के हो केएसएलभित्रको दुर्व्यवहार घटना, कसरी जोडिएका छन् डा. संग्रौला?

केएसएलका कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज संग्रौलामाथि केही दिनअघि आफ्नै विद्यार्थीले लगाएको दुर्व्यवहारको आरोपपछि खोज्दै जाँदा फेला परेका शृंखलाबद्ध घटना र त्यसको विस्तृत पाटोः

फलोअप

जुद्धोदय स्कुल जग्गा प्रकरण: पहिले ठेकेदार, अहिले महानगर र प्रधानाध्यापक संकट बढाउँदै

काठमाडौँको क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय स्कुलको खेलमैदानसमेत मासेर व्यापारिक भवन ठड्याएका व्यापारीलाई अहिले महानगरपालिका र विद्यालयका प्रधानाध्यापककै भूमिकाले भरथेग गरिरहेको छ, कसरी?

फलोअप

बालमन्दिर प्रकरणः थप अनुसन्धानका लागि फाइल पुनः सीआईबीमा

बालमन्दिर प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने रायसहित सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन (फाइल) निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगे पनि ‘थप अनुसन्धान गर्न’ पुनः सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाइएको छ।

फलोअप

बाँसबारीको नयाँ जग्गा प्रकरणः महानगरले रोक्यो संरचना निर्माण, कहाँ पुग्यो अख्तियारको अनुसन्धान?

गंगालाल अस्पताललाई दिइए पनि नेताले ‘कब्जा गरेको’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको बाँसबारीस्थित सात रोपनी १३ आना जग्गाको विषय उकालोले उजागर गरेको थियो। यसबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

बाँसबारीमा अर्को जग्गा काण्ड: गंगालाल अस्पताललाई दिइएको जग्गामा नेताको रजाइँ

गंगालाल अस्पताललाई मुटुका बिरामीको उपचार क्षमता बढाउने संरचना निर्माणार्थ दिइएको ७ रोपनी १३ आना जग्गा अस्पतालले होइन, बाँसबारी क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय एक नेताले मनोमानी प्रयोग गरिरहेका छन्। 

बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने सरकारको तयारी

बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने रायसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रतिवेदन तहगत हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणः मुद्दा नचल्ने निर्णयसम्म पुग्न जे गरियो

बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याएर काण्ड सामसुम पार्ने थालनी २०८० माघ २२ मै भएको थियो। त्यही दिन हो– सीआईबीले अनुसन्धान नसकिँदै, पक्राउ परेकाहरू हिरासतमा छँदै मालपोतलाई जग्गा फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चौधरी ग्रुपबाट सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ।

नगरपञ्चायतका कर्मचारीलाई ‘तलब खुवाउन’ बिक्री गरिएको कुमारीपाटी पोखरी

कर्मचारीलाई तलब खुवाउने नाममा तत्कालीन नगरपञ्चायतले सार्वजनिक जग्गा बेचेपछि कुमारीपाटी पोखरीको बिजोग शुरू भयो। करिब १६ रोपनीको त्यो पोखरी अहिले एक रोपनीमा सीमित भएको छ। 

चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याइएको जग्गा: गंगालाल अस्पताल भन्छ– हामीलाई देऊ, वडाको बेग्लै ‘लबिइङ’

चौधरी ग्रुपले हडपेको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा आएपछि जग्गा अभावमा सेवा बिस्तार गर्न नसकेको गंगालाल अस्पताल त्यो जग्गा पाउने आशामा छ। तर वडा कार्यालयले अर्कै ‘लबिइङ’ गरिरहेछ। 

चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याइएको बाँसबारीको जग्गा: सरकार के गर्छ, चाँदबागले कहिले छाड्छ?  

बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आए पनि कुन प्रयोजनमा लगाउने भन्नेबारे सरकारले योजना बनाएको छैन। त्यहाँ अहिले चौधरी ग्रुपको चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा छ। 

बाँसबारी प्रकरण: सीजी चाँदबागले सर्वोच्चबाट लियो मुद्दा फिर्ता, जग्गामा चौधरी ग्रुपको दाबी अन्त्य

बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णयविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दायर गरेको चौधरी ग्रुपले अचानक मुद्दा फिर्ता लिएसँगै यसबारे जारी प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका बढेको छ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणः कर छुटमा अख्तियारको अनुसन्धान

ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीलाई कर छुटको निर्णय तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका थिए। त्यसका आधारमा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा भएको थियो।

एक्सक्लुसिभ

कालिञ्चोक मास्ने खेल : एमाले नेतालाई व्यापारका लागि जब वन नै जिम्मा लगाइयो 

एमाले नेतृत्वनिकट दोलखाका नेता बालकृष्ण शिवाकोटीले केबलकार बनाउन धार्मिक–सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कालिञ्चोकको वनक्षेत्र कसरी हत्याए? राजनीतिक शक्तिको आडमा रचिएको लुटको चिरफारः

प्रशासकीय अदालतको पूर्णपाठ

राष्ट्रबैंक निर्देशक आचार्यले यौन दुर्व्यवहार गरेको ठहर, सजायको जिम्मा गभर्नरलाई

प्रशासकीय अदालतले राष्ट्रबैंकका निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गरे पनि सजाय तोकेन। अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा कानूनले सजायको अधिकार गभर्नरलाई दिएको उल्लेख छ।

फलोअप

बालमन्दिरको सम्पत्तिमा आँखा: अख्तियारले शुरू गर्‍यो अनुसन्धान

नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयलाई जबरजस्ती अर्को विद्यालयमा गाभ्ने नगरपालिकाको निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश राजधानीस्थित सिटी बसपार्कको बेथिति: ४ वर्षदेखि ‘अनुसन्धानरत’ अख्तियार

नगरपालिका र ठेकेदारको मिलेमतोमा बेथितिको केन्द्र बनेको कर्णाली प्रदेश राजधानीको सिटी बसपार्कबारे अख्तियारले चार वर्षदेखि गरिरहेको अनुसन्धान अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन। 

सुर्खेतको ‘नमूना’ बसपार्कः ठेकेदार भागेपछि व्यवसायीले तिर्न छाडे भाडा, नगरपालिका निरीह

कर्णाली प्रदेशकै ‘नमूना’ भनिएको बसपार्क सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी भागेपछि विरेन्द्रनगर नगरपालिका बसपार्कका व्यवसायीबाट आफैंले तोकेको भाडा उठाउन सकिरहेको छैन। 

बेथितिको दलदलमा कर्णालीको नमूना बसपार्कः ठेकेदारसँग भाडा उठाउन नसकेपछि नगरपालिका अदालतमा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ऋण लिएर बनाएको कर्णालीकै ‘नमूना’ बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा दिइएका ठेकेदारबाट भाडा उठाउन नसकेपछि नगरपालिका अदालत पुगेको छ। तर मुद्दामाथि मुद्दा थपिँदा सुनुवाइमा विलम्ब भएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आक्रोश: बालमन्दिरको जग्गा कर्पोरेट हाउसलाई किन?

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहाराविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि राज्यले नेपाल बाल संगठनलाई प्रदान गरेको जग्गा ‘कर्पोरेट हाउस’लाई वर्षौंका लागि लिजमा दिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्।