वर्ष २०८१ मा अर्थतन्त्र : धमिलो छायाबीच सकारात्मक तस्वीरको आशा

लगानी सम्मेलन हुन लागेको यो वर्ष नयाँ योजनाहरूसँगै युवा पलायन रोकेर देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई दीर्घकालीन सुधारको बाटो पहिल्याउन सकिनेमा अर्थविद्हरू आशावादी देखिएका छन्। 

सहकारी कानून : निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म स्वार्थ समूहकै ‘कब्जा’

सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले स्वार्थ बाझिने गरी आफू अनुकूलको कानून बनाए। उनीहरूकै जोडबलबाट कार्यक्षेत्र, बचत र सेवाकेन्द्र विस्तारमा सहकारीले बेलगाम बन्ने छुट पाउँदा अहिले संकट आएको विज्ञहरू ठान्छन्।

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने बाफिया : व्यावहारिक नभएको बैंकरको प्रतिक्रिया, वित्तीय सुशासन दिने विज्ञको दाबी

विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव संसद्‌बाट पारित भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएका व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन पाउने छैनन्।

‘राष्ट्र बैंकमार्फत सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिने सत्ता गठबन्धनको संकल्प वित्तीय क्षेत्रका लागि जोखिमपूर्ण’

सत्ता गठबन्धनले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति धितो राखेर पुनर्कर्जा दिन गरेको संकल्प राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

समाचार प्रभाव

सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक आचार्य बर्खास्त

निर्देशक आचार्यले बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीस्वरूप सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय बैंकले सोमबार गरेको हो। 

फलोअप

राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार: आरोपित निर्देशकलाई सोधियो तेस्रो स्पष्टीकरण

राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने समयमा पुनः स्पष्टीकरण मागिएपछि पीडित झनै सशंकित भएकी छन्

असम्बन्धित व्यक्तिको नेतृत्वमा सहकारी पीडितको संस्था, आन्दोलनका नाममा उल्टै असुली

सहकारीमा बचत रकम फिर्ता नपाएपछि विभागमा धर्ना बस्न पुगेकालाई पहिला फाराम भराएर २०० रुपैयाँ तिराइ बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको सदस्य बनाइन्छ। पीडितबाट यसरी अहिलेसम्म १० लाख रुपैयाँ उठाइसकिएको छ।

कानून निर्माण नै स्वार्थ समूहबाट नियन्त्रित हुँदा भयावह बनेको सहकारी संकट

एक दशकअघि सहकारीमा समस्या देखा पर्दा बलियो कानूनी व्यवस्था थिएन। जब बलियो कानून बनाउने पहल अघि बढ्यो, त्यसलाई सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले ‘हाइज्याक’ गरे। त्यसकै नतिजा हो अहिलेको सहकारी संकट।

राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार, घटना १ महिनादेखि ‘आन्तरिक छानबिन’मै

नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि आफ्नै सहकर्मीबाट भएको दुर्व्यवहार एक महिनादेखि ‘आन्तरिक छानबिन’मा छ। घटना ढाकछोप गर्न बैंकका उच्च अधिकारीहरू नै लागिपरेको आरोप लागेको छ। 

खुद्रा नोटको व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई सकस, सर्वसाधारणलाई कारोबारमा झन् बढी कठिनाइ

खुद्रा नोटहरू ठूलो मात्रामा थुप्रिएको र राष्ट्र बैंकले ५०० र १००० भन्दा कम दरका नोट लिन नमान्दा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको बैंकहरूले जनाएका छन्। त्यसको असर सबैजसो बैंकका आम ग्राहकमाथि परेको छ।

फलोअप

चौधरी ग्रुपले हडपेको सतुंगलको सार्वजनिक जग्गाः जिल्लाको फैसला भएन सदर, विपक्षी झिकाउन उच्च अदालतको आदेश

चौधरी ग्रुपको जग मानिने एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले सार्वजनिक बाटो नै हडपेपछि त्यसलाई फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीलाई उच्च अदालतको आदेशले थोरै आशा जगाइदिएको छ।

सहकारी पीडितसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा ६ महिनासम्म सरकार उदासीन, दबाब बढाउन अझ संगठित हुँदै बचतकर्ता

सरकारले आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितहरूसँग गरेको सम्झौता र सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलको सुझाव बमोजिम काम अघि नबढाउँदा निराश देखिएका बचतकर्ताहरू थप दबाबमूलक कार्यक्रमको तयारीमा छन्। 

अध्ययन भन्छ– जीडीपीको ४२ प्रतिशत हाराहारी पुग्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्र, ठूलो हिस्सा घरजग्गामा

जीडीपीमा करिब १० प्रतिशत योगदान रहेको आवास सेवाको उपभोग र घर जग्गाको कारोबार आर्थिक प्रणालीभन्दा बाहिरबाट बढी भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दा सरकार जनताबाट टाढिन पुग्छ।

मूल्यवृद्धिको आधिकारिक तथ्यांक र उपभोक्ताको भोगाइबीच किन मेल खाँदैन?

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान आँकडाले कम देखाए पनि सरसामान किन्ने उपभोक्ताले बजारमा बढी नै महँगीको महसुस गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो हुनुको प्राविधिक कारण छ।

विदेशी मुद्राको बढ्दो सञ्चितिः सरकारलाई ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर 

कम्तीमा ७ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य भए पनि हालको जगेडाले ११.८ महिनालाई पुग्छ। ठूला आयोजनामा ती विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न भने सरकार चुकिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

६ महिनामा ३६ प्रतिशत राजस्व संकलन, अर्धवार्षिक लक्ष्यभन्दा डेढ खर्ब कम

साउनदेखि पुससम्म सरकारले ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ७७.१४ प्रतिशत मात्र उठाउन सकेको छ। 

विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दो, राजस्व खुम्चिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय दबाबमा

लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्दा सरकारी आय र खर्चको खाडल बढ्दै गएको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र भन्सारका अधिकारीहरू राजस्व घट्नुमा विद्युतीय सवारी आयातलाई मुख्य कारक मानिरहेका छन्। 

डेटिकेडेट र ट्रंकलाइन विवादः प्राधिकरण र उद्योगी आ–आफ्नै अडानमा, आयोग पनि पन्छिँदै

उद्योगहरूले तिर्न बाँकी २२ अर्ब २४ करोड महसुल उठाएरै छाड्ने विद्युत् प्राधिकरणको दाबी छ। तर महसुल स्वीकृत हुनुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता नतिर्ने अडान उद्योगीहरूले छाडेका छैनन् ।

निर्माण व्यवसायीको गत वर्षकै भुक्तानी ५ अर्ब बाँकी, बजेट जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सकस

पूरा भइसकेका कामको समेत सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माणको काममा खटिनुपर्ने बेलामा पनि आयोजनाको म्याद थप र भुक्तानी माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। 

संस्थाको वास्तविक अवस्था पेश गर्न अटेर गर्दै सहकारीहरू

सहकारी सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई श्वेतपत्र जारी गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित नियामक निकायमा पेश गर्न मंसिरसम्मको समय दिइए पनि अधिकांशले अटेरी गरेका छन्।