ललितपुर– पहुँचवालाहरूले कब्जा गरेका सार्वजनिक सम्पत्ति पुरानै अवस्थामा फर्किएका उदाहरण दुर्लभ छन्। सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूसम्म पहुँच बनाएर, कतिपय अवस्थामा त उनीहरूलाई नै लाभको हिस्सेदार बनाएर कब्जा गरिएका सार्वजनिक सम्पत्ति प्रायः व्यापारिक लाभ हुने ठाउँमा परिणत भएका छन्। 

सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्चविरुद्ध नागरिक नै एकजुट भएर अविचलित रूपमा लड्दा त्यसलाई फिर्ता ल्याएर जोगाउन सकिन्छ भन्ने गतिलो केस स्टडी हो ललितपुर महानगरपालिका–१५ (साबिक ललितपुर–५ क) स्थित सप्तपाताल पोखरी। सप्तपाताल पोखरी लिच्छविकालीन पोखरी अर्थात् आफैमा एउटा ऐतिहासिक सम्पदा हो। यही पोखरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय बासिन्दा १७ वर्ष निरन्तर लडे। त्यो लडाईं सडकदेखि अदालतसम्म पुग्यो। त्यही लडाईंकै परिणाम व्यापारिक भवन बनाउन थालिएको पोखरी फिर्ता आएर अहिले नयाँ जीवन पाउँदैछ। 

सप्तपातालको कथा
यो पोखरी रहेको कित्ता नम्बर २१२ को १४ रोपनी १० आना २ पैसा जग्गा २०२१ सालमा भूमिसुधारको सर्भे नापी हुँदा कायम भएको साबिक ललितपुर नगर पञ्चायत वडा नम्बर ५ (क) को कित्ता नम्बर १२६ को २०० रोपनी ५ आना ८ पैसा जग्गामध्येकै रहेको प्रमाणले देखाउँछन्। साबिक दर्ता श्रेस्ता केलाउँदा उक्त जग्गाको जोताहा तथा विरह महलमा लगनखेल उल्लेख गरी जग्गाधनी महल, किसानको ब्यहोरा एवं कैफियतमा खाली राखेको पाइन्छ। यही जग्गामा २३ सय वर्ष पुरानो अशोक स्तूपा छ।

इन्जिनियर नारायण गोविन्द हल्वाई यो पोखरी धार्मिक हिसाबले मात्र होइन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक हिसाबले समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। यसको सांस्कृतिक महत्त्व कतिसम्म छ  भने रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्राको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको मीननाथ जात्राको रथ यात्रा सकिएपछि मीननाथका पानेज्यू (पुजारी) हरूले साइत हेरी लगनखेलको बटुक भैरव अगाडि तान्त्रिक विधिअनुसार मांसाहुती यज्ञ गर्छन्। चलिआएको परम्पराअनुसार बटुक भैरवको पूजा गरेर रथयात्रा सम्पन्न भएको सन्देश स्वर्गका राजा ईन्द्र र पातालका राजा कर्कोटक नागराजलाई पठाउनुपर्ने भन्दै एक जोडी माछा यही पोखरीमा छाड्ने गरिन्छ। पानेजुहरूले शुभ मुहूर्त निकालेर मीननाथ र भैरवको पूजा गरी देशमा भय उत्पन्न नहोस् भन्ने कामनासहित पोखरीमा एक जोडी भंगेरा छाड्ने प्रचलनसमेत चलिआएको छ।  

यही पोखरी हो जहाँ टिकाभैरवबाट राजकूलोमार्फत् आउने पानी जम्मा हुन्थ्यो। कुनै बेला लगनखेल क्षेत्रमा पानीको प्रमुख स्रोत नै यही पोखरी थियो। राजकुलो बन्द भएपछि पोखरीमा आकाशे पानी जम्मा गरेरै वरपर पानी आपूर्ति हुन्थ्यो। हल्वाईका अनुसार पोखरीबाट पाटन शहर अर्थात् ललितपुरका वडा नम्बर ५, १२ र १५ मा रहेका इनार तथा ढुंगेधाराहरूमा पानी जान्थ्यो। अहिले फेरि राजकुलो ब्युँताएर टिकाभैरवबाट पानी ल्याउन ललितपुर महानगरपालिका लागिरहेको छ।

पाका उमेरका स्थानीय आफूहरूले बाल्यकालमा यही पोखरीमा माछा मार्ने, पौडी खेल्ने, कमलको फूल टिपेर रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रामा चढाउने गरेको सम्झिन्छन्। स्थानीय पूर्ण विश्वकर्मा स्थापित भन्छन्, “यो पोखरी हाम्रो धार्मिक आस्था हो। भगवानको वरदान हो। हामी रमाउने ठाउँ हो। पानीको स्रोत हो।” अर्का स्थानीय पूर्ण चित्रकारले पनि पोखरीमा खेल्दै हुर्किएको सम्झँदै भने, “हाम्रा हजुरबाहरूले यो पोखरीमा हाँस पाल्नुहुन्थ्यो। हामी पौडी खेल्थ्यौँ। पोखरीकै अघिल्तिर हाम्रो घर थियो। वरिपरि हरियाली थियो।”

तर त्यहीबीचमा पोखरी कब्जा गर्ने खेल शुरू भयो। २००८ सालमा सरकारले पोखरीको छेउमा नमूना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरेको थियो। २०२२ सालमा पोखरीको केही भाग ओगटेर यही विद्यालयका लागि भवन निर्माण गरियो। सरकारले स्थापना गरेको विद्यालयले पोखरीको केही भागमा भवन बनाएकाले स्थानीयले खासै वास्ता गरेनन्। तर २०२६ सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पोखरी नै पुरेर विद्यालयका लागि थप भवन निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यो निर्णयबारे स्थानीय बेखबर थिए। जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हामीले प्राप्त गरेका त्यसबेलाका कागजात केलाउँदा २०३३ सालमा पाटनको चक्रबहिल महाविहारमा सञ्चालित ‘मच्छिन्द्र इन्स्टिच्युट’लाई नमूना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा गाभिएको देखिन्छ। त्यसपछि यसलाई नमूना मच्छिन्द्र आवासीय माध्यमिक विद्यालय नामकरण गरेर सञ्चालन गर्न थालिएको थियो।

तर यसरी गाभिएको विद्यालय लामो समय टिक्न सकेन। यो विद्यालय केही समयमै विभाजित भएर नमूना मच्छिन्द्र आवासीय मावि र नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माविमा परिणत भयो।

विभाजित विद्यालयबीच सम्बन्ध राम्रो थिएन, त्यहीबीच २०३४ वैशाख १ गतेदेखि सरकारले मालपोत ऐन २०३४ लागू गर्‍यो। ऐनको दफा २४ (२) मा ऐन लागू हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको भएमा त्यो दर्ता स्वतः बदर हुने प्रावधान राखियो। 

तर तत्कालीन ललितपुर नगर पञ्चायतको सिफारिसमा सरकारको निर्णयबाट गठित शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दकुमार कार्कीको २०३४ चैत १२ गतेको निर्णयबाट मालपोत कार्यालय ललितपुरले कित्ता नम्बर १२६ लाई पुनः कित्ताकाट गरी २१२ र २१३ नम्बर कित्ता बनाइदियो। अनि सप्तपाताल पोखरी रहेको कित्ता नम्बर २१२ को जग्गा नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयको नाममा दर्ता गरिदियो। 

यतिन्जेल लगनखेल र आसपासका बासिन्दा यो खबरबारे जानकार थिएनन्। २१३ नम्बर कित्ता भने सरकारकै नाममा दर्ता गरिएको देखिन्छ। 

पोखरी रहेको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपूर्व, २०३४ चैत ११ गते नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरको शिक्षण शाखालाई पत्र लेख्दै ‘उक्त जग्गा दर्ता भएमा सो जग्गाभित्र पानी जमी पोखरी जस्तो देखिएको ठाउँ यथास्थितिमा राख्न मञ्जुर रहेको’ उल्लेख गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले पनि सोही निर्णय गरेको थियो।

स्थानीय त्यतिन्जेल पनि यो प्रकरणबारे अनभिज्ञ नै थिए। 

आफ्नो नाममा दर्ता भएको यही जग्गामा पछि विद्यालयले व्यापारिक भवन बनाउने र भाडामा लगाउने योजना बनाएको देखिन्छ। जसअनुसार २०६० असारमा नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक मावि पोखरी रहेको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गर्न तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका धाउन थाल्यो। त्यसबेलाका कागजात केलाउँदा ललितपुर उपमहानगरपालिकाले त्यसअघि हकदाबी सम्बन्धमा २०६० जेठ १२ गते लगनखेलमा सूचना जारी गरेको दाबी गरेको देखिन्छ। त्यसपछि, २०६० जेठ ३० गते उपमहानगरपालिकाले सँधियारबिनै सर्जमिन मुचुल्का तयार पारेको पनि देखिन्छ। 

सँधियार मोहन श्रेष्ठ भने सर्जमिनबारे आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको बताउँछन्। “हामीले यो पोखरीबारे चासो राख्दा कसैले केही भनेनन्। सर्जमिनमा हामीलाई सहभागी पनि गराइएन,” उनले भने।

तर सोही सर्जमिनलाई आधार मानेर उपमहानगरपालिले २०६० असार ३२ गते पोखरी रहेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न नक्सा पास गरिदियो। 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले सार्वजनिक जग्गा, बाटो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी मिचेर बनाइएका भवन भत्काउने अधिकार तत्कालीन स्थानीय निकायलाई दिएको थियो। ललितपुर उपमहानगरपालिकाले भने उल्टै पोखरी रहेको जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन नक्सा पास गरिदियो। अझ अचम्म त ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलमा भवन निर्माण गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को प्रावधान सिधै लत्त्याइएको देखिन्छ। 

बदमासी कतिसम्म भने नेपाल बन्दको दिन पारेर, केही सीमित व्यक्तिलाई भेला गरेर २०६१ वैशाखमा भवन शिलान्यास गरिएको थियो। पोखरीको जग्गामा भवन शिलान्यास गरेपछि मात्र स्थानीयले यसबारे थाहा पाए। स्थानीय अजय लामा भन्छन्, “सार्वजनिक पोखरीमा एकाएक भवन बन्न थालेपछि हामी चकित भयौँ। त्यही बेला पोखरीको जग्गा विद्यालयको नाममा दर्ता भएको थाहा पायौँ। हामीले तत्कालै यसविरुद्ध उत्रिने निर्णय गर्‍यौँ।”

पुरातत्व विभाग नै ‘दाहिना’, अनि शुरू भयो अदालत यात्रा 
पोखरीको जग्गामा बनिरहेको भवन निर्माण रोक्न एक–दुई जना स्थानीय लागेर सम्भव थिएन। त्यही बुझेर स्थानीयले संस्था खडा गरेरै पोखरीलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने अभियान शुरू गरे। अनि २०६१ मै पूर्ण विश्वकर्मा स्थापितको नेतृत्वमा लगनखेल वातावरण सुधार संस्था जन्मियो। 

संस्था स्थापनालगत्तै स्थानीले सडकमा प्रदर्शन शुरू गरे। 

२०६१ असार १५ गते उनीहरूले भवन निर्माण रोक्न मागसहित पुरातत्त्व विभागमा निवेदन दिए। विभागले भोलिपल्टै निर्माणमा रोक त लगायो, तर एक महिना पुग्दानपुग्दै विशेषज्ञको प्रतिवेदनको हवाला दिएर निर्माण अनुमति दियो। ‘नयाँ भवन निर्माणका कारण अशोक चैत्य र आसपासको वातावरणमा असर पर्न नहुने, परम्परागत धार्मिक जात्रा र संस्कार संरक्षण हुनुपर्ने’ सर्तमा विभागले निर्माणकार्य फुकुवा गरिदिएको थियो। यसो गर्दा विभागले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१२ ले सम्पदा संरक्षणका लागि आफूलाई सुम्पेको जिम्मेवारीसमेत बिर्सिदियो। 

पुरातत्त्व विभागले नै पोखरी मिचेर भवन बनाउन साथ दिएपछि स्थानीयले अदालत गुहारे। लगनखेल वातावरण संस्थाको यो अभियानमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी र प्रकाश शर्मा तथा अधिवक्ता भोजराज ऐर, राजु शाक्य र ज्ञानरत्न शाक्य जोडिए। उनीहरूले भवन निर्माण सम्बन्धी सूचना टाँस, सर्जमिन मुचुल्का, नक्सा पास मुचुल्का उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गर्दै नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक मावि, उपमहानगरलगायत विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाई २०६१ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे। यसको अगुवाइ गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, “तत्कालीन उपमहानगरले नक्सापास बदर गरेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि भवन निर्माण रोकेन। स्थानीय जुर्मुराउनुभयो, हामीले मुद्दा गर्‍यौँ।”

२०६१ भदौ ७ गते सर्वोच्चले मुद्दाका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गर्‍यो, साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा अन्य विपक्षीहरूसँग छलफल गर्नु उचित हुने भन्दै २०६१ भदौ ११ गतेलाई पेशी तोक्यो। भदौ १५ गते सर्वोच्चले भवन निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो। 

राज्यसंयन्त्रले यही काम पहिले किन गरेनन् त? अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले भवन निर्माण रोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको जिकिर गरेको देखिन्छ। ललितपुर उपमहानगरपालिकाले भने लिखित जवाफमा सँधियारको नाममा सूचना तामेल गरी जुनियर इन्जिनियर र इन्जिनियरबाट साइट जाँच गर्न लगाई सर्जमिन मुचुल्का तयार गरेको, त्यसमा कसैले विरोध नगरेकाले नक्सा पास गरिदिएको दाबी गरेको थियो। विद्यालयले पनि आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा आफ्नो भवन बनाउन पाउने जिकिर लिखित जवाफमा गरेको थियो। पुरातत्त्व विभागले भने आफूले तोकेको मापदण्डभित्र रही विद्यालयले भवन निर्माण गर्दा वातावरणमा असर नपर्ने तर्क गरेको थियो।

विद्यालयका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, सुरेन्द्र भण्डारी, अच्यूतराज बुढाथोकी र पुरुषोत्तम ढुंगानाले विद्यालयको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। पोखरीको पक्षमा वकालत गर्ने कानून व्यवसायीले भने पोखरीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक महत्वलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाले विस्थापित गर्नै नसक्ने दाबी गरेका थिए। 

लामो बहसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश परमानन्द झाको संयुक्त इजलासले २०६१ माघ ८ गते भवन निर्माण हुन लागेको पोखरीको जग्गा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उपमहानगरको सूचना टाँस, सर्जमिन मुचुल्का र नक्सापास मुचुल्कासमेत त्रुटिपूर्ण देखिएको ठहरसहित उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदियो। पोखरीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आदेश पनि दियो। 

अनौठो चाहिँ के भयो भने पोखरीको जग्गा विद्यालयकै नाममा रह्यो। किनभने मुद्दामा जग्गा दर्ताको माग गरिएको थिएन, त्यसमा अदालत पनि मौन बसिदियो। 

सर्वोच्चको आदेशपछि पोखरी पुनर्निर्माणमा अवरोध
२०६६ असार १ गते लगनखेल वातावरण सुधार संस्था, ललितपुर उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत र स्थानीय समाजसेवीसमेतको सर्वदलीय भेलाले पोखरी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गर्‍यो। असार १२ गते उपभोक्ता समिति र ललितपुर उपमहानगरपालिकाबीच योजना सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भयो, त्यहीअनुसार पोखरी सफा गर्न थालियो। त्यसक्रमा स्थानीयबासीले निर्माणाधीन व्यापारिक भवनको जग (डीपीसी) समेत भत्काइदिए। 

त्यसपछि नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माविका सहायक प्रधानाध्यापक राधाकृष्ण महत र अभिभावक सत्यमान लामाले जग्गा दर्ता विद्यालयको नाममा यथावत् रहेको र आफ्नो जग्गामा निर्माण भएका संरचनामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै पोखरी पुनर्निर्माण रोक्न मागसहित विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समिति र प्रधानाध्यापकसमेतलाई विपक्षी बनाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा रिट दायर गरे। अदालतले २०६७ असार २५ गते रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो जग्गामा निवेदकको मन्जुरीबिना कुनै निर्माण कार्य नगर्नू, नगराउनू भन्दै निषेधयुक्त अन्तरिम आदेश दियो। 

२०६७ साउन १६ गते लगनखेल वातावरण सुधार संस्थाले अन्तरिम आदेश बदरको मागसहित पुनरावेदन अदालतमै निवेदन दर्ता गरायो। साउन २३ गते अदालतले सो जग्गा सार्वजनिक महत्वको भएको र प्राचीन स्तूपा देखिने दृश्यसमेतलाई ख्याल गर्दा तथ्यगत प्रमाणको आधारबाट २०६७ असार २५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने निर्णय सुनायो। 

पुनरावेदनको आदेशविरुद्ध विद्यालय सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चले २०६७ कात्तिक २४ गते त्यहाँ पोखरी निर्माण हुँदा कसैलाई पनि नोक्सानी नहुने भन्दै विद्यालयको निवेदन खारेज गरिदियो। 

सर्वोच्चको यस्तो निर्णयपछि आशावादी बनेका स्थानीयले लगनखेल वातावरण सुधार संस्थामार्फत् त्यो जग्गा पोखरीको नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए। तर मालपोतले २०६८ भदौ ८ गते निवेदकको मागबमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको भन्दै विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा दर्ता बदर गर्न नसकिने निर्णय गरेको ललितपुर मालपोतबाट प्राप्त कागजातले देखाउँछन्। 

स्थानीय फेरि अदालत पुगे। उनीहरूले विद्यालयसहित विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाई २०६८ चैत १८ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। त्यसमा सर्वोच्चकै आदेश पालना नहुँदा पोखरीको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण हुन नसकेको, सरकारी तथा जनश्रमदानबाट भएको लगानी खेर जान लागेको उल्लेख थियो। स्थानीयले जग्गा पोखरीकै नाममा दर्ता हुनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए। 

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माविमा पनि क्षति पुग्यो। त्यसपछि विद्यालयले आफ्नो ३ रोपनी २ आना र कुनै बेला पोखरी रहेको जग्गासमेत १७ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने तयारी गर्‍यो। २०७४ सालमा विद्यालयले पोखरी रहेको जग्गामा मूल भवन राख्नेगरी आफ्नो भवन निर्माणका लागि नक्सा तयार पार्‍यो जुन नक्सा ललितपुर महानगरपालिकाले पारित गरिसकेको थियो। तर स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्न आदेश दियो। 

अन्ततः पोखरीकै नाममा लालपुर्जा, फर्काइँदै पुरानै स्वरूप
लगनखेल वातावरण सुधार संस्थाले २०६८ चैत १८ गते सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दा टुंगो लागेको थिएन। संस्थाले भवन निर्माणमा रोक लगाउन माग गर्दै २०७५ सालमा सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दर्ता गर्‍यो। अन्ततः २०७६ असार २३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले विद्यालय (नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक मावि) को नाममा बनेको लालपुर्जा बदर गरी पोखरीको नाममा पुर्जा जारी गर्ने आदेश दियो। त्यहीबमोजिम २०७६ माघ १ गते विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बदर गरी पोखरीको नाममा लालपुर्जा जारी गरियो। 

सर्वोच्चको यो फैसलापछि पोखरीलाई नयाँ जीवन दिन स्थानीय र ललितपुर महानगरपालिका अहिले सँगै जुटेका छन्। महानगरले २०७७ सालमा पोखरी पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने भन्दै पुनर्निर्माण योजना तथा नक्सा तयार पार्न २० लाख रुपैयाँ वरिष्ठ इन्जिनियर अरुणा तन्दुकारको संस्थालाई उपलब्ध गरायो। २०७८ सालमा महानगरकै पहलमा पोखरीसँगै दक्षिणतर्फ राजदलले भोगचलन गर्दै आएको करिब ३० रोपनी जग्गा भएको पुरानो पलेस्वाँ पुखु पनि पोखरीको रूपमा पुनर्निर्माण गर्न नेपाली सेनाले महानगरलाई फिर्ता गरेको छ। 

त्यसवर्ष ललितपुर महानगरपालिकाले सप्तपाताल पोखरी पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गर्‍यो। २०७८ मंसिर २७ गते सप्तपाताल पोखरी र पलेस्वाँ पुखु पुननिर्माणका लागि महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन र तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेका थिए। २०७९ भदौबाट महानगरले अशोक स्तूपा वरिपरिका यी दुवै पोखरीलाई समेट्नेगरी ‘ग्रिन फेन्स वाल’ निर्माण शुरू गर्‍यो। दुवै पोखरी पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि पोखरी पुनर्निर्माण अघि बढ्यो। 

सप्तपाताल जोगाउन शुरूबाटै लागेका पूर्ण विश्वकर्मा स्थापित भन्छन्, “निस्वार्थ भावनासहित संघर्ष गर्दा धैर्य पनि उत्तिकै चाहिने रहेछ, यति गर्न सक्दा सार्वजनिक सम्पत्ति भने फिर्ता ल्याउन सकिने रहेछ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, “विद्यालय नयाँ ठाउँमा नयाँ पनि बनाउन सकिन्छ, तर ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक धरोहरलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्छ। यस्ता संरचना भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।” पोखरीको पक्षमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी थप्छन्, “सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन कमै मात्र मानिस जुट्छन्। तर सार्वजनिक सम्पत्ति जोगियो भने यो कैयौँका लागि उपयोगमा आउन सक्छ।”