पोखरा– प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गण्डकी प्रदेशमा केही अनौठा परिदृश्य देखापरे। निर्वाचनमा आफ्ना (सत्ता गठबन्धनका) उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दुई जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे। कास्की–३ मा सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका रामजीप्रसाद बरालविरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता भयो। गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला यी घटनाले निर्वाचनलाई थप रोचक बनाउने देखिन्छ।
त्यस्तै रोचक परिदृश्य अब बन्ने मुख्यमन्त्रीलाई लिएर पनि देखिँदै छन्।
गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले नै सत्ता गठबन्धनको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो। कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनले साझा उम्मेदवार अगाडि सार्दा एमाले एकल प्रतिस्पर्धामा छ। र, पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा कडा छ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनले एमालेलाई एक्ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरिरहँदा एमालेले पनि एकल बहुमतको सरकार बनाउने ठोकुवा गरिरहेको छ।
यो अवस्थामा प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि एउटा प्रमुख दाबेदार कांग्रेस नै देखिन्छ। कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनबाट ठूलो दल कांग्रेस नै बन्ने देखिएकाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि प्रमुख दाबी कांग्रेसकै हुने नेताहरू बताउँछन्।
७ प्रदेशमध्ये गण्डकी र कर्णालीमा अहिले कांग्रेसको नेतृत्व छ। अब गण्डकीमा कांग्रेसको सरकार बन्दा मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्मा र सुरेन्द्र पाण्डेको दाबेदारी देखिएको छ।
१७ वर्ष कास्की कांग्रेसको नेतृत्व गरेका शर्मा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छन्। गोरखा–२ (ख) बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका सुरेन्द्र पाण्डे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन्। देउवाले उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएरै प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनाएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्।
पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन देउवा मात्र होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर लडिरहेको नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि लागिपरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा छिर्ने आकांक्षा नलिई दाहाल र भट्टराईलाई सहज बनाइदिएका पाण्डे मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार भएको चर्चा भइरहँदा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता भने त्यसमा खुलिसकेका छैनन्। ५४ वर्षदेखि कांग्रेसमा सक्रिय शर्माले आफूलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा दाबी गरिरहेका छन्।
कास्की कांग्रेसका सचिव भानु ढकाल निर्वाचनको नतिजापछि मात्र यो कुरा निर्क्योल हुने बताउँछन्। “पहिले नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने हेरौँ, अहिलेलाई चर्चामा रहेको उहाँहरूकै नाम हो”, उनले भने।
गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए माओवादीबाट स्याङ्जा–१ ‘क’ बाट उम्मेदवार रहेकी अमृता थापा र तनहुँ–१ ‘ख’ का उम्मेदवार हरिबहादुर चुमान मुख्य दाबेदार रहने नेताहरू बताउँछन्। थापा स्थायी समिति सदस्य हुन् भने चुमान पोलिटब्युरो सदस्य। चुनावी प्रतिस्पर्धाका हिसाबले उनीहरू दुवै जनालाई ‘सेफ जोन’मा रहेको ठानिएको छ।
यसअघि नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकार हुँदा चुमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री थिए। माओवादी स्याङ्जाका नेता सागर थापा भने महिला पनि भएको र पटकपटक सांसद रहिसकेकाले माओवादीको भागमा आए थापा नै मुख्यमन्त्री बन्ने बताउँछन्। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित थापा दोस्रो संविधानसभामा मोहन वैद्य समूहमा लागेर निर्वाचन बहिष्कारमा थिइन्। २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिकतर्फ सांसद बनिन्।
माओवादीनिकट महिला संघकी अध्यक्ष थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएर माओवादीका नेताहरू महिला मुख्यमन्त्री बनाएको सन्देश पनि दिन चाहन्छन्।
यसबाहेक कास्की १ ‘क’बाट उम्मेदवार रहेका दीपक कोइरालाले पनि आफूलाई मुख्यमन्त्रीकै दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर, गण्डकी प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउनेमा भने माओवादीकै नेता–कार्यकर्तालाई विश्वास छैन। माओवादी नेतृ गायत्री गुरुङ भन्छिन्, “पहिले चुनावी नतिजा हेरौँ। त्यसपछि के हुन्छ, त्यही बेला थाहा होला।”
एमालेमा खगराज निर्विकल्प
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने गण्डकीको मुख्यमन्त्रीका रूपमा संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीलाई अगाडि सारेको छ। मुख्यमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षासहित प्रदेश झरेका अधिकारीकै नेतृत्वमा गण्डकीमा सरकार बन्ने भनेर एमालेले चुनावी अभियान सञ्चालन गरेको थियो।
अधिकारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रमध्ये पर्छन्। उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउनकै लागि ओलीले यसअघि मुख्यमन्त्री रहिसकेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रदेश सभामै उम्मेदवार बन्ने इच्छाविपरीत उनलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्न लगाएका थिए।
६ पटकसम्म चुनाव लडेका खगराजलाई गुटगत राजनीति र रुखो स्वभावका कारण एमालेकै पंक्तिले समेत नरुचाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसित उनको असहज सम्बन्ध गण्डकीको राजनीतिमा धेरै पहिलेदेखि छताछुल्ल छ। मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिन चाहेका पृथ्वीसुब्बालाई पन्छाएर प्रदेशमा झरेका खगराजलाई चुनाव जित्न सहज भने छैन।
उनका प्रतिस्पर्धी माओवादीका दीपक कोइराला हुन्। २०७४ को निर्वाचनमा सँगै चुनावी अभियानमा हिँडेका यी दुई प्रतिस्पर्धीमध्ये खगराजमाथि प्रतिकुलता के छ भने महसुस गर्ने खालको काम केही नगरेको आरोप मतदाताले लगाइरहेका छन्।
खगराजकै कारण इच्छा नभए पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेर गुरुङ गएका एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब लमजुङबाटै मुख्यमन्त्री हुने दाबी केही दिन पहिले गरेका थिए। गुरुङले गरेको संकेत लमजुङका जमिन्द्रमान घलेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हो।
एमाले गण्डकीका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष नवराज शर्मा पार्टीमा वरियताका हिसाबले खगराज अधिकारी नै मुख्यमन्त्री बन्ने अनुमान सबैको रहेको बताउँछन्। “अहिलेसम्म पार्टीभित्र यही नै भनेर आधिकारिक निर्णय भइसकेको छैन। अनुमानै हो, केन्द्रबाट आएकाले पनि उहाँ नै भन्ने छ”, उनले भने। यद्यपि, पार्टीमा अरू पनि सक्षम उम्मेदवार रहेको उनी बताउँछन्।
३६ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा बन्छ। २४ सांसद समानुपातिकबाट चुनिन्छन्। २०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गर्दा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकमा १० गरी २७ सिट जितेको थियो। यस्तै, कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा ९ गरी १५, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ३ गरी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रत्यक्षमा २ र समानुपातिकमा १ गरी ३, जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा १–१ सिट जितेका थिए।
२०७४ मा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए। गण्डकी सरकारको ‘गेम चेञ्जर’ बनेका मनाङे यसपालि पनि मनाङ (ख) बाट निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्।