काठमाडौँ– कुनै समय थियो, रेडियो नेपालमा गणेश रसिकका गीत नबजेको बिरलै हुन्थ्यो। दशैँ–तिहारजस्ता चाडपर्व आएपछि त ‘नखेल्नु जुवा र तास...’ गीत स्रोतालाई कण्ठस्थ नै हुनेगरी बज्थ्यो। एफएम रेडियो प्रसारण शुरू भएपछि पनि यो गीत बजिरह्यो। विद्यालय तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि बजाइए।
रसिकका ‘घरबेटी नानी आँगनीमा देऊ न मलाई बास...’, ‘धेरै सम्झे धेरै हुन्छ...’, ‘मलाई प्यारो लाग्छ...’, लगायत धेरै गीत चर्चित छन्। उनले अधिकांश गीत हिरण्य भोजपुरे वा उर्मिला श्रेष्ठसँग गाएका छन्। यी गीतका ‘कभर’ बनाएर युट्युबमा अपलोड पनि गरिएको छ।
रसिक पाँच वर्षदेखि संगीत रोयल्टी संकलन समाजको सदस्य छन्। तर आफै सदस्य भएको संस्थाले उनका गीतको रोयल्टी दिन सकेको छैन। यद्यपि समाजले रोयल्टी नियमित उठाउने गरेको छ।
समाजले एउटा निजी कम्पनीलाई ठेक्का लगाएर रोयल्टी उठाइरहेको छ। आफैँले बनाएको ‘रोयल्टी संकलन मापदण्ड २०८०’लाई आधार बनाएर समाजले शिव म्युजिक प्रालिलाई डिजिटल माध्यमबाहेकका संस्थाबाट रोयल्टी उठाउन एजेन्सी नियुक्त गरेको हो। तर प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ मा भने समाज आफैँले रोयल्टी उठाउनुपर्ने उल्लेख छ।
समाजका महासचिव बी पाण्डे प्रतिलिपि अधिकार ऐनको दफा ३९ र नियमावलीको नियम १०(ग) अनुसार रोयल्टी उठाउन एजेन्सी नियुक्त गरिएको दाबी गर्छन्। “ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार रोयल्टी संकलन मापदण्ड–२०८० बनाएर त्यसको बुँदा नं. ४ बमोजिम एजेन्सी नियुक्त गरिएको हो,” उनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्तो अभ्यास छ। यसमा दोधार हुनुपर्ने कुरा छैन।”
संगीत प्रयोगकर्ताको संख्या ठूलो भएको कारण रोयल्टी संकलन गर्न पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक उपकरण नहुँदा एजेन्सी राख्नुपरेको उनी बताउँछन्।
तर उनले भनेजस्तो ऐनको दफा ३९ मा एजेन्सीलाई ठेक्का दिने व्यवस्था नभई विधागत रूपमा अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था गठन गरेर रोयल्टी संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दफा ३९(२) मा रोयल्टी संकलन गर्ने संस्था प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारसमक्ष दर्ता हुनुपर्छ।
त्यस्तै, महासचिव पाण्डेले भने जस्तो प्रतिलिपि अधिकार नियमावलीको १०(ग) मा एजेन्सी नियुक्त गर्ने वा अन्य संस्थालाई ठेक्का दिने व्यवस्था छैन। नियमावलीको उक्त नियममा रोयल्टी संकलनको मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने अधिकार मात्र समाजलाई दिइएको छ।
अधिवक्ता इन्द्र अर्याल ऐन तथा नियमावलीमा नभएका कुरा मापदण्डमा समावेश गर्नु गलत भएको बताउँछन्। ऐनले एजेन्सी नियुक्त गर्ने कल्पनासमेत नगरको भन्दै उनी संगीत रोयल्टी संकलन समाजबाट गैरकानूनी काम भएको बताउँछन्। “ऐनले एजेन्सी नियुक्त गर्ने कल्पना गर्दैन। रोयल्टी उठाउन मापदण्ड बनाउने व्यवस्था भए पनि सर्जकको आर्थिक स्थिति कमजोर बनाउने गरी एजेन्सी नियुक्त गर्नु गैरकानूनी हो,” उनी भन्छन्।
नियामक निकाय नै अनिर्णित
संगीत रोयल्टी संकलन समाजले २०८० पुसमा कार्यक्रम गरी एजेन्सी नियुक्तिको घोषणा गरेको थियो। तर एजेन्सी नियुक्तिबारे प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई झन्डै ६ महिनापछि गत असार ६ गते मात्र जानकारी गराएको थियो।
रजिष्ट्रारको कार्यालयले साउन २७ गते समाजलाई एजेन्सी नियुक्तिको कानूनी आधार र नियुक्त गर्नुपर्ने कारण प्रष्ट पार्न पत्र लेखेको सूचना अधिकारी सुरेशचन्द्र अधिकारी बताउँछन्। त्यसको १० दिनपछि भदौ ५ गते समाजले जवाफ पठाएर ऐन र नियमावली तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एजेन्सी नियुक्त गरिएको जनाएको थियो।
“उहाँहरूको उत्तर प्रस्टसँग आएको छैन। पत्रमा संसारभरि यसैगरी रोयल्टी संकलनको अभ्यास रहेको भन्नेमा जोड दिइएको छ। यसबारे कार्यालयमा थप छलफल भएको छैन,” अधिकारी भन्छन्, “एजेन्सी नियुक्तिबारे हामीले केही भनेका छैनौँ, संस्कृति मन्त्रालयमा गठित रोयल्टी अनुगमन तथा निर्देशनसम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिले केही गर्ला।”
अधिकारीका अनुसार संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्कृति महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा राजिष्ट्रार कार्यालयका प्रतिनिधि र विभिन्न विधामा स्थापित रोयल्टी संकलन समाजका प्रतिनिधिसहितको अनुगमन तथा निर्देशन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति छ।
संस्कृति महाशाखा प्रमुख तथा उच्चस्तरीय समिति संयोजक सुरेश सुरश श्रेष्ठले हालसम्म यस विषयमा कुनै जानकारी नआएको बताए। “यसबारे न महाशाखामा न त समितिमा कुनै जानकारी आएको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।
रोयल्टी संकलनको ठेक्का पाएको शिव म्युजिकका निर्देशक विवेक पौडेल भने कानूनअनुसार नै काम गरिरहेको बताउँछन्। तर गीत–संगीत प्रयोगकर्ता रोयल्टी तिर्नुपर्ने विषयमा जानकार नहुँदा रकम संकलनमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। “हामीले रोयल्टी संकलनको जिम्मेवारी लिएको एक वर्ष भयो। हाम्रो काम, कर्तव्य र रोयल्टीको कानूनी प्रावधानबारे बताउँदैआएका छौँ,” पौडेल भन्छन्।
शिव म्युजिकले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लासहित वीरगन्ज, पोखरा जस्ता प्रमुख शहरलाई केन्द्रित गरेर रोयल्टी संकलन गरिरहेको पौडेलले जानकारी दिए। विशेषतः होटल र रेस्टुरेन्टबाट रोयल्टी उठ्न–उठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा भने नवीकरण गर्दा अनिवार्य शर्त रहेकाले रोयल्टी संकलन भइरहेको उनले बताए।
उठेको रोयल्टीमा मनोमानी
संगीत रोयल्टी संकलन समाजले शिव म्युजिकलाई ४० प्रतिशत कमिसन दिने गरी एजेन्सी नियुक्त गरेको हो। उसले प्रत्येक महिना संकलित रोयल्टीमध्ये ६० प्रतिशत मात्र समाजलाई बुझाउँछ। समाजले पाएको त्यही रकमबाट प्रशासनिक खर्च गर्छ र बाँकी हकवालामा बाँडिदिन्छ। सिर्जनाबापत उठ्ने रोयल्टीको आधाभन्दा बढी हिस्सा सर्जकसम्म पुग्दैन।
रोयल्टी उठाउने कानूनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा सर्जकहरूमाथि न्याय हुन नसकेको गायक तथा संगीतकार गणेश रसिक बताउँछन्। “एक त धेरै गीत बज्दैन, बजेको ठाँउबाट (रोयल्टी संकलन समाजले) रोयल्टी उठाउन पनि सकेको छैन। अधिकांश सर्जकले त आश मारिसकेका छन्,” उनी भन्छन्।
रोयल्टी संकलन समाजको नेतृत्वमा पुग्नेहरू अक्षम हुँदा त्यसको असर सर्जकलाई परेको उनको भनाइ छ। १७ वर्षअघि स्थापित यो संस्थामा दुई हजारभन्दा बढी स्रष्टा सदस्य छन्। महासचिव पाण्डेका अनुसार समाजका सदस्य भएकालाई वार्षिकरूपमा रोयल्टी हस्तान्तरण हुन्छ। सदस्य नभएकाहरूको हकमा आधिकारिक व्यक्तिले दाबी गर्न आए दिने गरिएको उनी बताउँछन्।
संगीत रोयल्टी संकलन समाजको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष १ करोड ७० लाख ४७ हजार रूपैयाँ संकलन भएको थियो। समाजको लक्ष्य भने ५ करोड रूपैयाँ रोयल्टी संकलन गर्ने थियो।
सबैभन्दा धेरै रोयल्टी फेसबुक चलाउने कम्पनी मेटामार्फत संकलन भएको छ। सबैभन्दा कम होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट उठेको छ। संकलितमध्ये ४८ प्रतिशत रकम मेटाबाट आएको छ। रिङब्याक टोनबाट २३ प्रतिशत, यातायातबाट १२ र होटल रेस्टुरेन्टबाट ०.२० प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ करोड ३३ लाख ३६ हजार रूपैयाँ संकलन भएको थियो। यो वर्ष पनि सबैभन्दा धेरै मेटामार्फत ३० लाख १७ हजार ७००, टेलिभिजनबाट ६ लाख ३६ हजार २००, यातायातबाट ९ लाख, रेडियोबाट ५ लाख १४ हजार र ऐनसेलबाट ९ हजार ९०० रूपैयाँ उठेको थियो।
महासचिव पाण्डेका अनुसार पहिला प्रस्तोता समाज र संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाजले संयुक्त रूपमा रोयल्टी उठाउँथे। उठेको रोयल्टीको आधा हिस्सा उठाउने संस्थाले नै राख्थे। अहिले छुट्टाछुट्टै उठाएर ठेक्का लगाउँदा त्योभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ।
कसरी उठाइन्छ रोयल्टी?
कुनै संगठन वा संस्थाले गीत–संगीत प्रयोग गर्ने भए सर्वसाधारणले देख्नेगरी संगीत रोयल्टी समाजले हरियो स्टिकर टाँसिदिन्छ। कुनै संस्थाले गीतसंगीत प्रयोग नगर्ने कबुलियतनामा गरे सो संस्थालाई गीतसंगीत प्रतिबन्ध क्षेत्र घोषणा गरेर देखिने गरी ‘नो म्युजिक’ लेखिएको रातो स्टिकर टाँसिन्छ। त्यस्ता संस्थाले संगीत प्रयोग गरे प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को दफा २६ बमोजिम जरिबाना, क्षतिपूर्ति र रोयल्टी तिराइने संगीत रोयल्टी संकलन मापदण्ड २०८० मा उल्लेख छ।
सामान्य ढावादेखि पाँचतारे होटलसम्म र सामान्य खुद्रा पसलदेखि व्यापारिक स्थान सबैका लागि निश्चित रकम तोकिएको छ। यस्तो रकम प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्छ। “जुनसुकै सार्वजनिक स्थान, व्यावसायिक लाभ मिल्ने ठाँउमा गीतसंगीत प्रयोग भएमा त्यसबापत तोकेबमोजिम निश्चित रकम तिर्नुपर्ने प्रतिलिपि अधिकार ऐन ५९ को दफा २५ मा उल्लेख छ। यसलाई दफा ३९ ले संस्थाको स्थापनादेखि काम कर्तव्यसहित स्पष्ट पारेको छ,” समाजका महासचिव पाण्डे भन्छन्।
सार्वजनिक रूपमा संगीत प्रयोग गर्दा रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ। रोयल्टी नतिरेको खण्डमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनअनुसार पहिलोपटक १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। दोस्रो पटकदेखि भने पटकैपिच्छे २० हजारदेखि २ लाख रूपैँयासम्म जरिबाना र एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ।