राज्यसंयन्त्र आशा जगाउन खोज्छन्, पानी खन्याइदिन्छ सत्ता

राजनीति जतिसुकै विद्रूप र समाज जस्तो ‘फ्रस्ट्रेसन’मा रहे पनि राज्यसंयन्त्रहरू यहाँ ठीकठाक छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। तर नयाँ–पुराना सत्तासञ्चालक नै त्यसविरुद्ध उभिँदा प्रश्न उठ्छ– आखिर यो कहिलेसम्म?

सुधारबाट पुनर्संरचनातर्फ न्यायपालिकाको मुद्दा : कस्तो छ हाँक्ने नेतृत्व?

न्यायालय सुधारको बहस पेचिलो बनिरहँदा अब सुधारले नपुग्ने, संविधान संशोधनसहितका पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने निचोडसहित नेपाल बारले औपचारिक पहल शुरू गरेको छ। न्यायपालिकाको भावी नेतृत्व त्यसमा कहाँ जोडिएला?

केही हजार पेन्सन र राजनीतिक नियुक्तिको लोभमा मौलाउँदै विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको ‘रोग’

केही दिनमै अवकाश हुने कर्मचारीलाई पहुँचका भरमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने, तिनैलाई पछि राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले ती निकाय स्वतन्त्र नहुने त छँदैछ, देशलाई अर्थहीन भार पनि परिरहेको छ।

प्रहरी भर्नामा भिड: बेरोजगारीको तस्वीर (डेटा स्टोरी)

​​​​​​​नेपाल प्रहरीका तल्ला पदहरूमा रिक्त दरबन्दी परिपूर्तिका लागि आह्वान गरिने दरखास्तमा परिरहेको बाक्लो आवेदनले चुलिँदो बेरोजगारीसँगै अरू धेरै पाटा उजागर गर्छ।

ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिने प्रहरी नै दुर्घटनाको जोखिममा, पाँच वर्षमा ४ को मृत्यु १८२ घाइते

अत्यधिक सवारी साधनको चापले व्यस्त सडकको बीचमा उभिएर ड्युटी गर्ने प्रहरी स्वयं असुरक्षित बन्दै गएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनको परम्परागत तरिकालाई प्रविधिले विस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

सुन तस्करहरूसँग ‘कनेक्सन’ देखिँदा पनि जोगिँदै आएका महरा अन्ततः समातिए

यसअघि सुन तस्करीमा महरा बाबुछोरा दुवैले समान भूमिका रहेको अनुसन्धानले देखाए पनि प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रहरीले नै बाबुलाई उन्मुक्ति दिएर छोरालाई मात्र प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो। 

मानवअधिकार आयोगमा ‘रमिता’:  सचिव नियुक्तिको विषयले कार्यकारीसँगै टकराब

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सचिव नियुक्तिका कारण निम्तिएको भद्रगोल संवैधानिक निकाय र कार्यकारीबीच टकराब निम्त्याउने कारणसमेत बन्दै छ। 

सुन तस्करीमा माओवादी नेताको एकपछि अर्को ‘कनेक्सन’, जाँचबुझ आयोग साढे ५ महिनादेखि ‘अनुसन्धानरत’

सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोग साढे पाँच महिनादेखि ‘काममै रहँदा’ सत्तारुढ माओवादीका नेता–कार्यकर्ता जोडिएका एकपछि अर्को सुनकाण्ड बाहिर आइरहेका छन्।

प्रहरीको मनोबल उकास्दै प्रविधि, ‘पुलिसिङ’ क्षमता पनि बढाउँदै

​​​​​​​‘हाइप्रोफाइल’हरू जोडिएका एकपछि अर्को अपराधका फाइल खोलेर प्रशंसा बटुलेको प्रहरीले पछिल्लो समय अपराध अनुसन्धानदेखि शान्ति सुरक्षा बहालीमा गर्न थालेको प्रविधि केन्द्रित निगरानीसमेत फलदायी बन्दैछ।

केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएपछि प्रदेश सरकारमा पनि जोडघटाउ शुरू

संघीय सरकारको गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशमा पनि सरकार बदलिने निश्चितप्रायः छ। नयाँ समीकरणअनुसार कतिपय प्रदेशमा सहजै सरकार बन्ने देखिए पनि केहीमा अन्य दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

वर्षमान बालुवाटार छिरेपछि २ महिनाअघि भएको थियो नयाँ गठबन्धनको बीजारोपण

स्वास्थ्योपचारमा लामो समय देशबाहिर रहेका माओवादी नेता वर्षमान पुन बालुवाटारमा सक्रिय भएसँगै बीजारोपण भएको नयाँ गठबन्धनले कानूनमन्त्री धनराज गुरुङको आइतबारको ‘कदम’माथि टेकेर पूर्ण आकार लियो।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा हानथापभित्रको ‘राजनीति’: कांग्रेस–माओवादी दुवैको दाबीले गठबन्धनमा हलचल

गठबन्धनको निरन्तरतामा संशय निम्त्याउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले दिइरहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनलक्षित अभिव्यक्तिबाट राजनीति तरंगित बन्न थालेको छ। आखिर किन हानथापकै विषय बन्दैछ यो पद?

बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले शुरू गरेको प्रक्रिया रोक्न चौधरी समूह सर्वोच्चमा

मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाअन्तर्गत २१ दिने पत्र काटेपछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो। सर्वोच्चले तत्काल यसमा सुनुवाइ अघि बढाएको छ।

टेरामक्स उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचार : को–को तानिएलान् अनुसन्धानमा?

हालसम्मको अनुसन्धानले खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि एकपछि अर्को निर्णयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतको सक्रियता देखाए पनि मुद्दा दायर हुँदासम्म के हुन्छ अहिल्यै भन्न नसकिने अख्तियारस्रोत बताउँछ।

तीन वर्षपछि सुनुवाइनजिक संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा, के होला ५२ पदाधिकारीको पद?

३१ पटक पेसी सूचीमा परेर पनि सुनुवाइ नभएको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी चर्चित मुद्दा यसपालि पहिलो नम्बरमै पेसी चढेको छ।

फलोअप

सरकारी जग्गा हडपेका ल्हारक्यालले अटेर गरेपछि नगरपालिकाले काट्यो ७ दिने ताकेता पत्र

माओवादी नेता ल्हारक्याल लामाले निजी निवास बनाउन हडपेको २ रोपनी १ आना सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बुधबार ७ दिने म्याद तोकेरै ताकेता पत्र काटेको छ। 

ललितानिवास प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलापछि के हुन्छ जिल्ला अदालतको मुद्दा?

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट फैसला आइसकेपछि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन त्यही विषयको अर्को मुद्दा अघि बढ्ला या नबढ्ला? जिल्लाको मुद्दामा विशेषको फैसलाका के–के प्रभाव पर्लान्? 

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण

राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ, कर्मचारी दोषी ठहर

विशेष अदालतबाट फैसला आएसँगै अहिले विभिन्न मानिसहरूको नाममा रहेको ललितानिवास र त्यस क्षेत्रको १३६ रोपनी जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ।  

रौतहट बमकाण्डः आलमको मुद्दामा फेरि आलटाल 

कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम जोडिएको रौतहट बमकाण्डको मुद्दा अदालत पुग्नै १२ वर्ष लागेको थियो। अदालत पुगेको चार वर्ष पुग्दासम्म फैसलामा फेरि त्यस्तै विलम्ब भइरहेछ।

अदालतको आदेशपछि बाँसबारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान के हुन्छ?

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई मंगलबारपछि हाजिर जमानीमा छाड्न भनेको छ। के यसले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्छ?