कृषि मन्त्रालयका जग्गामा अरुकै कब्जा, आफ्नै नयाँ संरचना बनाउन भने जग्गा किन्दै

कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायको स्वामित्वमा देशभर रहेका जग्गा र तिनमा निर्मित संरचना सरकारकै अरु निकायदेखि भूमिहीनले कब्जा गरिरहँदा कृषिका नयाँ संरचना बनाउन भने जग्गा किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

के हो युद्धमा बालबालिका प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड–बाबुरामविरुद्ध दायर मुद्दा, के गर्ला सर्वोच्चले?

‘बृहत् सुनुवाइ आवश्यक’ भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेशपछि द्वन्द्वमा बालसैन्य प्रयोग गरेको दाबीसहित माओवादी अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन नेता भट्टराईविरुद्ध दायर मुद्दाले धेरैको ध्यान खिचेको छ।

अन्तिम सुनुवाइतिर संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा, नियुक्ति बदर भए के होला?

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाएपछि उनीहरूको पद र त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने सम्भावित परिदृश्यबारे चर्चा शुरू भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरिरहेको ‘मुद्दा नचलाउन सक्ने’ अधिकारको मनपरी प्रयोग

सत्तानिकट र पहुँचवालाहरू जोडिएका कसुर–अपराधमा कानून र तथ्य प्रमाण होइन, अनुहार हेरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिने खतरनाक प्रवृत्ति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ।

के हुन् संसद्‍मा उठेका ‘भ्रष्टाचारी जोगाउने’ र ‘भ्रष्टाचार दबाउने’ काण्ड? 

संसद्को रोस्ट्रमबाट पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले केही समयअघि सरकार भ्रष्टाचारी जोगाउन र भ्रष्टाचार दबाउन लागिपरेको आरोप लगाइरहँदा केही भ्रष्टाचार काण्डलाई भने खुलेर बचाउ गरे। के हुन् ती काण्ड?

बालमन्दिर प्रकरणमा नयाँ विकासक्रमः मुद्दा नचलाउने रायसहितको ‘फाइल’ महान्यायाधिवक्ताबाट फिर्ता

बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णयका लागि पठाएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताले ‘थप अनुसन्धान गर्न’ निर्देशनसहित जिल्लामै फिर्ता पठाएका छन्।

गाह्रो भो न्याय: अग्राधिकार दिइएका मुद्दा टुंग्याउन सर्वोच्चकै ‘अनिच्छा’

अदालतले कुनै मुद्दालाई अग्राधिकार दिनुको अर्थ हो– प्राथमिकतामा राखेर चाँडो टुंगो लगाउने। सर्वोच्च न्यायालयले अग्राधिकारप्राप्त मुद्दा किनारा लगाउन गरिरहेको ढिलासुस्तीले भने अर्कै अवस्था देखाउँछ।

आउँदाआउँदै किन विवादित बन्यो सामाजिक सञ्जाल विधेयक? 

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने भन्दै संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमार्फत् सरकारले नागरिकको बोली बन्द गर्न खोजेको भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ। के छन् विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था? 

भारत–चीन जोड्ने रणनीतिक महाकाली करिडोरः शुरू त भयो, डेढ दशकमा ट्र्याकसम्म खुलेन 

भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय नाका बनाउने लक्ष्यसहित शुरू महाकाली करिडोरमा बजेट विनियोजन र निर्माणको गति यस्तै रहे अहिले आकलन गरिएका अवसर नै गुम्न सक्छन्।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्दै, यस्तो छ संसद्‍मा लैजान लागिएको विधेयक

वर्षौंदेखि उठिरहेको, मुलुक संघीयतामा गएपछि बहस तीव्र बनेको प्रहरी ऐन संशोधन प्रक्रिया बल्ल अघि बढेको छ। संसद्‍मा दर्ता हुन तयार प्रहरी विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेलगायत अरू के–के व्यवस्था छन्?

फलोअप

व्यक्तिको जग्गामा नगरपालिकाको बलमिच्याइँ: अदालतको चेतावनीपछि पनि संरचना बनाउने इजाजत दिन आनाकानी

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बलपूर्वक हडपेको व्यक्तिगत सम्पत्ति अदालतको आदेशमा फिर्ता गरे पनि सोही जग्गामा संरचना निर्माणका लागि इजाजत नदिएर अर्को बलमिच्याइँ गरेको छ।

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा: प्रधानन्यायाधीशको ‘मुड’बाट आशावादी कानून व्यवसायी

अध्यादेशबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको मुद्दा टुंग्याउन ४ वर्षसम्म किन विलम्ब भयो? वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले देखाएको अग्रसरतासँगै रिट निवेदक कानून व्यवसायी आशावादी बनेका छन्।

महाकाली सन्धिका २९ वर्ष: नेपाललाई पानी दिन भारतको बेवास्ता

महाकाली सन्धि भएको करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि शारदा बराजबाट नेपालतर्फ पानी पठाउन भारतले लिंक नहर बनाएको छैन। जबकि, सन्धिमा भारतले त्यतातर्फको ११ सय मिटर नहर बनाउनु पर्ने उल्लेख छ।

भारतले पानी छाड्न आनाकानी गरिरहेको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा बजेटमै अंकुश, दुई दशकमा २६ प्रतिशत काम

शुरुआतमा ११ अर्ब रहेको आयोजनाको अनुमानित लागत सरकारले न्यून बजेट बिनियोजन गर्दा अहिल्यै ३५ अर्ब पुगिसकेको छ। त्यसमाथि निर्माण भइसकेको खण्डमा भारतले पानी छाड्नै मानेको छैन।

दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहः सुदूरपश्चिमले ३० वर्षदेखि देखेको सपना, दिल्ली जोड्ने छोटो नाका

गड्डाचौकी नाकादेखि उत्तराखण्डस्थित भारतकै ठूलो रूद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र ९० किमी र दिल्ली ३२७ किमी दूरीमा छन्। तर नेपालतर्फ पूर्वाधार नबन्दा सुदूरपश्चिमबाट अहिलेसम्म सिधै कारोबार हुन सकेको छैन।

वाइड बडी घोटाला: अख्तियार प्रमुख राईबारे अदालतले गरेको न्यायिक टिप्पणी के हो?

नेवानिका दुई वाइड बडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको विशेष अदालतले फैसलामा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायिक टिप्पणी गरेको छ। के हो त्यो टिप्पणीको अर्थ? 

उपप्रधानमन्त्री सिंहको कार्यकक्ष सिँगार्न भत्काउन लागिएको भवनमा खर्च गरियो ४९ लाख

‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालय त्यहीअनुरूप हुनुपर्‍यो’ भन्दै उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको सचिवालयले भत्काउन लागिएको भवनमा मर्मतका नाममा ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गराएको छ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचन

कीर्तिपुरमा राजमानको उम्मेदवारीले दलहरूलाई थपिएको चुनौती

यही आइतबार हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा अरूभन्दा धेरै चर्चामा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजमान महर्जन प्रमुख दलहरूलाई चुनौती बनेर उभिएका छन्।

कीर्तिपुरमा ३३ वर्षदेखि प्रमुख चुनावी मुद्दा– खानेपानी, तर सधैँ हाहाकार

तीन दशकदेखि कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रमा मत माग्ने हरेक उम्मेदवारले खानेपानी समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्छन्। यस पटकको उपनिर्वाचनमा पनि कीर्तिपुरका प्रमुख पदका उम्मेदवार यही मुद्दा अघि सारिरहेका छन्।

कांग्रेस–एमालेको ‘बलियो’ सरकार: नियमित नियुक्ति र बढुवासमेत गर्न सक्दैन

संसद्‍मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त कांग्रेस र एमालेसहितको बलियो ठानिएको सरकार नियमित नियुक्ति र बढुवाका कामसमेत गर्न सकिरहेको छैन। यसपछाडि जोडिन्छ, भागबन्डा र ‘आफ्ना’लाई च्याप्ने स्वार्थ।