विकल–सुनील जुगलबन्दीः रजगजदेखि जेलसम्म

इन्जियिनरिङमा ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ सुनीलले अर्का पौडेल थरकै इन्जिनियर विकललाई गाइड बनाए। फिलहाल सुनील गुरुतुल्य विकलसहित २७ महिनादेखि खोरमा छन्, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा उपर मुद्दा र दण्डित हुने दौर जारी छ।

हराएको ‘कुलिङ पिरियड’, छायामा अतिरिक्त सचिव

अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जनामा खासै विवाद छैन। तर त्यो पदको कार्यकाल नै नतोक्नेचाहिँ, त्यसो गर्दा उच्च लाभ पाउने सहसचिवहरूको ‘घरदैलो अभियान’का कारण सम्भव भएको हो।

साइबर कानून फुकाल, सम्बद्ध कानून लगाऊ/बनाऊ

कुशासनको दुष्चक्रले नागरिक यस्तो उकुसमुकुसमा छ, उसले सोसल मिडिया वा कुनै प्लाटफर्ममा ‘छाडा बोल्यो’ भन्दैमा लामो समय मुद्दामामिलामा लट्काउने हैन कि, सच्चिने मौका दिने हो।

‘राइटर’को राजीनामा

विमानस्थलमा तीर्थको नेतृत्वमा चलाइएको असुलीधन्दाबारे गृहमन्त्री जानकार थिए भन्ने त अख्तियारले हान्दै गरेको सूचना लिक हुनासाथ तीर्थसहित टिमैलाई त्यहाँबाट सरुवा गर्न चालेको कदमले नै देखाउँछ।

झोलेः पारिको सक्कल बमोजिम नक्कल

मोदी ‘चायवाला’ र ‘चौकीदार’ भएपछि आफूलाई ‘देवदूत’ र ‘देवावतार’का रूपमा ब्रान्डिङ गराउन अघि सरेका थिए। ओलीचाहिँ ‘राजनेता’ र ‘बा’को ब्रान्डिङपछि ‘झोले’मा झरेका छन्।

‘लेखक’ले ‘पाठक’को रुचि हेरी राजीनामा गरून्

राजीनामा गरी १८ वर्षदेखि जारी यो गोरखधन्दामार्फत लाभ उठाएर आदर्शको भजन–कीर्तन गाइरहेका ढोँगीहरूको आवरण उतार्न सघाए लेखक खलनायकबाट एकैचोटि नायकमा अवतरित हुनसक्छन्। 

योग्यताको रटान– उच्च नैतिक (अ)चरित्र

उहिल्यै श्री५/श्री३ का निवासमा हाजिरी जनाएर खुशी पारी जागिर पाउन एउटै दरबार धाए पुग्थ्यो। अनगिन्ती दरबार धाएर पद पाएको व्यक्ति जतिसुकै योग्य भए पनि कम्तीमा उच्च नैतिक चरित्र भएकोचाहिँ भन्न मिल्दैन।

विलम्बले गभर्नर बनेका विश्व

सत्तासाझेदार एमाले–कांग्रेस दुवैको दाबी, दाबीबीच सहमति जुटेको नाममा पैदा भएको (गराइएको) अड्चन र त्योसँगै गिजोलिएको प्रक्रियामा विलम्बले गभर्नर बनेका पौडेलसामु अड्चन र चुनौती असरल्ल छन्।

गभर्नर नियुक्तिः एक सस्पेन्स थ्रिलर

पद रिक्त हुनु महिना दिनअगावै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर कानूनले नै किटानी गरिदिएको अवस्थामा पनि रिक्त भएकै एक महिना नाघेर हप्ता दिन बित्दासमेत छनोट र नियुक्तिको ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ सकिने छाँट छैन।

गभर्नरमा अझै गरमागरम

पद रिक्त हुनु एकाध महिनै अघिदेखि कतिपयले गभर्नर बक्सिस पाउन घरदैलो शुरू गरेका थिए। यसै पनि लिगलिगे दौड भनिएको गभर्नर दौड म्याराथनजस्तै लामो, थकाउ र कसैकसैका लागि खर्चिलो पनि भइसक्यो।

गभर्नर गिजोलिँदा

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भनेर बैंकक उडेका देउवाले उता वैकल्पिक गठबन्धनको खाकामा मोहर लगाई चालु सत्ता गठबन्धन बनेदेखि बिझेको महसुस गरिरहेको मित्र राष्ट्रको दुःखाइ च्वाट्टै पार्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ।

वारि रवीन्द्र मिश्र, पारि कपिल मिश्र

चप्पल र मन्डी ओढेर आएका भारतीय राजदूतलाई भेटेकोमा गिरिजाप्रसादप्रति उग्र असन्तुष्ट रवीन्द्र यतिबेला योगी आदित्यनाथको भरमा 'राजा बन्छु' भनेर हिँडेका ज्ञानेन्द्रको पछि लागेका छन्। 

सरकारसँग गगनको गुस्सा

आर्थिक मामिलाको विज्ञ चाहिने राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा कानूनची क्षेत्री प्रधानमन्त्रीका प्रिय व्यवसायीको बुई चढेर विराजमान हुन खोजेपछि गगनले बारम्बार गभर्नर नियुक्तिलाई विचौलियासँग जोड्न थालेका थिए।

राजावादी अलख जगाइरहने गणतन्त्रवादी नेताहरू

राणाशासनमा सत्ताको बफादार भूपालमान सिंह कार्कीलाई २००७ सालपछि पनि फरक नपरेजस्तै, छोरा लोकमानलाई पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजाको शासन, गणतन्त्रमा सरकारहरू मात्रै होइन व्यवस्थै बदलिदाधरि फरक परेन।

राजावादीको भण्डाफोरमा केन्द्रित हुँदा चुकेको मिडिया

प्रदर्शनकारीहरू आपराधिक कृत्यमै उत्रिएपछि पत्रकारहरू तिनको भण्डाफोरमा केन्द्रित हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी र सुरक्षाकर्मीको ज्यादती केही दिन ओझेलमा परे।

गभर्नरको कुर्सीमा ‘गोबरनर’ आसीन हुने खतरा

प्रधानमन्त्रीको विदेश प्रस्थानसँगै गभर्नर नियुक्तिको साइत केही दिनलाई पर सरेको छ। गभर्नरलायक (पदलाई न्याय गर्न सक्ने अर्थमा) व्यक्ति नियुक्त नहुने खतराबाट मुलुक मुक्त भइसकेको छैन।

देउवाको दबाबमा दोहोरिइरहने काण्ड

प्राविधिक र व्यवस्थापकको रूपमा हितेन्द्रदेव शाक्य विद्युत् प्राधिकरणभित्र कुलमान घिसिङभन्दा कमसल ठानिँदैनन्। तर सरकारको विवेकरहित र जनभावना विपरीतको निर्णयले शाक्य जनताको नजरमा खलनायक हुने खतरा छ।

विदेशी सहायताका उपलब्धि र बेथिति–१

विकासमा परनिर्भरका सात दशक: विधाता न विध्वंसकर्ता

विकासका निम्ति दाताहरूले नेपाललाई टुक्राटुक्रामा बाँडे। जस्तो, अमेरिका गाउँ पस्यो। क्यानडाले पश्चिम कर्णाली रोज्यो, तत्कालीन पश्चिम जर्मनीले मध्यगण्डकी लिँदा ब्रिटिशहरू पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित भए।

‘डिपसिक’ले संसार हल्लाएका बेला ‘डिप स्टेट’ उन्मुख सरकार

पहिला सरकारहरूले पार्टीप्रति बफादारलाई नेतृत्व दिई सार्वजनिक संस्था ध्वस्त पारे। त्यसपछि पैसाको दौर शुरू भयो। अहिले निर्णयकर्ताले स्वार्थ बाझिने व्यापारीको मनोनयनलाई सरकारले अनुमोदन गर्ने समय हो।

नयाँ बोतल पुरानै दुर्गन्ध

यताका नयाँहरूमा पनि केजरीवाल प्रवृत्ति सुनिन्छ। उनीहरू न संविधानको विरोध गर्न सक्छन् न त संविधानबाट प्राप्त संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको समर्थन गरी सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त आफ्ना समर्थक गुमाउन चाहन्छन्।