संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाः कसका कारण भइरहेछ सुनुवाइमा आलटाल?

सर्वोच्चले कतिपय राजनीतिक मुद्दा सुनुवाइमा आलटाल गर्ने र सन्दर्भ सकिएपछि रिट खारेज गरिदिने अभ्यास छ। चार जना प्रधानन्यायाधीशको अवकाश भइसक्दा पनि किन टुंगिएन संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा?

कानूनबेगर कहिलेसम्म चलाइरहने अदालतको अवहेलना मुद्दा?

संविधानले गरेको मार्गनिर्देश र न्याय प्रशासन ऐनको अपुरो व्यवस्थाकै भरमा चल्दै आएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशको ‘तजबिज’ रोक्ने स्पष्ट कानून अत्यावश्यक भइसकेको छ।

सर्वोच्चमा अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा : १२ वर्षपछि फेरि शुरूआती सुनुवाइतर्फ!

काभ्रेका अर्जुन लामालाई २०६२ सालमा अपहरण र हत्या गरेको अभियोगमा अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको १२ वर्षपछि संवैधानिक इजलासबाट आएको आदेशले ‘न्यायमा अवरोध हुने’ कानून व्यवसायी बताउँछन्।

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कर्मचारीः स्थायी दरबन्दीभन्दा सचिवालयमा धेरै, अधिकांश फुर्सदिला

उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि मासिक ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने सपथग्रहण र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनेबाहेक उपराष्ट्रपतिलाई नियमित जिम्मेवारी छैन।

सहकारी प्रकरण: रविले ‘क्लिन चिट’ पाए कि अनुसन्धानमा तानिए? 

सहकारी प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसलाई लिएर आ–आफ्नै दाबी र तर्क चलिरहेका छन्। समितिको सिफारिसले यो प्रकरणमा केन्द्रीय पात्र रहेका रविलाई सजिलो बनायो कि झन् अप्ठेरो?

किन रोकियो मुद्दा दर्ताकै तयारीमा पुगेको टेरामक्स प्रकरण?

अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले ६ महिनाअघि नै छिट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म आयोग पदाधिकारीबीच ‘टेरामक्स’ प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन।

एक्सप्लेनर

कानून बन्यो, अब कसरी टुंगिन्छन् १८ वर्षदेखि अल्झिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा?

संघीय संसद‍्बाट सर्वसम्मतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गरेका दलहरूले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न लागेको बताइरहँदा द्वन्द्वपीडित भने न्याय पाउनेमा अझै विश्वस्त भइरहेका छैनन्।

प्रहरीको अवकाशबारे घातक अन्योल, अदालतमा सरकार र प्रहरी अधिकृत नै आमने–सामने

ऐन नबनाउने, आफ्नो स्वार्थमा प्रहरी नियमावली चलाइरहने राजनीतिक नेतृत्वको रवैयाले प्रहरी संगठनलाई यस्तो गम्भीर मोडमा ल्याइपुर्‍याएको छ कि अदालतमा सरकार र प्रहरी अधिकृत नै पक्ष–विपक्ष हुनपुगेका छन्।

फलोअप

व्यक्तिको जग्गामा ‘बलमिच्याइँ’ गर्ने बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रयत्नमा उच्च अदालतको अंकुश

व्यक्तिको जग्गामा निर्मित संरचना नहटाए जनप्रतिनिधिले कैद सजाय भोग्नुपर्ने भएपछि जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै नगरपालिका उच्च अदालत पुगेको थियो। तर उच्चले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदियो। 

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सर्वोच्चको आदेशले ल्याएको हलचल

सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशले प्रहरीमा जस्तो हलचल ल्याएको छ, राजनीतिक नेतृत्व इमानदार बनेमा यसले प्रहरी गिजोल्ने बाटो सधैँलाई बन्द गरिदिन सक्छ।

वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा अलग्गै ब्युरो

पछिल्लो समय अचाक्ली बढेका सहकारी ठगीदेखि सुन तस्करी र बैंकिङ कसुरदेखि अनलाइन ठगीसम्मले यस्तो दबाब बढाए कि त्यसबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले बेग्लै वित्तीय ब्युरो स्थापनाको तयारी अघि बढाएको छ। 

अनुत्पादक सभाहल बनाउन सिध्याइयो साढे ९ अर्ब: न चल्छन्, न आफ्नै खर्च धान्छन्

केही वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भ्युटावर ठड्याउन ठूलो बजेट खर्चिन्थे, अहिले उनीहरू सभाहल र प्रदर्शनीस्थलतिर लागेका छन्। निर्माण भएका, भइरहेका र हुँदै गरेका यस्ता सभाहलमा १५ अर्ब खर्च हुँदैछ। 

त्रिविका ३९ क्याम्पस भवन जीर्ण, एक्जिम बैंकको शर्तले पुनर्निर्माणमा अन्योल

भारतीय एक्जिम बैंकसँग भएको सम्झौतामा निर्माण कम्पनी, आधा जनशक्ति र निर्माण सामग्री भारतीय हुनुपर्ने, खरिद प्रक्रिया बैंकले तोकेअनुसार हुनुपर्ने लगायतका शर्त छन्। यही कारण पुनर्निर्माण अड्किएको छ।

‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’ योजनाः बन्ने सुरसारै छैन, ६ वर्षदेखि आयोजना कार्यालयमा लगातार खर्च

​​​​​​​२०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेट छुट्याउन थालेको ७ वर्ष बित्यो। डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार ल्याइएको योजना अघि बढ्ने सुरसारै देखिन्न।

सर्वोच्चको फैसलाबाट बीएन्डसीले सम्बन्धन पाएसँगै अरू मेडिकल कलेज पनि दौडधुपमा

झापास्थित दुर्गा प्रसाईंको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सर्वोच्चको फैसलाबाट सम्बन्धन पाएपछि मनसायपत्र लिएर बसेका अरू व्यवसायी पनि दौडधुपमा लागेका छन्। त्यसमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बदल्नेसम्मको जोडबल चलिरहेछ। 

फलोअप

ल्हारक्याल लामाले हडपेको बुढानीलकण्ठको सार्वजनिक जग्गा: खाली गराउन जुर्मुराएको नगरपालिका पछि हट्यो

सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी निवास बनाएका ल्हारक्याल लामालाई पत्राचार गरेर कानूनी प्रक्रिया सम्झाएका बुढानीलकण्ठका मेयर अधिकारी नै अहिले ‘समितिले काम गरिरहेको’ भन्दै पछि हटेका छन्।

सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहारमा मुछिएका प्रधानको संसदीय सुनुवाइमा ‘खेल’, १० दिनमा सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति 

निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएका प्रधानविरुद्ध पीडित महिलाले दिएको उजुरीमा आफूलाई एनजीओमा जागिर लगाइदिने लगायतका प्रलोभन देखाएर उनले तीन वर्षसम्म निरन्तर यौन शोषण र यौन दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख छ।

अजेन्डा संविधान संशोधन : केका लागि र कति सहज?

कांग्रेस र एमाले मात्र एक ठाउँ आएर संविधानको कुनै पनि विषय संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने त्यसका लागि संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याउनुपर्छ जुन उनीहरूसँग छैन। 

१ लाख बजेट खर्च गर्ने कार्यालय सञ्चालनका लागि ४० लाख विनियोजन!

संघीय सरकारले सुर्खेतमा मेडिकल कलेज बनाउन एक लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यसलाई खर्च गर्ने आयोजना कार्यालयका लागि भने ४० लाख बजेट छ। सरकारले कलेज निर्माण नगर्ने नीति लिएको त्यहाँका कर्मचारीको आरोप छ।

नौ वर्षपछि प्रतिपक्ष: नेतृत्वले नै झन् पछि झन् कमजोर बनाएको माओवादी

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रोपटक सत्ता गुमाएसँगै पछिल्ला १७ वर्षयता प्रायः सरकारमै रहेको यो पार्टीलाई, सत्ताका निम्ति नेतृत्वले नै झन् पछि झन् कमजोर पारेको टिप्पणी भइरहेको छ।