प्राकृतिक स्रोत

दोहन गर्ने नेता–व्यापारी, तिनैलाई भरथेग गर्ने कानून 

दलका नेता–कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यापारीले गरिरहेको अनियन्त्रित प्राकृतिक स्रोत दोहनका पछाडि संविधानसँग बाझिएका अस्पष्ट कानून र त्यसकै आडमा तीन तहका सरकारले गरिरहेको मनोमानी प्रमुख कारण देखिन्छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयः सत्ता र संस्थापनको द्वन्द्वमा उपकुलपति छनोट

विश्वविद्यालयका संस्थापक पदाधिकारी र सत्तारूढ दलले आ-आफ्ना मान्छेलाई उपकुलपति बनाउन खोजिरहेका छन्। यही स्वार्थको द्वन्द्वले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ।

जडिबुटी खेतीको बहानामा जग्गा खरिद, सिमेन्ट उद्योग खोलेर स्थानीयलाई उठिबास

सिमेन्ट उद्योगको प्रदूषणले दाङको गढवा र अर्घाखाँचीको शितगंगाका स्थानीयलाई स्वास्थ्य संकट छैन, खेतीसमेत हुन छाडेको छ। जनजीवनमै संकट आउँदा उद्योग सञ्चालक भन्छन्– कहिलेकाहीँ धुलोधुवाँ भइहाल्छ नि।

केयूमा उपकुलपति नियुक्ति विवादले देखाएको विकृतिः स्वार्थ समूहको द्वन्द्व, दलीय राजनीतिको घनचक्कर

धुलिखेल अस्पतालसँगको विवाद र राजनीतिक खिचातानीका कारण काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो साख मात्र गुमाउँदै छैन, भविष्यको बाटो पनि अलमलमा छ। कसको कारण ‘बदनाम’ हुँदैछ केयू?

फलोअप

९ वर्षमा विश्वविद्यालय पढ्नयोग्य १२ लाख विद्यार्थी कहाँ गए?

पछिल्लो ९ वर्षमा कक्षा १२ उत्तीर्ण भएपछि नेपालका शैक्षिक संस्था नपुगेका लाखौँ विद्यार्थी कहाँ गए भन्ने अध्ययन भएको छैन। ‘हराउने’को संख्या बर्सेनि थपिइरहँदा कतिपय क्याम्पसमा विद्यार्थीको संकट छ।

कहाँ ‘हराए’ दुई वर्षमा विश्वविद्यालय भर्नायोग्य २ लाख ६३ हजार विद्यार्थी?

स्तरीय पढाइ हुने ठूला क्याम्पसमा पहिलेभन्दा विद्यार्थी बढ्दा धेरैजसो क्याम्पसमा भने विद्यार्थी ह्वात्तै घटेका छन्। यसका पछाडि विदेश मोहभन्दा विश्वविद्यालयहरूको खस्कँदो स्तर ज्यादा जिम्मेवार छ, कसरी?

फलोअप

खानी दोहनमा माओवादी नेताः कार्यकर्तासँगै असुली धन्दा, रकम फिर्ता माग्दा ज्यान लिने धम्की

गाउँकै उठिबास लाग्नेगरी खानी दोहन गरिरहेका माओवादी नेताहरुले ‘लगानीका लागि’ रकम उठाएर आफ्नै कार्यकर्ताहरूको बिचल्ली बनाएका छन्। रकम फिर्ता माग्दा उनीहरूले उल्टै ज्यान मार्ने धम्की खेप्नुपरेको छ।

पानी अभावले रित्तिँदै गाउँ, बस्नेलाई उस्तै सास्ती

भूकम्पपछि खानेपानी अभावले जाजरकोटका बस्ती रित्तिँदै छन्। मध्यम आर्थिक अवस्था भएका बसाइँ सरिसकेका छन्। निम्न आर्थिक अवस्था भएका कि सास्तीमा छन्, कि परिवारै लिएर कालापहाड जान बाध्य छन्। 

जाजरकोट भूकम्पका एक वर्ष

सरकारले देखेन चिउरीवासीको घाउ, घर ठड्याउन फेरि कालापहाड

गत वर्ष भूकम्पमा घाइते शरीर लिएर बाँचेका चिउरीवासीलाई अझै बासकै चिन्ता छ। सद्दे पुरुष कोही काम खोज्दै कालापहाड पुगेका छन्, कोही जाने योजनामा।

अन्तरजातीय बिहेपछि संघर्षका ९ वर्षः माओवादीको राजनीति गर्ने परिवारबाटै बहिष्कृत

माओवादीको ‘आधार क्षेत्र’ जुनीचाँदेमा अन्तरजातीय बिहे गरेका गनेश र ज्योतिको जोडी ९ वर्षदेखि घरै जान पाएको छैन। माओवादी कार्यकर्तासमेत रहेको परिवारले नै उनीहरूलाई बहिष्कार गरिरहेको छ।

‘सहारा ठानेका छोरा अघि लागे, सरकारले टहराको लायक पनि ठानेन’

कान्छो गणेश विदेश जाने तयारीमा थिए, सोती घटनामा हत्या भयो। जेठो छोराले पनि संसार छाडे। रोगी राधिका र पदम काम गर्न सक्दैनन्। भूकम्पपछि पीडितले टहरा पाए, उनीहरूका लागि सरकार आफ्नो भएन।

जाजरकोट भूकम्पपीडितका एक वर्षः टहराबाट टाढा छ सरकार

भूकम्पको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोटका पीडितले अस्थायी आवास बनाउने रकम नै पूर्णरूपमा पाएका छैनन्। सरकारको बेवास्ताले स्थायी आवासमा बस्ने भूकम्पपीडितको आशा मर्दै गएको छ।

लुकिछिपी बाँच्ने जोहो गरिरहेका अल्पसंख्यक दलित, तिनैमाथि हिंसा र अत्याचारको कहर 

निरन्तर सामाजिक हिंसा खेपिरहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पनि दलितले ब्यहोरिरहेको हिंसा र तिरस्कार कहालीलाग्दो छ। विडम्बना, यो विषय दलहरूको प्राथमिकतामै छैन।

खानी दोहनमा माओवादी नेताः राज्यसंयन्त्र निरीह, जनताको गाउँबाटै उठिबास

द्वन्द्वकालमा माओवादीको जगजगीले गाउँमा बसिनसक्नु हुन्थ्यो। अहिले बागलुङको गाउँमा खानीको अवैध दोहन गर्न ‘समानान्तर राज्यसत्ता’ चलाएका माओवादी नेतासामु राज्यसंयन्त्र निरीह बन्दा गाउँकै उठिबास लाग्दै छ।

स्थानीय सरकारमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न ‘करार सेवा’, चार वर्षमा सकियो ३० अर्ब

करार कर्मचारीका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा मौलाएको छ। कार्यकर्ता पोस्ने यो विकृति कति डरलाग्दो छ भने, उनीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन राज्यकोषबाट चार वर्षमै ३० अर्ब सिध्याइएको छ।

बाढीले सम्झाएको सर्वोच्चको आदेश– तोकिएभन्दा थप २० मिटर नदीलाई छाड

सरकारले १६ वर्षअघि तोकेको मापदण्डमा थप २० मिटर बहाव क्षेत्र कायम गरेर मात्र काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन सर्वोच्चले गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो।

उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला किन विवादित बन्दैछ?

प्रचलित मापदण्डमा थप २० मिटर छाड्नुपरे कतिपयको आजीवनको कमाइ खोसिने उपत्यका मेयर्स फोरमको निष्कर्ष छ। सबै पालिकाहरू फैसलाको पुनर्वलोकन हुनुपर्ने कित्तामा उभिँदा मेयर बालेन भने कार्यान्वयनको पक्षमा छन्।

एक्सप्लेनर

प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेन समर्थकबीच खिचातानी चर्काइरहेको घटना के हो?

घरेलु बालश्रमिक राखेको भन्दै काठमाडौँ महानगरले एमाले सांसद रेखा शर्माविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दियो। उनै शर्मालाई सघाउने कानून व्यवसायी सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनेपछि मेयर बालेन प्रधानमन्त्रीमाथि खनिए।

‘रेलको बाटो’का गायक सुरजको कथाः वनरक्षकको जागिर, साथमा हार्मोनियम

चार वर्षअघि काठमाडौँ–केरुङ रेलको चर्चा चलिरहेको थियो। त्यही बेला सुरज पण्डितले ‘रेलको बाटो...’ गीत निकाले र देशभर चर्चा कमाए। तर उनलाई जुम्लामा भने पहिलो गीतले नै चिनाएको थियो।

एक्सप्लेनर

त्रिविमा सुरक्षा विवादः भएको के हो, किन भइरहेको छ?

त्रिवि पदाधिकारीलाई धम्की दिइएको भनेर शिक्षामन्त्रीले नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि यो विषय विवादित बन्यो। तर त्रिवि पदाधिकारी र प्राध्यापकमाथि अभद्र व्यवहार अहिले मात्र हुन थालेको होइन।