गठबन्धनले कानून मिच्यो, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ : ओली

काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानून मिचेको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धन सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट कानून मिचेको आरोप लगाएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसद्मा पेस नगर्नु र नजरबन्दमा राख्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए।

यस्तै, उनले देशलाई प्रत्यायोजित ढंगले गलत बाटोमा लगिएको भन्दै देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चेतावनी दिए। उनले नेपाली जनताले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठबन्धनतन्त्रलाई पराजित गरी नेकपा एमालेलाई सत्तामा स्थापित गर्ने दाबी गरे।

अध्यक्ष ओलीले नेपालको न्यायालयमा अहिले कानूनको राज नरहेको उल्लेख गर्दै संसद्को सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने हक सभामुखलाई नरहेको समेत जिकिर गरे। उनले भने, ‘अहिले नेपालको न्यायालयका बारेमा केही बोल्नै पर्दैन। कानूनको राज छैन। प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइन्छ, लगाउनु ठिक थियो कि थिएन? त्यो लगाउनेले जानून्। संसद्ले विचार गर्न पाउनुपर्‍यो नि। ६ महिनासम्म सभामुखले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्तावना विचार पनि गर्दैन।'

उनले जोडजामवाला गठबन्धनका गलत मनसाय आगामी संसद्ले बोकेर हिँड्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै र अभियोग पुष्टि नहुँदै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र नजरबन्दमा राख्ने अधिकार कुन कानूनले दियो? भन्दै प्रश्न गरे।

यस्तै, उनले देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको नभएको भन्दै २/४ महिना कोही व्यक्ति गृहमन्त्री बन्यो भन्दैमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नष्ट गर्ने अधिकार नरहेको बताए। उनले पक्राउ पुर्जी जारी नभई प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्नु गलत भएको समेत जिकिर गरे।