काठमाडौँ– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले रोकेको आजीवन सदस्यको भत्ता फेरि दिने भएको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि आजीवन सदस्यले फागुनदेखि रोकिएको भत्ता पाउने भएका हुन्।

भत्ता नरोक्न सर्वोच्चले गएको वैशाख ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले भत्ता नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

निवेदकहरूले नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रमा गरेको योगदान, प्राप्त सम्मान तथा सुविधासमेतमा पुग्न सक्ने अपूरणीय क्षतिसमेतका आधारमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्णय सुविधा सन्तुलनको दृष्णिकोणबाट उपयुक्त नहुने हुँदा निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले भनेको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, सतिशकृष्ण खरेल लगायतले बहस गरेका थिए।

गएको फागुन ११ गते प्रज्ञा परिषद् बैठकले अन्य सरकारी निकायबाट पेन्सन लिइरहेका आजीवन सदस्यको भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तो भत्ता लिएको वा नलिएको स्वघोषणा गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पत्र पठाएको थियो। त्यस्तो भत्ता अहिले २२ जनाले लिने गरेका छन्। जसमध्ये झमक घिमिरे र व्याकुल माइलालाई भत्ता वितरणका लागि प्रतिष्ठानले सहजीकरण मात्र गर्ने गरेको छ। उनीहरूलाई सरकारले नै दिएको हो भने बाँकीलाई प्रतिष्ठानको आम्दानीबाट दिनुपर्छ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्णयविरुद्ध पूर्व कुलपतिसहितका आजीवन सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदन दिनेहरूमा निवर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, प्राडा वासुदेव त्रिपाठी, प्राडा चूडामणि रेग्मी, ध्रुवचन्द्र गौतम, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, तोया गुरुङ, तुलसी दिवसलगायत ११ जना थिए।

रिट निवेदनमा आफूहरूले साहित्य क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरेको र त्यसको सम्मानवापत प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भत्ता दिने निर्णय गरेको कारण सरकारले दिने पेन्सन सुविधा र प्रतिष्ठानबाट पाउने भत्ता दुवै लिन मिल्ने जिकिर गरिएको थियो। सम्मानलाई सुविधाको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर थियो।

दोहोरो सुविधा लिनेमध्ये वासुदेव त्रिपाठी, चूडामणि बन्धु, योगेन्द्र यादव, अशेष मल्ल लगायतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पेन्सन बुझ्ने गर्छन्। तीर्थ श्रेष्ठ निजामति सेवाबाट निवृत्त भएका हुन्। तोया गुरुङ पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट अवकाश पाएकी हुन्।

आजीवन सदस्यले प्रज्ञा परिषद्ले पाउने सुविधाको दुईतिहाइ पाउने व्यवस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ मा उल्लेख छ। प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यलाई मासिक ५१ हजार ४४७ रुपैयाँ भत्ता दिने गर्छ। यसवापत वार्षिक १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यसबाहेक एक महिना बराबरको चाडपर्व भत्ता पनि पाउँछन्।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनको दफा २८(४) मा नेपाल सरकारबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेका आजीवन सदस्यले प्रतिष्ठानले दिने सुविधा नपाउने उल्लेख छ। प्रतिष्ठानको नियमावली २०६७ को दफा २६(३) मा पनि दोहोरो सुविधा दिन नहुने उल्लेख छ। तर, उक्त दफामा नै यो नियम लागू हुनुभन्दा अघि कोही आजीवन सदस्यले दोहोरो सुविधा लिइरहेको रहेछ भने बाधा नपुग्ने उल्लेख छ। निवर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र आरडी प्रभास चटौतले नियमावली लागू भएपछि दोहोरो सुविधा लिन थालेका हुन्।

उता, सरकारले बनाएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि २०६९ मा पनि दोहोरो सुविधा लिन नहुने उल्लेख छ। यही कार्यविधिअनुसार पेन्सन सुविधा लिनेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदैन।

२०७२ साल माघ ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। यस्तो सुविधा लिनेले कुनै एक रोज्न सक्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।