भारतको पन्जाब– हरियाणा उच्च अदालतले छाडा जनावरको आक्रमणबाट पीडित बनेकालाई क्षतिपूर्ति दिने मुख्य दायित्व राज्यको हुने आदेश दिएको छ।
पन्जाब–हरियाणा उच्च अदालतले छाडा जनावरको आक्रमणसँग सम्बन्धित १९३ वटा मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालतले पन्जाब, हरियाणा र केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढलाई कुकुरलगायत छाडा जनावरको आक्रमण तथा टोकाइबाट पीडित भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा निर्णय लिन समिति गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतले कुकुर र गाईबस्तुको आक्रमणबाट पीडित भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हुने भनेको छ। आदेशमा कुकुरले टोक्दा परेको दाँतको छापअनुसार कम्तीमा १० हजार रुपैयाँका दरले र ०.२ सेन्टिमिटर गहिरो घाउ भएको भए या मासु निस्किएको भए २० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।
“क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व मुख्यतः राज्यकै हो। कसुर गर्ने निकाय, राज्यका अन्य निकाय वा पशुधनीबाट जरिबाना असुलउपर गर्ने अधिकार राज्यलाई हुनेछ,” आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले कुकुरबाहेक गाई, गोरु, गधा, भैँसी र अन्य घरपालुवा जनावरको आक्रमणमा पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय सुनाउँदै क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समिति गठन गर्न आदेश दिएको डीडब्लू हिन्दीले उल्लेख गरेको छ।
भारतमा सडकमा छाडिएका कुकुरका कारण निम्तिएको खतरालाई लिएर चलिरहेको बहसबीच यो आदेश आएको हो। गत महिना भारतीय उद्योगपति तथा वाघ बकरी समूहका निर्देशक ४९ वर्षीय पराग देसाईको मृत्युपछि नयाँ बहस शुरू गरेको थियो।
मर्निङ वाकमा निस्केका देसाईलाई कुकुरले टोकेर घाइते बनाएको थियो र पछि उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। घटनालगत्तै सडकमा छाडिएका कुकुरको समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न माग गरिएको थियो।
कुकुर लगायतका जनावरको टोकाइ विश्वभरि नै सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुकुर लगायतका जनावरको टोकाइका कारण रेबिज लागेर हरेक वर्ष ५५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ।