टीआरसी विधेयक

कानून त सुधारियो, संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित होला?

पीडित र सरोकारवालामा रहेको संशय हटाउन दलहरूको इमानदारिता त अपरिहार्य छँदैछ, आयोगहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारी सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय तथा स्वीकार्य हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।

लोकतन्त्रको भविष्य संकटमा परेको हो?

कार्यपालिकाको प्रभावकारिता अत्यन्त न्यून छ, व्यवस्थापिका कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारीमै अक्षम बनिरहेछ र न्यायपालिकामा दलीय रङ महसुस हुनथालेको छ। यसले लोकतन्त्रबारे नै गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।

लोकतन्त्रमा लगाउन खोजिँदै पश्चगमनको ‘ग्रहण’

नागरिकमा चुलिँदो गुनासो र असन्तुष्टि राज्य सञ्चालकहरूको रवैयाप्रति केन्द्रित छ। तर, हिजो हालीमुहाली गरेका एकथरीले यसलाई व्यवस्थाको असफलताका रूपमा स्थापित गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्।

सल्बलाउँदै छ अतिवाद, समाजलाई जोगाउने कसरी

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँग असहमत केही समूह नेपालमा पनि धार्मिक र जातीय विभाजनको बीजारोपण गर्न सक्रिय छन्। धर्मको आडमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्ने उनीहरूको धृष्टता छ।

संविधान चलायमान नहुँदा निराशा जन्माइरहेको संघीयता 

प्रदेशहरूलाई हेरेर ‘संघीयता समस्या बन्यो’ भन्ने जस्तो भाष्य बनिरहेछ, संविधानलाई चलायमान बनाउन राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार बनेको र प्रदेशलाई हेर्ने संघको नजर फेरिएको भए परिस्थिति भिन्नै हुन्थ्यो।