काठमाडौँ– “धरहरा बनेको छ, मानिसहरू चढ्न चाहन्छन्, चढ्न पाएका छैनन्। ...धरहराको टुप्पोबाट हेरेको काठमाडौँ साँच्चै मनमोहक देखिन्छ। अनि किन त्यसको सञ्चालन नभएको? कुन मन्त्रालयबाट के गरेर हुन्छ त्यसको एउटा छुट्टै कार्यविधि बनाएर छुट्टै सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। त्यो पार्किङ कुनै पालिका विशेषको होइन, तयारी हुन नपाउँदै अन्डरग्राउन्ड पार्किङको परिकल्पना पनि मैले गरेको हो। यहाँ पार्किङ गर्नु पर्छ, ...धरहरा यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने (कल्पना) मैले गरेको हो।”

एमाले सचिवालय बैठकमा साउन १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। उनले धरहराको निर्माण आफ्नो परिकल्पना भएको दाबी गर्दै यसको सञ्चालनलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेका छन्। बैठकमा ओलीले त्यस बेला ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान चलाएर उठेको ३६ करोडमा मकै पोल्नेदेखि साग बेच्नेसम्मको पैसा परेको जिकिर गरे। धरहरामा कुनै पालिकाको अधिकार नभएको भन्दै उनले पार्किङ सञ्चालनका लागि सचिवलाई निर्देशन दिएको बताए।

२०७२ सालको भूकम्पअघिसम्म धरहरा सञ्चालन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्थ्यो। २०५४ सालमा केशव स्थापित प्रमुख भएपछि धरहरा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि काठमाडौँ महानगर मातहत ल्याइएको काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सरोज बस्नेत बताउँछन्।

भूकम्पमा भत्किएको धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ पुस १२ गते भएको थियो। निर्माण सम्पन्न नहुँदै ओलीले नै २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन गरेका थिए। २०७९ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा उम्मेदवार भएपछि बालेन शाहले नयाँ धरहराको मौलिकतामाथि प्रश्न गर्दै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यसलाई ‘सेतो टावर’को संज्ञा दिएका थिए। निर्वाचनमा विजयी भएका महानगर प्रमुख शाहलाई अहिले भने काठमाडौँका सम्पदाको मौलिकता मास्नेगरी योजना बढाएको आरोप लागिरहेको छ।

पछिल्लो समय साउन ७ गते न्युरोडको फुटपाथ बढाउन थालेपछि उनी विवादमा परे। फुटपाथ बढाउँदा न्युरोडको ऐतिहासिकता मासिने भन्दै वडा नं. २२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको स्थानमा फुटपाथ फैलाउन नदिन धर्ना नै बसे। एउटा समितिमार्फत मंसिरसम्ममा समस्याको हल निकाल्ने वडा र महानगरबीच सहमति भएपछि स्थानीय र वडाध्यक्षको आन्दोलन सकिएको थियो।

अहिलेका बालेन, उहिलेका विद्यासुन्दर
न्युरोडको फुटपाथका कारण अर्को विवाद भने छायामा पर्‍यो, त्यो हो भद्रकाली मन्दिर सत्तल पुनर्निर्माण। महानगर प्रमुख शाहले गत असार २७ गते आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सत्तल पुनर्निर्माण मल्लकालीन शैलीमा हुने सार्वजनिक गरे। उक्त सत्तल राणाकालीन भएको हुँदा त्यही शैलीमा बनाउनुपर्ने पुरातत्त्व विभागको अडान छ। 

मल्लकालीन शैली भनेको मौलिक नेवारी स्वरूप हो। उक्त शैलीमा बनाइने भनिएको सत्तलको नक्सा पुरातत्त्व विभागबाट स्वीकृत भएको छैन। विभाग प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गका अनुसार शैलीमा समस्या देखिएको कारण नक्सा सुधार गरेर ल्याउन सुझाव दिइएको छ।

सत्तल डिजाइन गर्ने क्रममा मन्दिरभित्र जाने उकालोमा पहिले याकः फल्चा (एक्लो पार्टी) भएको सुन्नमा आएको र उक्त फल्चाको पुरानो फोटो पनि पुरातत्त्व विभागमा भेटिएको शहरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष बस्नेत बताउँछन्। आफूहरूले फल्चासहित सत्तलको एक भाग राणाकालीन नभई मल्लकालीन शैलीमा डिजाइन गरेको उनी बताउँछन्।

“२०७८ सालमा बनेको उक्त डिजाइन कार्यान्वयनमा विभागले रोक लगाएको थियो। त्यसपछि पटकपटक गुठियार तथा विभागका प्रतिनिधिलाई राखेर फाइनल गरेको हो,” बस्नेत भन्छन्, “हामीले बनाएको डिजाइन पुरातत्वले अस्वीकृत गरे पनि पालिकाले एकतर्फी अपनाएको हुनसक्छ, जुन गलत हो।”

विभागका अनुसार, उक्त सत्तल १०० वर्ष पुरानो हो। तत्कालीन अवस्थामा सत्तल राणाकालीन शैलीमा बनेको थियो। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा ३ अनुसार उक्त सत्तल विभागको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। यी सत्तल स्थानीय तहले विभागको स्वीकृतिमा संरक्षण, मर्मत र जीर्णोद्वार गराउन सक्छन्। तर स्वीकृतिबिना काम गरे १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।

विभागलाई अटेर गर्दै महानगरले सत्तल पुनर्निर्माणको शिलान्याससमेत गरेको थियो। महानगरले दाची अप्पा (मल्लकालीन समयमा प्रयोग हुने इँटा) प्रयोग गरेर सत्तल बनाउने योजना अघि सारेको थियो। उपप्रमुख सुनिता डंगोलले गएको असार २७ गते शिलान्यास गरेपछि काठमाडौँ महानगरले सत्तल भत्काउन थालेको थियो। तर विभागले पत्र पठाएर कारबाहीको चेतावनी दिएपछि महानगरले काम रोकेको छ।

काठमाडौँ महानगरको सम्पदा महाशाखा प्रमुख कुमारी राई पुरातात्त्विक सम्पदाको महत्त्व र सम्वर्द्धन पुरातत्व विभाग, नगरपालिका र गुठी संस्थानको सहकार्यमा मात्र सम्भव हुने बताउँछिन्। तर व्यावहारिक रूपमा लचिलो हुनु पर्ने उनको तर्क छ। “न्युरोड पनि सम्पदा क्षेत्र हो। त्यहाँ स्थानीयको आवाज आउनु स्वभाविक हो। तर कति कुरा पूरा हुन्छ र कार्यान्वयनको समयमा कस्तो असर हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ,” राई भन्छिन्, “कानूनसम्मत गर्न ठ्याक्कै नमिल्ने अवस्था पनि छन्। यस्तोमा कामलाई पूर्णता दिन (कानून) टालटुल गर्नुपर्ने हुन्छ।” 

भद्रकाली सत्तल क्षेत्रमा ५० वटा जति गुठी भएको र सबैले भद्रकाली आफ्नो स्थान भएको हुँदा मल्लकालीन शैलीमा निर्माण हुनुपर्छ भनेपछि सहमतिमा योजना बनेको राईको दाबी छ। उनी भन्छिन्, “विवाद निकाल्ने सरोकारवालाको आफ्नो इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ) हुन पनि सक्छ।”

महानगर र विभागको यस्तो रस्साकस्सीले काठमाडौँका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको पालाको विवाद झल्को दिएको छ। पाँच वर्षे कार्यकालमा शाक्य रानीपोखरी, बागदरबार, कमलपोखरीलगायत सम्पदा पुनर्निर्माणमा विवादमा मुछिएका थिए। पुरातन शैली मास्नेगरी कंक्रिट प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गरिएको लगायत आरोप उनीमाथि लागेको थियो।

२०७७ सालमा असनस्थित सेतो मत्स्येन्द्रनाथको मन्दिरको संरक्षण तथा प्रबलीकरण समारोहमा बोल्दै उनले आफूलाई सम्पदा विरोधीका रूपमा ‘भाइरल’ बनाइएको गुनासो गरेका थिए। “कमलपोखरीबारे दिनदिनै चर्चा चलिरहेको छ, अस्ति पनि त्यहाँ नारा लाग्यो सम्पदा विरोधी नगरप्रमुख विद्यासुन्दर मुर्दावाद। तपाईंहरूले सुन्नुभयो होला युट्युबमा भाइरल छ,” उनले भनेका थिए, “मौलिकता कायम गरेर पुनर्निर्माण गर्न भन्छ, मौलिकता के हो मलाई थाहा छैन। कसले स्विमिङ पुल बनाउन लाग्यो थाहा छैन, अनि पुरातत्व विभागको काम भनेको जनताबीचमा लडाउने हो!”

‘मुक्त टुँडिखेल’ अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधरका अनुसार अहिलेका महानगर प्रमुख बालेन शाह सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘वान वे’ शैलीमा आफ्ना कुरा राख्छन्, तर शाक्य विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम तथा पत्रकार सम्मेलनमा सवालजवाफ गर्थे। “भलै उहाँ (शाक्य) जोकर देखिनुहुन्थ्यो तर बेलाबखतमा मिडियामाझ सवालजवाफ गर्नुहुन्थ्यो,” तुलाधर भन्छन्, “दुई नगरप्रमुख बीचको भिन्नता भनेकै संवादको शैली हो।”

महानगरका दुवै प्रमुख ‘पपुलर’ हुने चाहनामा अघि बढेको उनको मूल्यांकन छ। यद्यपि, सम्पदा मास्ने नगरप्रमुखको रूपमा आफूविरुद्ध प्रचार हुँदा पनि अभियन्ता र पत्रकारसँग शाक्यले भेट्ने गरेको उनी बताउँछन्। “रानीपोखरी, बागदरबार, खुलामञ्चलगायत विषयमा हाम्रो डेलिगेसन जाँदा उहाँले लामै समय पर्खाए पनि भेट गर्नुहुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “गुनासो टिप्ने सुन्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिलेका नगरप्रमुखसँग भेट हुन सम्भव भएको छैन। शासकको स्वभाव देखाउँदै हुनुहुन्छ।”

महानगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘मास म्यानिपुलेसन’को शैली अपनाएको तुलाधर बताउँछन्। “सामाजिक सञ्जाल भिडलाई एकतर्फी गर्ने ठूलो हतियार हो, उहाँले सोही पद्धति अपनाउनु हुँदैछ। सामाजिक सञ्जालमार्फत नै शासन गरिरहनु भएको छ,” उनी भन्छन्।

टुकुचा उत्खनन् विवादपछि महानगर प्रमुख शाहका काम लगातारजस्तो विवादास्पद भए। उनले टुँडिखेलको खुलास्थान खुम्च्याउने गरी खुलामञ्चमा ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ’ तथा ‘रिचार्ज सिस्टम’ र फुटसल मैदानलगायत बनाउने निर्णय गरे पनि अभियन्ताको विवादले पछि हट्नु पर्‍यो।

यसअघि विद्यासुन्दर शाक्यको पालामा २०७६ सालमा खुलामञ्च क्षेत्र अतिक्रमित भएको भन्दै ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियन्ताहरूले मानव सांलो बनाएर टुँडिखेल घेरेका थिए। त्यस बेला खुलामञ्चलाई अस्थायी बसपार्क बनाइएको थियो भने दरबार हाइस्कुल र वीर अस्पताल पुनर्निर्माणका लागि त्यहाँ सामग्री थुपारिएको थियो। पुरानो बसपार्क ठेक्कामा लिएका ठेकेदारले केही भागमा अस्थायी संरचना बनाएर मजदुर राखेका थिए। कतिपयले सटर बनाएर पसल पनि चलाउन थालेका थिए।

निरन्तर विवाद
महानगरका तत्कालीन प्रमुख शाक्य पहिलोपटक रानीपोखरी पुनर्निर्माण विवादमा परेका थिए। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको २०७२ सालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शिलान्यास भएको थियो। २०७५ सालमा रानीपोखरीको किनारामा रेस्टुरेन्ट, क्याफे र पार्कसमेत बनाउने योजना बनाइयो। पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको संरचना १८९० सालअघिको स्केचका आधारमा बनाउने वा तत्कालीन अवस्थामै बनाउने भन्ने विवाद पनि शुरू भयो।

१८९० सालको भूकम्पमा भत्किएको उक्त मन्दिरलाई जंगबहादुरले गुम्बज शैलीमा बनाउन लगाएका थिए। तर त्यसअघि मन्दिर शिखर शैलीको भएको स्केच भेटिएको थियो। गुम्बज शैलीमा बनाउने योजनाको तत्कालीन उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी र सांस्कृतिक अभियन्ताहरूले विरोध गरे। अन्ततः मन्दिर प्रताप मल्लको पालामा जस्तो शिखर शैलीमा बन्यो। 

शाक्यको अर्को विवाद बागदरबार पुनर्निर्माणमा भयो। पुरातात्त्विक नभएको जिकिर गर्दै उनले बागदरबारलाई ‘हरि भवन’को संज्ञा दिए। तर सम्पदा अभियन्ता तथा विज्ञहरूले उक्त दरबार अमरसिंह थापाले बनाएको पुष्टि भएको बताएका थिए। पुरातत्व विभागले पनि भवन पुरातात्त्विक भएको जनाएको थियो। 

महानगरले बागदरबारलाई प्रशासकीय भवनको रूपमा प्रयोग गरिरहेको थियो। शाक्यले भनेका थिए, “दैनिक रूपमा पालिकामा आउने सेवाग्राहीको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट भए पनि दरबारलाई भत्काएर बनाउनु पर्ने हुन्छ।” अन्ततः विभाग र महानगरबीच भवन पुनर्निमाणका लागि सहमति जुट्यो। यद्यपि, अदालतले पालिकाको उक्त सहमतिलाई २०७५ चैतमा बदर गरेपछि भवन जीर्ण अवस्थामा यथावत् छ। 

त्यस्तै, २०७२ भूकम्पमा पूर्ण क्षति भएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको लागि तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अभियन्तासहित चार सदस्यीय समिति बनाएको थियो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अभियानले स्थानीयको श्रमदान र सहयोगमा बनाउने भनिएको थियो। तर महानगर प्रमुख भएलगत्तै शाक्यले उक्त प्रक्रिया बदर गरेर गल्ती गरेको अभियन्ता तुलाधर बताउँछन्।

नगरप्रमुख शाक्यको कार्यकालमा सम्पदा महाशाखाकी कर्मचारी श्रीजु प्रधान भूकम्पलगत्तै पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको र धेरै विषयमा अलमल भएको सम्झन्छिन्। पुराना प्रमाण यथेष्ट नहुँदा पनि अलमल भएको उनको भनाइ छ। “२०७२ सालको भूकम्पपश्चातको स्थानीय सरकार पुरानो र नयाँ प्रविधिका विषयमा स्पष्ट हुन सकेन,” उनी भन्छिन्, “पूर्णरूपमा परम्परागत शैली अपनाउन कालिगड नपाउने अवस्था थियो। नयाँ शैली अपनाउँदा सम्पदाहरूको आधिकारिकतामा प्रश्न आउला भन्ने डर थियो।”

सम्पदा संरक्षणविद् रविन्द्र पुरी पुराना संरचनाको मौलिकता यथास्थितिमा राखेर जिर्णोद्वार गर्नुपर्ने बताउँछन्। यद्यपि, दाची अप्पा प्रयोग र त्रिभुज आकारको छानो हालेपछि सम्पदा मल्लकालीन भइहाल्ने भ्रम सिर्जना भएको उनी बताउँछन्। “दाची अप्पा र नेवारी शैलीमा पुनर्निर्माण हुनथाले उपत्यका डिज्नी ल्यान्डभन्दा कम हुँदैन,” पुरी भन्छन्, “मौलिकता जोगिने पुनर्निर्माणभन्दा जिर्णोद्वारमार्फत हो। सयौँ वर्षअघि बनेका संरचनाको भारवहन क्षमता हालका कंक्रिटबाट बनेका भवनको भन्दा बढी हुन्छ।”

पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिकर्मी भीमसेनदास प्रधान उपत्यका भूकम्प जोखिम क्षेत्र भएको हुँदा नयाँ र पुरानो प्रविधि मिसाउँदा फरक नपर्ने बताउँछन्। “त्यो बेलाको प्रविधि भनेको वज्र हो। हुन त वज्रकोे आयु सिमेन्टको भन्दा बढी हुन्छ। बजेट भए वज्र प्रयोग गरी सम्पदा बनाउँदा राम्रो तर नहुँदा बाहिर व्रज र भित्र अर्को प्रविधि राख्न आपत्ति छैन।”

मौलिकताको विषयमा पुरातत्त्व र गुठीले पालिकालाई अवरोधभन्दा पनि समन्वय गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। “असनमा एउटा पाटी भत्केको वर्षौं भइसक्यो, पुरातत्वले पनि स्वीकृति दिनु पर्‍यो। मापदण्डको अनुगमन होस् तर बनाउने काम पालिकालाई दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “विभाग र गुठी संस्थानसँग पैसा छैन, कि त आफ्नो अनुकूल पैसा व्यवस्था गरेर बनाउनु पर्‍यो। नत्र महानगरपालिकासँग पैसा छ, बाधक हुनुभएन।”

कमलपोखरी विवादबाट लिइएन शिक्षा
अभियन्ता आलोकसिद्धी तुलाधरका अनुसार २०७६ मा कमलपोखरी पुनर्निर्माण शुरू हुँदा कछुवाको अस्थिपञ्जर भेटिएको थियो। त्यसबाट कमलपोखरी काठमाडौँको सिमसार क्षेत्र भएको पुष्टि हुने बताउँछन्।

पुनर्निर्माणका क्रममा काठमाडौँ महानगरले पोखरीमा कंक्रिटको फूल बनाउने योजना बनाएको थियो। तर पुरातत्त्व विभागले मौलिकता नमासिने गरी त्यहाँको वातावरण पनि हेरेर काम गर्न भनेको थियो। 

दुवै महानगर प्रमुखले निर्वाचनमा नसोचेको भोट पाउँदा ‘दम्भ पलाएको’ अभियन्ता तुलाधर बताउँछन्। दुवैले केही सीमित व्यक्तिमा भर परेर काम गरेको उनको मूल्यांकन छ। “शाक्यको टिममा ईश्वरमान डंगोललगायत व्यक्तिहरू सम्पदातर्फ सल्लाहकार थिए,” उनी भन्छन्, “अहिलेका प्रमुखको कोर टिममा कुमार बेनलगायत युवा बढी छन्। युवासँगै सम्पदा क्षेत्रमा वृहत ज्ञान राख्ने विज्ञको खाँचो छ।”

शाक्य महानगर प्रमुख हुँदा कमलपोखरी कंक्रिट हुनबाट बचेको भीमसेनदास प्रधान बताउँछन्। तर नेवार समुदायका शाक्यमा भन्दा अहिलेका महानगर प्रमुख बालेन शाहमा सम्पदा चेतना कम भएको उनको भनाइ छ। शाक्यले सम्पदालाई भन्दा जातीय समूहलाई महत्त्व दिएर काम गरेको उनको भनाइ छ। “पहिलेको कमलपोखरी सिम्पल थियो। पुनर्निर्माणमा हरेक स्थानमा बुद्धको स–सानो स्तुप राखिए,” उनी भन्छन्, “त्यो गर्न हुने थिएन। त्यो पोखरीको मौलिक स्वरूप थिएन। उहाँले (विद्यासुन्दरले) पोखरी रिभाइभ गर्दा आफ्नो धार्मिक आस्था पनि मिसाउनुभयो।”

तत्कालीन महानगर प्रमुख शाक्य कमलपोखरीमा कंक्रिटको कमल फूल नभई फाउन्टेन (झरना)का लागि मात्र जगमा ढलान राख्न खोजिएको बताउँछन्। भद्रकाली सत्तल पनि आफ्नै पालामा बनेको उनको भनाइ छ। “त्यस बेला स्थानीयसँग (सत्तलको विषयमा) सहमति भइसकेको थिएन, सोही कारण विभागबाट डिजाइन स्वीकृत हुन बाँकी थियो,” उनी भन्छन्, “अहिले आएर गुठी संस्थान र पुरातत्वसँग पनि नक्सा स्वीकृतिमा समस्या देखियो।”
जनप्रतिनिधिको रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेसँगै समयसमयमा सरोकारवालासँग संवाद गर्न शाक्य अहिलेका महानगर प्रमुख शाहलाई सुझाव दिन्छन्। सार्वजनिक पदमा हुँदा जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

शाक्य आफ्नो कार्यकाल सम्पदा पुनर्निर्माणको स्वर्णिम समय भएको दाबी गर्छन्। रानीपोखरी र कमलपोखरीबाहेक अन्यमा कुनै पनि सम्पदा क्षेत्रमा विवाद नभएको उनको भनाइ छ। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको डिजाइन पनि आफू निर्वाचित हुनुअघि नै भएको र संरचना परिवर्तनमा कुनै हात नभएको उनी बताउँछन्। “त्यो बेला अहिलेजस्तो युट्युब थिएन, नत्र मेरो समयमा निर्माणका काम धेरै भएका छन्,” उनी भन्छन्, “नीति स्पष्ट, बजेट प्रशस्त हुँदा सम्पदा क्षेत्र मर्मत र पुनर्निर्माणको काम धेरै भए।”

बागमती प्रदेशकी संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री तथा काठमाडौँ महानगरकी पूर्व उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी महानगर प्रमुख शाहको सम्पदाप्रतिको व्यवहार र बोली विपरीत भएको बताउँछिन्। “मैले उहाँको कार्यशैली नजिकबाट नियाल्न पाएको छैन तर जसरी उहाँले चुनावमा सम्पदा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको थियो, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो व्यवहार देखिएको छ,” उनी भन्छिन्, “न्युरोड, भद्रकालीका विवाद यसका उदाहरण हुन्।”

आफू उपप्रमुख हुँदा तत्कालीन प्रमुख शाक्यसँग सम्पदा क्षेत्रमा भएका गलत कदमको विरोध जनाएको तर अहिले उपप्रमुखको उपस्थिति कमजोर भएको उनको भनाइ छ। “मेरो कार्यकालको अन्तिम समयमा वसन्तपुरको डबलीमा मेयर सापले सात वटा झण्डा ठड्याउनका लागि कंक्रिट ढलान गर्नुभएको थियो,” खड्गीले भनिन्, “त्यतिबेला मैले वसन्तपुर पुगेर उक्त संरचनाको विरोध गरेको थिएँ। उपप्रमुखले पनि आफ्ना् स्थान र हैसियतले काम गर्नुपर्छ।” 

अदालती अड्चनमा दुई नगरप्रमुख
महानगरका पूर्वप्रमुख शाक्यले रानीपोखरी र बागदरबार पुनर्निर्माणमा नियोजित रूपमा आफूमाथि आरोप लगाएको र अन्य कुनै काममा विवाद नभएको बताउँछन्। तर काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा परेको मुद्दामा उनी अहिले पनि अदालतको तारेख धाइरहेका छन्।

२०७२ सालको भूकम्पमा ध्वस्त भएको काष्ठमण्डपको गर्भगृहमा रहेको गोरखनाथको मूर्ति फुटेको थियो। पुरातत्त्व विभाग र विज्ञले गोरखनाथको फुटेको पुरानो मूर्ति राख्ननहुने बताएका थिए। तर अभियन्ताहरूले त्यही मूर्ति राख्नुपर्ने जोड दिएका थिए। त्यहाँ नयाँ मूर्ति राखिएपछि यो विषयले अदालतमा प्रवेश पायो। 

“विवाद सानो टुक्राको भए पनि सिंगो घरकै काम रोकिन त भएन,” महानगरका तत्कालीन प्रमुख शाक्य भन्छन्, “हामीले मूर्तिलाई यथास्थानमा राखी बाँकी भएको भागको उद्घाटन गरेका थियौँ। अदालतको आदेशलाई नटेरेको भनी मलाई मानहानीको अर्को मुद्दा लाग्यो, अहिले त्यही तारेखमा गइरहेको छु।”

बागदरबार पुनर्निर्माणका लागि पालिकाले बनाएको योजना पनि अदालतले बदर गरेको थियो। 

वर्तमान महानगर प्रमुख शाह पनि अदालती झमेलामा पटकपटक पर्दै आएका छन्। टुकुचा उत्खननपछि अदालतले दिएका ‘स्टे अर्डर’का कारण जयनेपाल हलअघि सुरुङ खोतल्न रोकिएको छ। त्यहाँ एक वर्षअघि खनेर असरल्ल छाडिएको थियो र अहिले पनि व्यवस्थित गरिएको छैन। न्युरोडमा फुटपाथ विस्तारको विषय पनि अदालत पुगेको थियो। भलै यो विषयमा अदालतले महानगरको पक्षमा फैसला गरेको थियो।