नेपालले सम्झाइरहने भारतले पन्छाइरहने पञ्चेश्वरको कथा

२८ वर्षदेखि डीपीआरमै अल्झिएको पञ्चेश्वर परियोजना बिहीबार दिल्लीमा पुनः उजागर भयो जहाँ प्रधानमन्त्री दाहालले डीपीआर टुंग्याउने सहमति भएको बताए, भारतीय प्रधानमन्त्री यसमा बोलेनन्।

रेशमलाई सजाय माफी हुँदा अरू चार थारू युवा जेलमै 

पार्टी खोलेर ‘बार्गेनिङ’ गर्ने शक्तिआर्जन गरेका रेशम चौधरी सरकारबाट माफीनामा पाएर कारागारमुक्त हुँदा उही घटना र उही कसुर लागेका थारू समुदायका चार युवा–किशोर भने जेलमै छन्।

भारत जानुअघि उत्साहित प्रधानमन्त्री, अरूमा भने आशाभन्दा संशय

भारतसँग विगतमा धेरै विषयमा सम्झौता भएका छन्। तर, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नबनेको आरोप भारतमाथि लाग्दै आएको छ। विज्ञहरूले यसपटकको भ्रमणमा यी विषय उठाउन सुझाएका छन्। 

रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने तयारी, सरकारको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा

गणतन्त्र दिवसका दिन चौधरीलाई रिहा गर्न गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ। तर, अदालतले ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले हत्या गरेको’ ठहर्‍याएको अवस्थामा कानून बमोजिम माफी दिन मिल्दैन।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण

३० अभियुक्तविरुद्ध चार कसुरमा मुद्दा दायर, ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार र अन्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अब अदालती प्रक्रिया शुरू हुनेछ। पहिलो चरणमा अभियुक्तहरूको वयान हुनेछ। त्यसपछि सुनुवाइ र थुनछेक आदेशको बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण

दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि ३० जनालाई ५ कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने दाबीसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझायो

प्रतिवादीहरूबाट २७ करोड ५० लाख ५७ हजार बिगो असुल गर्नुपर्ने राय प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ११३ जनाले दिएको २२ वटा जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार प्रहरीले बिगो दाबीको हिसाब निकालेको हो।

शरणार्थी प्रकरणमा किन हुँदैछ अनुसन्धान र मुद्दा कमजोर पार्ने चलखेलको संशय

एकपछि अर्का उच्चपदस्थहरू तानिँदै गएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण अभियोजनमा पुग्नै लाग्दा यो मुद्दा कमजोर बनाउने चलखेल शुरू भएको आशंका गर्न थालिएको छ। के हो यसपछाडिको यथार्थ?

सदनमा सांसदहरू जवाफ मागिरहन्छन् तर सरकार बोल्दैन

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा देखिएका समस्यादेखि राष्ट्रिय महत्त्वका सवालहरूबारे पनि आफ्नो धारणा राख्दै सरकारसँग जवाफ मागिरहेका हुन्छन्। तर, सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेर टार्छ। 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि देउवा, ओली र दाहालका अस्वाभाविक ‘म्याराथन बैठक’

शीर्ष नेताहरूबीच तीव्र बनेका बैठक के कुरामा केन्द्रित होलान्? त्यहाँबाट चुहिएका सूचनाले यी ‘म्याराथन बैठक’ मूलतः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले ल्याएको हलचलमै केन्द्रित रहेको देखाउँछन्।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणः नाम जोडिएका अन्य ‘हाई प्रोफाइल’ विरुद्ध प्रमाण खोज्दै प्रहरी

हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले दिएको बयान र सार्वजनिक भएको अडियो संवादमा सुनिएका विषयलाई प्रमाणले पुष्टि गर्छ या गर्दैन भन्नेमा पछिल्लो प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ।

पाण्डेको मोबाइलमा भेटिएको आर्थिक लेनदेनको हिसाब, जसले खाँणलाई हिरासतमा पुर्‍यायो

पाण्डेको मोबाइलमा उनले गिरोहबाट लिएको रकम र त्यसबाट खाँणसँग भएको लेनदेन लगायतका अन्य विवरण पनि फेला परेका छन्। ती सबै प्रमाणलाई प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी गरेको छ। 

भुटानी शरणार्थी प्रकरण

कार्यदलका पदाधिकारीको बयान– ‘गृहको प्रतिवेदनमा हामीले लेखेको पाना नै गायब छ’

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा दिएको बयानमा कार्यदल संयोजक पन्थी र सदस्य गणेश केसीले प्रहरीले देखाएको अभिलेख आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनसँग नमिल्ने बताएका छन्।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको लहरो तान्ने त्यो उजुरी, अनुसन्धानको ‘राडार’मा पूर्वगृहमन्त्रीहरू पनि

एक वर्षअघि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा परेका दुई उजुरीमाथि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्दा पटाक्षेप भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थप ‘हाइप्रोफाइल’हरू तानिन सक्ने देखिन्छ।

काठमाडौँको नीरा हत्याकाण्ड : क्यासिनो–जुवाको लतले डुबेपछि लुटपाटमा लागेका थिए विनोद

काठमाडौँमा १० दिन पहिले व्यवसायी नीरा पाण्डे आचार्यलाई पसलमै लुटपाट गर्ने क्रममा हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका विनोद विश्वकर्मा क्यासिनो र जुवाको लतले ऋणमा डुबेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

एउटै कानून नबनाई सकियो निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् अधिवेशन

पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीले पहिलो अधिवेशनबाट एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने र विद्यमान ऐनहरू संशोधन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, एउटै ऐन तर्जुमा र संशोधन नगरी अधिवेशन अन्त्य भएको छ।

नेताहरूको कोलम्बिया भ्रमणपछिको विकासक्रम : टीआरसी विधेयक ‘फास्ट–ट्रयाक’मा पारित गर्ने तयारी 

टीआरसी विधेयक संसद्‌मा पुगेलगत्तै सत्ता र प्रतिपक्षका नेतासहित पूर्वसैनिक अधिकृतहरू स्वीस सरकारको सहयोगमा कोलम्बिया पुगे। उनीहरू फर्केसँगै यो विधेयक ‘फास्ट–ट्रयाक’मा पारित गर्ने तारतम्य अघि बढेको छ।

भूकम्पपछि बनेको नयाँ भवनसंहिता : फितलो कार्यान्वयनले टरेको छैन जोखिम

भूकम्पको पाँच वर्षपछि भवन निर्माणको नयाँ संहिता लागू भएको छ, तर ठूला संरचना र शहरका कोर क्षेत्रका घर अझै पनि नक्सा पास नगरी बनाउँदा जोखिम कायमै छ।

उपनिर्वाचनको बहानामा रोकिएका काम, कहिले अघि बढ्लान्?

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनसम्म धकेलेका कामको फेहरिस्त लामो छ। सरकार, संसद् र न्यायालयसमेत प्रभावित ती काम पूरा हुन भने अझैँ समय लाग्ने देखिन्छ।

थुनामा पठाएको तीन दिनमै सफाइ प्रकरणः न्यायाधीश अधिकारीविरूद्ध न्याय परिषद्‍मा उजुरी

मुद्दाको अंग पुगी फैसला हुने अवस्थामा पुगेको सूचना पाएपछि यादव फागुन १९ गते अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको तीन दिनमा नै सफाइ दिइएपछि जाहारीकर्ताले उजुरी दिएका छन्।

नेतादेखि उच्चपदस्थले घुस मागेका चर्चित ‘टेप–काण्ड’ : त्यसपछि के भयो?

रास्वपा सांसदको २ करोड घुस प्रकरणले यसअघिका यस्तै ‘टेप–काण्ड’हरू सम्झाइदिएको छ। अनौठो चाहिँ यस्ता काण्ड ढाकछोप गर्न राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्य–संयन्त्रहरुमा समेत उस्तै अग्रसरता देखिन्छ।