काठमाडौँ— स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत चैत ७ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर मस्तिष्कघातका बिरामीलाई दिइने औषधि अब निःशुल्क बाँड्न थालेको जानकारी दियो। तर मन्त्रालयले महत्त्वका साथ प्रचार गरेको यो सेवा भने केही अस्पतालमा मात्र सीमित हुने छ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा वीर, त्रिवि शिक्षण र भरतपुर अस्पतालमा निःशुल्क औषधि पुर्याउने भएको छ। यसपछि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ। अन्य अस्पतालमा पनि क्रमिक रूपमा सेवा विस्तार गर्दै लैजाने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार न्युरोलोजिष्ट भएका अस्पतालबाट यो औषधि वितरण गरिने छ। औषधि प्रयोगको सिफारिस गर्न न्युरोलोजीमा डीएम (डक्टरेट अफ मेडिसिन) गरेकालाई मात्र दक्ष मानिन्छ।
मन्त्रालयको योजनाअनुसार हाललाई काठमाडौँ उपत्यकाका तीन र बाहिरका तीन अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि वितरण हुनेछ। “अहिलेलाई जनशक्ति भएका अस्पतालबाट यो सेवा शुरू गरेका हौँ। बिस्तारै अस्पताल थप गर्दै जानेछौँ,” डा. बुढाथोकी भन्छन्।
देशभरका अस्पतालमा औषधि प्रयोगको सिफारिस गर्नसक्ने जनशक्ति भने एकदमै कम छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सात संघीय अस्पतालमा नौ जना न्युरोलोजिस्ट छन्। केही प्रादेशिक अस्पताल र प्रतिष्ठानमा पनि न्युरोलोजिस्ट छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भेरी अस्पताल, कोशी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा मात्र मेडिसिन न्युरोलोजिस्टको दरबन्दी छ। वीर अस्पतालमा मेडिसिन न्युरोलोजिस्ट तीन जना र अन्यमा एक–एक जना छन्।
सरकारको छात्रवृत्तिमा पढेर अहिले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा कार्यरत न्युरोलोजिस्ट तीन जना छन्। उनीहरू पाटन अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र कर्णाली अस्पतालमा कार्यरत छन्।
यसबाहेक, अधिकांश प्रादेशिक अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति छैनन्। त्यसैले यो औषधि आवश्यक पर्नासाथ प्रयोग गर्न समस्या छ। यसले रगत जमेर सञ्चार हुन नसक्दा त्यसलाई पगाल्ने काम गर्छ।
मस्तिष्कघात भएको साढे चार घण्टाभित्र प्रयोग गर्दा मात्र यो औषधिको प्रभावकारिता रहन्छ। तर नेपालमा मस्तिष्कघातको पहिचान गर्न र समयमै अस्पताल पुर्याउनै समस्या छ।
यो पनि: मस्तिष्कघातका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनै मुस्किल
मस्तिष्कघात भएको थाहा पाएर बिरामीलाई उपचार हुने अस्पतालमा साढे चार घण्टाभित्रै पुर्याउनु भौगोलिक हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको संक्रमणरहित रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाकी वरिष्ठ परामर्शदाता डा. पोमावती थापा औषधिलाई प्रदेश तहका अस्पतालसम्म लैजान नसके कार्यक्रमको औचित्य नहुने बताउँछिन्। त्यसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न प्रदेश अस्पतालहरूमा समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
पहिलो चरणमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालले औषधि लगिसकेको र वीर अस्पतालमा केही दिनभित्रै पुग्ने उनको भनाइ छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चितवनको भरतपुर अस्पताल, पोखरा र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा औषधि पठाउन समन्वय भइरहेको उनले जनाइन्।
मन्त्रालयले बिरामीको चाप तथा आवश्यकताअनुसार औषधि दिने अस्पतालको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयको प्राथमिकतामा अहिले संघीय अस्पतालहरूलाई राखिएको छ। यसपछि प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्ने योजना छ। “डोटीको बिरामी क्षेत्रीय अस्पताल आइपुग्दा ६ देखि सात घण्टा लाग्ने गर्छ, त्यसपछि औषधि दिनुको औचित्य हुँदैन,” थापा भन्छिन्।
जिल्लामै औषधि उपलब्ध हुनु सबैभन्दा राम्रो भए पनि दक्ष जनशक्ति नभएको उनी बताउँछिन्। मन्त्रालयले अन्य चिकित्सकलाई तालिम दिएर भए पनि प्रादेशिक अस्पतालसम्म औषधि पुर्याउने उनको भनाइ छ।
भौगोलिक कारण मात्र नभएर जनचेतनाको कमीले पनि मस्तिष्कघातका बिरामी अस्पताल आउन ढिला हुने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै अधिकांश बिरामी समयमा अस्पताल नआइपुग्ने वीर अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ न्युरोलोजिस्ट डा. सुनील कोइराला बताउँछन्। “काठमाडौँकै बिरामी ५ प्रतिशत मात्रै समयमा अस्पताल आउँछन्, अन्य ठाँउबाट समयमा अस्पताल पुग्न भौगोलिक रूपमै सम्भव छैन,” उनी भन्छन्, “यो सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याउन असम्भव नै छ। सकेसम्म यस्तो अवस्था आउन नदिनतिर ध्यान दिनुपर्छ।”
मस्तिष्कघात हुन नदिने उपायबारे जनचेतना जगाउनुपर्ने डा. कोइरालाको भनाइ छ। मोटा व्यक्ति, शारीरिक व्यायाम कम गर्ने, अस्वस्थकर खानेकुरा खाने, मादक पदार्थ र लागु पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई यो रोगको जोखिम हुन्छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलस्ट्रोल भएका र मुटुरोगीलाई पनि जोखिम धेरै हुन्छ। व्यायाम गर्ने, बोसो कम भएको र स्वस्थकर खानेकुरा खाने, मधुमेह, कोलस्टोल र उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी भर्चुअल माध्यममार्फत विभिन्न अस्पताल, स्वस्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहलाई जनचेतनाका लागि अनुरोध गर्ने गरिएको बताउँछन्। विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट पनि जनचेतना फैलाइरहेको उनको भनाइ छ। “हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न स्थानीय तहहरू र स्वास्थ्य संस्थाको समूह छ। त्यहाँबाट हामीले जनचेतनाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्।
प्रादेशिक अस्पतालमा छैन जनशक्ति
गण्डकी प्रदेश चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. रमेश केसीका अनुसार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य अस्पतालमा मात्रै न्युरोलोजी सेवा छ। उक्त अस्पतालमा मस्तिष्कघातको निःशुल्क औषधि सेवा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए। यसबाहेक गण्डकी प्रदेशका १४ वटै अस्पतालमा न्युरोलोजी सेवा छैन।
धौलागिरी अस्पतालमा सीटी स्क्यान गरेर मस्तिष्कघातको कारण पत्ता लगाउनसम्म सकिने र प्राथमिक उपचार गरिने डा. केसी बताउँछन्। तर थप उपचारका लागि संघीय अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्छ। “मन्त्रालय र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच छलफल भइरहेको छ, केही दिनपछि औषधि आउँछ,” उनी भन्छन्, “यो सेवा शुरू भयो भने धेरै नागरिकलाई राहत हुनेछ।”
धौलागिरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. किरण तिवारीका अनुसार अस्पतालमा हप्तामा दुईदेखि तीन जना मस्तिष्कघातका बिरामी आउँछन्। अधिकांशलाई मस्तिष्कघातको प्रकार पत्ता लगाएर प्राथमिक उपचार गरिन्छ। “अहिले प्रयोग भइरहेको औषधि महँगो छैन। यदि, मन्त्रालयले निःशुल्क दिन्छ भने धेरै सहज हुनेछ,” उनी भन्छन्।
धौलागिरी अस्पतालका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाका अनुसार ५० शय्याको अनुमति पाएको अस्पतालले हाल १२५ शय्या सञ्चालन गरिरहेको छ। अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले कानूनी रूपमा १०० शय्याको बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको उनले बताए।
शय्या विस्तार कार्यान्वयन हुँदा सुविधा बढ्ने र छुट्टै न्युरोलोजी सेवा दिने व्यवस्था गरिने थापाको भनाइ छ। “अहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ, क्याबिनेटबाट निर्णय हुन बाँकी छ। सम्भवतः सकरात्मक निर्णय नै हुन्छ, त्यसपछि विस्तृति रूपमा न्युरोलोजी सेवा दिनेछौँ। सेवाग्राहीको माग पनि त्यही छ,” उनी भन्छन्।
यस्तै, कोशी अस्पतालमा एक जना न्युरोलोजिस्ट छन्। अस्पतालका सूचना अधिकारी गजेन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार अस्पतालमा समान्यतः दैनिक एकदेखि दुई जनासम्म बिरामी आउँछन्, जसमध्ये नशा फुटेर हुने मस्तिष्कघातका बिरामी धेरै हुन्छन्।
अहिले बिरामीहरूले आवश्यक औषधि अस्पतालबाट किनेरै प्रयोग गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले निःशुल्क दिए राहत हुने डा. तिवारीको भनाइ छ। “आर्थिक अवस्था कमजोर भएर कतिपयको त उपचारमै समस्या आएका उदाहरण पनि छन्। मन्त्रालयले निःशुल्क औषधि व्यवस्था गरिदियो भने धेरै नागरिकलाई राहत हुन्छ,” उनी भन्छन्।
काठमाडौँबाहिर वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पताल, नेपालगन्जको भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा पनि न्युरोलोजिस्ट छन्।