प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका लागि छानेका नामबाट शुरू हुन थालेको विवाद प्रमुख स्वकीय सचिवले श्रीमती र नातेदारलाई सचिवालयमा नियुक्ति गरेको खबरसँगै सुशीला कार्कीविरुद्धै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

मधेशका जिल्लामा तत्कालीन सरकारले लागू गरेको ‘विशेष सुरक्षा योजना’अन्तर्गत मारिएका करिब चार सय व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले १४ वर्षपछि परमादेश दिएसँगै पीडित–सरोकारवालामा सत्य खुल्ने आशा जागेको छ।

आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा सुदन र उनको समूहसँग हात उठाएर फोटो खिचाएकी र खुट्टासमेत ढोग्न लगाएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अहिले उनलाई भेट्नसमेत किन असहज मान्छिन्?

सोमबारदेखि एनपीएलको दोस्रो सिजन शुरू हुँदैगर्दा पहिलो सिजनकै हिसाबकिताब क्यानले सार्वजनिक गरेको छैन। सचिव पारस खड्काको विधिभन्दा बाहिर रहने रुचिले यो अवस्था आएको क्यानकै पदाधिकारी बताउँछन्।

एनपीएलको पहिलो सिजनको ‘ब्लकबस्टर’ सफलतालाई प्रतियोगिता सकिएसँगै क्रमशः उजागर त्यसभित्रका अपारदर्शी खेलले खल्लो बनाए। दोस्रो सिजन शुरू हुँदानहुँदै फेरि त्यस्तै खेल दोहोरिँदै गरेका तथ्य बाहिर आउँदै छन्।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेसँगै कुलमान राजनीतिमा छिर्न सक्रिय थिए। देश दौडाहा मात्र नगरी उनी नेपाली बाक्लै रहेका खाडीसहितका देश पनि पुगेका थिए।

सुशासन र  भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकारले आकार लिइरहेको बेला नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष भने 'अशुली धन्दा' चलाइरहेका थिए। अवकाशको समय आए पनि अझै उनी कार्यकाल लम्ब्याउने कसरतमा छन्।

गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४७ सालमा सद्भावना पार्टी स्थापना गरेर मधेश केन्द्रित राजनीति अघि बढाए, तर टुटफुटले सद्भावनासहित मधेश केन्द्रित दल छिन्नभिन्न भइरहे। त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ जनमत पार्टी।

असोज ५ यता शनिबार र दशैँको बिदाबाहेकका १६ दिनमा बालेन शाहले १५ दिन सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। उनका अधिकांश पोस्टमा महानगरका कामबारे उल्लेख छ।

मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै हिँडेका सुदन गुरुङ संवैधानिक पद, राजदूत नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा ‘कोटा’ मात्र खोजिरहेका छैनन्, प्रतिपक्षकै भूमिका दिनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन्।

जनमत अध्यक्ष सीके राउतले तीन महिनाअघि सहोदर दाइ जयकान्तलाई उपाध्यक्ष बनाएका थिए। पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरू यो देखिने उदाहरण मात्र भएको बताउँछन्।

जेनजी आन्दोलनले कैयौँ कुरा बालेनले सोचेझैँ भइदिए– ओली सत्ताच्युत बने, दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगे। यो अवस्थामा धेरैको दबाबका बाबजुद प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेका बालेन पार्टी खोल्न पनि अनिच्छुक छन्, किन?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जलेर नष्ट भएपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारभित्रै गृह मन्त्रालयको नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिँदै छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु र अरू धेरै जना घाइते हुने गरी प्रहरीले गोली चलाएको बानेश्वर क्षेत्रमा दिनभर बस्दा देखियो– प्रहरीको भूमिका अस्वाभाविक थियो।

‘नेपो बेबी’ ट्रेन्डकै बीच सरकारले विभिन्न २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घोषणा गरिदियो। जेनजी पुस्ताले यसलाई सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको बुझे, त्यसपछि शुरू भयो आन्दोलनको तयारी।

काठमाडौँ उपत्यकामा काम विशेषले दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे निजी सवारीसाधन लिएर निस्किने जोकोहीले जामको सास्ती मात्र होइन, पार्किङ स्थलबारे पहिल्यै नसोचे कामै नगरी निवास फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

मधेशका प्राकृतिक र कृत्रिम पोखरी मात्र होइन, माटो तथा बालुवा झिक्न खनिएका खाडलमा जमेको पानी पनि मृत्युको कारण बनिरहेका छन्। यी पोखरी र खाडल सुरक्षित बनाउने योजना सरकारसँग छैन।

प्राडा कृष्णप्रसादको ठाउँमा अर्का कृष्णप्रसादलाई भाषा आयोग सदस्यको नियुक्ति दिन मन्त्री–कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै छेडखानी गरेका थिए। कसरी भएको थियो नियुक्ति, को–को थिए संलग्न?

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटका क्रममा मिश्रीले उपरखुट्टी लगाएर बसेको तस्वीर बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जाल तरंगित बन्यो। भेटघाटका अजेन्डाभन्दा पनि सो तस्वीर नै चर्चा र टीकाटिप्पणीको केन्द्रमा रह्यो।

मन्त्रिपरिषद्ले भाषा आयोग सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर स्याङ्जाको भगवती माविका शिक्षक कृष्णप्रसाद न्यौपानेले नियुक्तिपत्र बुझे।