४ चैत १० मा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमार्फत क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री शशांक कोइरालालगायत मन्त्री, सांसद, खेलाडीको उपस्थितिमा उनीहरूले रंगशाला निर्माण परियोजना घोषणा गरेका थिए। 

त्यतिबेला ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने र दुई वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गरी महानगरपालिकालाई रंगशाला जिम्मा दिने फाउन्डेसनको लक्ष्य थियो। तर फाउन्डेसनले प्राविधिक कारण जनाउँदै तीन महिना परियोजनाको काम रोक्यो। त्यसपछि डीपीआर बनाउन नै थप ७ महिना समय खर्चियो। 

२०७५ माघ १६ देखि रंगशाला निर्माणको काम शुरु भयो। त्यति बेलासम्ममा फाउन्डेसनको खातामा २ करोड ८६ लाख ३७ हजार जम्मा भएको थियो। शुरूमा फाउन्डेसनले ‘ड्रेन’ बनायो। त्यसपछि विभिन्न व्यक्ति र आमा समूहले रंगशाला निर्माणाधीनस्थलमा नै आएर रकम सहयोग गरे। 

धुर्मुस र सुन्तलीले यसअघि फाउन्डेसनमार्फत् सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीस्थित गिरानचौरमा ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लगानीमा नमूना बस्ती बनाएका थिए। उनीहरूले महोत्तरीको बर्दिवासमा पनि ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लागतमा मुसहर बस्ती निर्माण गरेका थिए। चन्दा उठाएर सफल बनेका यी दुई परियोजनाबाट उनीहरू उत्साही भएर रंगशाला निर्माणको घोषणा गरेका थिए।

यो घोषणा हुनुको कारण नेपालमा क्रिकेटको बढ्दो लोकप्रियता पनि थियो। सन् २०१४ मा बंगलादेशमा आयोजना भएको टी–२० विश्वकपमा नेपालले सहभागी हुने मौका पाएको थियो। नेपालले खेलेका तीनमध्ये दुई खेल जितेपछि सुविधा सम्पन्न रंगशालाको माग उठ्न थालेको थियो। नेपाली टोली फर्किँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै समर्थकले रंगशाला बनाउन माग गर्दै नारा लगाएका थिए। त्यसपछि चौधरी ग्रुपले रंगशाला बनाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारले पनि मूलपानीको निर्माणाधीन रंगशालाको काम चाँडै पूरा गर्ने बताएको थियो।

बंगलादेश विश्वकपमा भाग लिएको चार वर्षपछि नेपालले एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय (ओडीआई) मान्यता पायो। ओडीआई मान्यता पाएको अर्को चार वर्षसम्म न चौधरी ग्रुपले बाचा पूरा गर्ने कुनै कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्‍यो, न त सरकारले मूलपानी रंगशालाको निर्माण नै सम्पन्न गर्न तदारुकता देखायो। बरू धुर्मस–सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणको घोषणा गर्‍यो।

चन्दाकै भरमा दुई वटा बस्ती बसाएको फाउन्डेसन त्यसरी नै रंगशाला बनाउन सकिनेमा विश्वस्त थियो। शुरूमा देश–विदेशबाट रकम संकलन पनि भयो। चन्दाबाहेक फाउन्डेसनले धान्याचल महायज्ञसमेत गरेर पैसा उठायो। महायज्ञमा ६९ करोड ४५ लाख ५६ हजार रकम बोलकबोल भएको थियो। तर महायज्ञमा दिएको आश्वासन पूरा नहुँदा ठूलो रकम उठेन। जम्मा ९ करोड ४१ लाख ५८ हजार ३६७ मात्र संकलन भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। 

कोरोना महामारी शुरू भएपछि चन्दास्वरूप आउने रकम लगभग ठप्प भयो। आर्थिक संकट र बढ्दो ऋणका कारण फाउन्डेसनले विभिन्न वैकल्पिक कार्यक्रम गरेर रकम उठाउने प्रयास गर्‍यो। फिल्म निर्माण, मेची–महाकाली अभियान लगायतबाट पैसा उठाउने प्रयासमा पनि फाउन्डेसन सफल भएन। 

त्यसपछि फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माण रोक्यो। जनस्तरबाट रकम उठ्ने सम्भावना कम भएको र सरकारले आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध नगराएको कारण आर्थिक संकट भएपछि काम रोकिएको फाउन्डेसन अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’को दाबी छ। स्रोत जुटाउनै नसक्ने अवस्था भएपछि परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य भएको कट्टेल बताउँछन्।

महानगर भन्छ– आर्थिक हिसाबकिताबमै गडबड
रंगशाला बनाउन ३ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो। फाउन्डेसनले ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ। खर्च भएकोमध्ये १८ करोडभन्दा बढी ऋण नै भएको अध्यक्ष कट्टेलको दाबी छ। 

तर फाउन्डेसन, महानगर र संघीय खेलकुद मन्त्रालयले गराएको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा रंगशाला निर्माणमा अहिलेसम्म ५० करोड २० लाख ७९ हजार ७४६ रूपैयाँको काम मात्र भएकोे उल्लेख छ। जसमध्ये ४ प्रतिशत कार्यालय व्यवस्थापन खर्च, १५ प्रतिशत ओभररेट तथा १३ प्रतिशत भ्याट समावेश गर्दा कुल लागत ६३ करोड २२ लाख ५ हजार २८० रूपैयाँ पुग्छ।

रंगशाला निर्माणका लागि ३९ करोड ८० लाख ३८ हजार ५८८ रूपैयाँ संकलन भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। सरकारी निकायबाट ११ करोड ८४ लाख ९२ हजार, महाकाली अभियानबाट १० करोड ८ लाख १७ हजार र धान्यान्चल महायज्ञबाट ९ करोड ४१ लाख ५८ हजार उठेको छ। व्यक्तिगत ६ करोड ६९ लाख ११ हजार र संस्थागत ४ करोड ५० लाख १ हजार रुपैयाँ उठेको जनाइएको छ। थप रकम सामग्री सहयोग, चन्दा, खेल प्रतियोगितालगायतबाट उठाइएको जनाइएको छ। 

अध्यक्ष कट्टेलले महानगरलाई बुझाएको बिलमा निर्माण सामग्री खरिदमा ३७ करोड १७ लाख ७९ हजार ३३८ र श्रमिकहरूको ज्यालामा ६ करोड १ लाख ७१ हजार ३८२ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। यस्तै, मेसिन सञ्चालन तथा भाडामा ५ करोड ८४ लाख २१ हजार २६८, इन्धन तथा अन्यमा २ करोड ५४ लाख ५४ हजार ९३६, यातायातमा १ करोड ६८ लाख ४८ हजार ८८८ र अन्य परियोजनामा ९९ लाख ७० हजार ७८१ रूपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ। कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा प्रशासनिकमा ३ करोड ४८ लाख ४९ हजार ३४८ र स्थिर सम्पति खरिदमा १७ लाख ८९ हजार ७९६ खर्च भएको देखाइएको छ।

फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणका लागि गरिएको विभिन्न खर्चका लागि २०७८ माघ २० गतेसम्म तिर्न बाँकी १८ करोड ४३ लाख ४२४ रूपैयाँ देखाइएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी सन्ड्राइ क्रेडिटर कम्पनीमा १५ करोड ६७ लाख ७० हजार ९८६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। मजदुर र उपकरण अपरेटरलाई ३७ लाख ८० हजार ७२५ र कर्मचारीको तलब १९ लाख ३० हजार १९३ पनि दिन बाँकी भएको जनाइएको छ।

रंगशाला निर्माणका लागि रकम अपुग भएपछि निर्माण व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट निर्णय गरी चार वटा सहकारीबाट १ करोड ५० लाख* रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको देखाइएको छ। जेष्ठ आइडियोलोजी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अध्यक्ष कट्टेलको नाममा १६ प्रतिशत ब्याजदरमा ६० लाख, जेष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कृष्ण घिमिरेको नाममा १६ प्रतिशतको दरले ३९ लाख ९४ हजार ४०८ रुपैयाँ ऋण लिइएको छ। 

त्यस्तै, समाज कल्याण बहुमुखी उपभोक्ता सहकारीबाट कट्टेलकै नाममा १४.७५ प्रतिशतको दरले २५ लाख र सोही सहकारीबाट अनिश लामिछानेको नाममा १४.७५ प्रतिशतको दरले २५ लाख ऋण लिएको देखाइएको छ। व्यक्तिगततर्फ हिरा गौतमबाट ३५ लाख ऋण लिइएको पनि देखाइएको छ। 

फाउन्डेसन, महानगर र संघीय खेलकुद मन्त्रालयले गराएको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण हालसम्म गुपचुप राखिएको छ। तर फाउन्डेसनले बुझाएको तिर्न बाँकी खर्च विवरण, निर्माणाधीन रंगशालामा भएको प्रगति विवरण र प्राविधिक मूल्यांकनसँग मेल नखाएको भरतपुरका उपप्रमुख अधिकारी दाबी गर्छन्। “उहाँहरूले गर्नु भएको बिल भर्पाई र मागअनुसारको रकमसँग प्रगति विवरण र प्राविधिक मूल्यांकन मेल खाएको छैन। मैले थाहा पाएसम्म प्राविधिक रिपोर्टमा ११ देखि १२ करोड ऋण भएको देखिएको छ,” उनले भने।

अधिकारीका अनुसार फाउन्डेसनले शुरूमा २१ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको थियो। तर पछि तिर्नुपर्ने रकम घटाइएको छ। 

महानगरले रंगशाला संघीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न ऋणको विवरण युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पठाएको छ। मन्त्रालयले प्रगति विवरण तथा प्राविधिक मूल्यांकनअनुसार फाउन्डेसनको खर्च विवरण नदेखिएकोले उक्त विवरण पुनः पठाउन भनिएको अधिकारीले बताए। उनका अनुसार फाउन्डेसनको खर्च विवरण र प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ७ देखि ८ करोड रुपैयाँ फरक छ।

गुणस्तरीय तरिकाले आफूहरूले रंगशाला निर्माण गरेको कारण ऋण बढी देखिएको फाउन्डेसनको व्यववस्थापनसमेत हेरिरहेका कुमार कट्टेल दाबी गर्छन्। “रंगशालाको हिसाबकिताव बुझाएपछि सरकारबाट पनि धेरै जाँच भइसकेको छ। महानगरपालिकाबाट पनि स्वतन्त्र लेखा परीक्षण भइसकेको छ। भौतिक रूपमा कुन क्वालिटीको काम भएको छ भनेर हेरिसकेको छ,” उनी भन्छन्।

सबै प्रकृया पूरा गरेर आफूहरूको फाइल खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाएको उनले बताए। यद्यपि, यसअघिको सरकार हुँदा मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल भएर पनि फाइल अड्किएको उनले दाबी गरे। “सबैले दुःख गरेर पठाएको रकमबाट हामीले यत्रो काम गरेका हौँ। अहिले रोकिएको छ। हाम्रो कुरा भनेको चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले निर्णय लियोस् र रंगशालाको काम अगाडि बढाओस् भन्ने हो। यसका लागि हामीले भन्नुपर्ने सबै ठाउँमा भनिसकेका छौँ”, उनी भन्छन्।

ठूला परियोजना चन्दाले सम्पन्न हुँदैनन्ः पूर्वकप्तान क्षेत्री
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान एलबी क्षेत्री गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाजस्ता ठूला परियोजना चन्दा उठाएर सम्पन्न गर्न नसकिने बताउँछन्। यस्तो रंगशाला बनाउन सरकार र क्यानले नै नेतृत्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकार र क्यानले पनि काम गर्न सक्दैन भने व्यापारी र विदेशी निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

“अहिले सरकार र क्यानले यसमा ध्यान दिन नसकेको जस्तो लाग्छ। अझ क्यानले त अहिलेसम्म रंगशाला बनाउन पहल नै गर्न सकेको छैन”, क्षेत्री भन्छन्, “सन् २०१४ अगाडि हामी क्रिकेटमा बामे सर्दै थियौँ। अहिले आईसीसी टी–२० विश्वकप खेलिसकेको र एकदिवसीय मान्यतासमेत पाइसकेको अवस्थामा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले देखेको जस्तो सपना सरकार र क्यानले देख्न पर्नुपर्ने हो।”

अहिले पनि सरकार र क्यानले सहकार्य गर्ने हो भने धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले छाडेको काम समयमै पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ।


*सच्याइएको


सम्बन्धित सामग्री