पानी अभावले रित्तिँदै गाउँ, बस्नेलाई उस्तै सास्ती

भूकम्पपछि खानेपानी अभावले जाजरकोटका बस्ती रित्तिँदै छन्। मध्यम आर्थिक अवस्था भएका बसाइँ सरिसकेका छन्। निम्न आर्थिक अवस्था भएका कि सास्तीमा छन्, कि परिवारै लिएर कालापहाड जान बाध्य छन्। 

जाजरकोट भूकम्पका एक वर्ष

सरकारले देखेन चिउरीवासीको घाउ, घर ठड्याउन फेरि कालापहाड

गत वर्ष भूकम्पमा घाइते शरीर लिएर बाँचेका चिउरीवासीलाई अझै बासकै चिन्ता छ। सद्दे पुरुष कोही काम खोज्दै कालापहाड पुगेका छन्, कोही जाने योजनामा।

अन्तरजातीय बिहेपछि संघर्षका ९ वर्षः माओवादीको राजनीति गर्ने परिवारबाटै बहिष्कृत

माओवादीको ‘आधार क्षेत्र’ जुनीचाँदेमा अन्तरजातीय बिहे गरेका गनेश र ज्योतिको जोडी ९ वर्षदेखि घरै जान पाएको छैन। माओवादी कार्यकर्तासमेत रहेको परिवारले नै उनीहरूलाई बहिष्कार गरिरहेको छ।

‘सहारा ठानेका छोरा अघि लागे, सरकारले टहराको लायक पनि ठानेन’

कान्छो गणेश विदेश जाने तयारीमा थिए, सोती घटनामा हत्या भयो। जेठो छोराले पनि संसार छाडे। रोगी राधिका र पदम काम गर्न सक्दैनन्। भूकम्पपछि पीडितले टहरा पाए, उनीहरूका लागि सरकार आफ्नो भएन।

जाजरकोट भूकम्पपीडितका एक वर्षः टहराबाट टाढा छ सरकार

भूकम्पको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोटका पीडितले अस्थायी आवास बनाउने रकम नै पूर्णरूपमा पाएका छैनन्। सरकारको बेवास्ताले स्थायी आवासमा बस्ने भूकम्पपीडितको आशा मर्दै गएको छ।

लुकिछिपी बाँच्ने जोहो गरिरहेका अल्पसंख्यक दलित, तिनैमाथि हिंसा र अत्याचारको कहर 

निरन्तर सामाजिक हिंसा खेपिरहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पनि दलितले ब्यहोरिरहेको हिंसा र तिरस्कार कहालीलाग्दो छ। विडम्बना, यो विषय दलहरूको प्राथमिकतामै छैन।

खानी दोहनमा माओवादी नेताः राज्यसंयन्त्र निरीह, जनताको गाउँबाटै उठिबास

द्वन्द्वकालमा माओवादीको जगजगीले गाउँमा बसिनसक्नु हुन्थ्यो। अहिले बागलुङको गाउँमा खानीको अवैध दोहन गर्न ‘समानान्तर राज्यसत्ता’ चलाएका माओवादी नेतासामु राज्यसंयन्त्र निरीह बन्दा गाउँकै उठिबास लाग्दै छ।

स्थानीय सरकारमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न ‘करार सेवा’, चार वर्षमा सकियो ३० अर्ब

करार कर्मचारीका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा मौलाएको छ। कार्यकर्ता पोस्ने यो विकृति कति डरलाग्दो छ भने, उनीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन राज्यकोषबाट चार वर्षमै ३० अर्ब सिध्याइएको छ।

बाढीले सम्झाएको सर्वोच्चको आदेश– तोकिएभन्दा थप २० मिटर नदीलाई छाड

सरकारले १६ वर्षअघि तोकेको मापदण्डमा थप २० मिटर बहाव क्षेत्र कायम गरेर मात्र काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन सर्वोच्चले गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो।

उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला किन विवादित बन्दैछ?

प्रचलित मापदण्डमा थप २० मिटर छाड्नुपरे कतिपयको आजीवनको कमाइ खोसिने उपत्यका मेयर्स फोरमको निष्कर्ष छ। सबै पालिकाहरू फैसलाको पुनर्वलोकन हुनुपर्ने कित्तामा उभिँदा मेयर बालेन भने कार्यान्वयनको पक्षमा छन्।

एक्सप्लेनर

प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेन समर्थकबीच खिचातानी चर्काइरहेको घटना के हो?

घरेलु बालश्रमिक राखेको भन्दै काठमाडौँ महानगरले एमाले सांसद रेखा शर्माविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दियो। उनै शर्मालाई सघाउने कानून व्यवसायी सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनेपछि मेयर बालेन प्रधानमन्त्रीमाथि खनिए।

‘रेलको बाटो’का गायक सुरजको कथाः वनरक्षकको जागिर, साथमा हार्मोनियम

चार वर्षअघि काठमाडौँ–केरुङ रेलको चर्चा चलिरहेको थियो। त्यही बेला सुरज पण्डितले ‘रेलको बाटो...’ गीत निकाले र देशभर चर्चा कमाए। तर उनलाई जुम्लामा भने पहिलो गीतले नै चिनाएको थियो।

एक्सप्लेनर

त्रिविमा सुरक्षा विवादः भएको के हो, किन भइरहेको छ?

त्रिवि पदाधिकारीलाई धम्की दिइएको भनेर शिक्षामन्त्रीले नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि यो विषय विवादित बन्यो। तर त्रिवि पदाधिकारी र प्राध्यापकमाथि अभद्र व्यवहार अहिले मात्र हुन थालेको होइन।

कमरेड अलपत्रले भोगेको युद्ध

उहिले मारीखोला र लुङरीखोलाबीच भयंकर लडाइँ भयो। लुङरीले जित्यो, मारी हार्‍यो। ‘मा’ भनेको हार्नु, ‘री’ पानी। अर्थात् हारेको पानी। क. अलपत्र त्यही मारीखोलाको ढुंगो भए, जस्तो पार्टीले नाम राखिदिएको थियो।

दलीय स्वार्थको दलदलमा त्रिवि

आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन चाहने समूहले पदाधिकारीलाई ‘सिध्याउने’ धम्की दिएको छ। गुण्डागर्दी शैलीमा धम्की आएको भन्दै साउन ३२ गतेदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित थिए। 

समावेशिता: जसले ल्याए उनैले सिध्याए

नीति बनाउँदा उदार, तर ठीक उल्टो व्यवहार गर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले राज्यका संयन्त्रमा वर्षौंदेखि जसले वर्चश्व जमाएको थियो, त्यही वर्ग र समुदायको पकड देखिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। 

दुर्गममा छैनन् विशेषज्ञ चिकित्सक, किन दिँदैनन् लोकसेवा परीक्षा?

पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोगले विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकतर्फ १६ जनाको माग गर्दा कुनै आवेदन परेन। विशेषज्ञ चिकित्सकको विज्ञापनमा पटकपटक दरखास्त शून्य हुँदा दुर्गममा भने उपचार नपाउने अवस्था छ।

श्रीमतीको आत्महत्यापछि श्रीमान् पक्राउ

कुसुमको साथमा भेटिएको ‘सुसाइड नोट’को आधारमा अनुसन्धान गर्न गत बुधबार पूर्णलाललाई पक्राउ गरेको प्रहरीले उनीविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद‍्मा दलित : ढोकासम्म पुग्छन्, प्रवेश पाउँदैनन्

संविधानको धारा ७६ को मर्मअनुसार १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट कम्तीमा ३ जना मन्त्री हुनुपर्छ। तर दुई वर्षयता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाग लिने गरी कोही पनि दलितलाई मन्त्री बनाइएको छैन।

विशेष रिपोर्ट

कार्यकर्ता पोस्न २१ अर्ब बगाइएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

पछिल्ला तीन वर्षमा शक्तिशाली र पहुँचवाला नेताहरूले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यकोषको २१ अर्ब सिध्याएका छन्। यसको अधिकांश हिस्सा कार्यकर्ता पोस्नमै खर्च भएको देखिन्छ।