Monday, December 02, 2024
9
भेलबाढी बस्तीमा पसेपछि उल्टै भूमिहीन सुकुमबासी, नदी किनाराबासीमाथि व्यंग्य गर्न थालियो। तिनलाई भेलबाढीले नै बढारेर लैजाओस् भन्ने आशयका अत्यन्तै अमानवीय टीकाटिप्पणीसमेत भए।
2024-10-06 07:00:29
सरकारले मुख्य रूपमा तीन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ: भूमि आयोग गठन, चर्काे राजस्वको समीक्षा गरी भूमिहीनले तिर्न सक्ने बनाउने र संकलित निवेदनको फास्ट ट्रयाकबाट छानबिन गरी टुंगो लगाउने।
2024-07-28 07:00:08
नेपालमा गत वर्ष करिब ३५ हजार जना आन्तरिक बेचबिखनमा परेका र अहिले १५ लाख जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
2024-06-23 07:00:15
भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा निराशा छाएको छ। यसले राज्यको ठुलो लगानी खेर गएको छ। जबकि, यस पटक त स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध थिए।
2024-05-02 07:00:28
आश्वासनको पोको धेरै बाँड्ने, तर कार्यान्वयनचाहिँ भोलि भए पनि भइहाल्छ भन्ने खालको राजनीतिले तल्लो तहका मान्छेका समस्या समाधान हुन असहज रहेछ।
2024-03-07 07:00:45
बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ संशोधन गरी किसानलाई आबाद कमोत (अहिलेसम्म जोतभोग गर्दै आएको)को आधारमा बिर्ता भनिएको जग्गा दर्ता गरिदिन किन नमिल्ने?
2024-01-29 07:02:37
धेरैजसो शहरिया सम्भ्रान्तको बुझाइ हुने गर्छ, ‘बाहिरबाट आउनेहरूले शहर बिगारे, फोहोर पारे।’ तर त्यसो भन्नेहरू अन्ततः बाहिरबाटै आएर यहाँ शहरमा भाग्य अजमाएकाहरू हुने गर्छन्।
2024-01-08 07:02:05
आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने जनता अहिले पनि जमिनको लागि संघर्ष गरिरहनु लोकतान्त्रिक देशको लागि सुहाउँदो विषय होइन।
2023-12-11 07:02:30
हामीले चाहेको नयाँ संघीय व्यवस्थामा नेता शासक या राजा होइन, सेवक हुनुपर्थ्यो। कमजोर जनता बलियो बन्नुपर्थ्यो। सामूहिकता प्रधान हुनुपर्थ्यो।
2023-11-28 07:00:47
प्रा. डा. रामप्रसाद रेग्मी
डा. हर्कबहादुर छेत्री
केशव गजुरेल
उकालो
दिपक बस्ताकोटी
दिन
घन्टा
मिनेट
उकालोमा प्रकाशित विशेष सामग्रीबारे जानकारी लिन हाम्रो न्युजलेटर साइन अप गर्नुहोस्।