खुम्चिएको हुलाकको हाल: एउटा चिठी पुर्‍याउन २४ सय खर्च!

कुनै बेला जगजगी रहेको हुलाक सेवा डिजिटल माध्यम फस्टाएसँगै खुम्चिँदै गयो। अहिले एउटा चिठी पुर्‍याउनमै सरकारी कोषबाट २ हजार ४३७ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। जबकि हुलाकले जम्मा ४० रुपैयाँमा चिठी दर्ता गर्छ।

फलोअप

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चको त्यो आदेशः ११ महिनासम्म के गर्दैछन् सरोकारवाला निकाय?

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि दोस्रोपटक आदेश दिएको दुई महिनापछि गत मंसिरमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा फैसला कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ। तर समितिको काम सुस्त छ।

मइन्टोलको उज्यालोमा पढाइ शुरू भएर देशकै ठूलो आंगिक क्याम्पस बनेको ‘पीएन’

सानो छाप्रोबाट शुरू भएको पीएन कलेजको संरचना यसको ख्यातीसँगै ७२१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। जम्मा ३० जना विद्यार्थी भर्ना लिएर थालिएको क्याम्पसमा अहिले ११ हजार विद्यार्थी छन्।

सामुदायिकमा अब्बल माछापुच्छ्रे मावि, विद्यार्थीले पनि गर्छन् शिक्षकको निगरानी

माछापुच्छ्रे माविको शिक्षण विधि मात्र होइन अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने शैली पनि फरक छ। अतिरिक्त क्रियाकलापकै लागि हरेक शिक्षक आफ्नो जन्मदिन विद्यालयको ‘जन्मदिन कोष’मा हजार रुपैयाँ दान गरेर मनाउँछन्।

पोखरातिर झरिरहेछ गाउँ, ‘होमस्टे’मा पाहुना पर्खिरहेछन् सन्तबहादुर

धमाधम शहरतिर बसाइँ सरेकाहरू चाडपर्वमा त फर्कन्छन् तर केही दिनमै गाउँ रित्तो भइहाल्छ। गाउँ छाडेकाहरू कतिन्जेल आइरहलान् सन्तबहादुरलाई थाहा छैन, उनी भने सिधानेमा होमस्टे कुरेर बसेका छन्।

‘हामी त गाउँबासी, के पोखरा महानगरबासी भन्नू?’

वर्षा लागेपछि पोखरा–२३ सिधानेसम्म गाडी जाँदैन, दुई घण्टा पैदल घाँटीछिना पुगेपछि त्यहाँबाट बसमा एक घण्टाको यात्राबाट पोखरा पुगिन्छ। वडा कार्यालय पुग्नै पनि तीन घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ।

सबैभन्दा धेरै वर्षा हुने पोखरामै किन छ खानेपानीको हाहाकार?

पोखरा महानगरमा मागबमोजिम पानी वितरण हुन नसक्दा उपभोक्ता ट्यांकर, बोरिङ र स्थानीय स्रोतमा भर परेका छन्। पोखरा र लेखनाथका खानेपानी सम्बद्ध संस्था मागअनुसार पानी दिनै नसकिने बताउँछन्। किन?

पोखरा महानगरको न्यायिक समितिलाई देशकै अब्बल बनाइरहेकी उपप्रमुख मञ्जु

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पोखरा महानगरबाट सम्पादन भएका १९ मुद्दा पुनरावेदनका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा पुगेका थिए। अदालतले १९ वटै मुद्दामा न्यायिक समितिकै निर्णय सदर गर्‍यो।

गण्डकी प्रदेशको पाँच वर्षको बजेट : जसको शक्ति त्यहीँ विनियोजन (डेटा स्टोरी)

गण्डकी प्रदेश सरकारमा पछिल्लो पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको कार्यभार अधिकांश तनहुँ जिल्लाका नेताले सम्हालेका छन् र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान पनि त्यहीँ सबैभन्दा बढी गएको छ।

फेवाताल अतिक्रमण गरेकाहरू सर्वोच्च अदालतले तोकेको मापदण्ड नै उल्ट्याउने प्रयासमा

फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरी संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति जिम्मेवार निकाय उदासीन छन्। त्यसको फाइदा उठाउँदै २२ जनाले तालको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमै रिट दिएका छन्।

‘डढेलोले वन खाइदियो, भैँसी–बाख्रालाई पो के खुवाउने?’

स्थानीय कुशुलको पाखा, छोटेडाँडा, दुराको रूख र अर्दाको पाखाभरिको वन बिहीबार सल्केको डढेलोले सखापै पारिदिएको छ। यी वनपाखा कालिकाका करिब डेढ सय घरधुरीले घाँसपातको जोहो गर्दै आएको क्षेत्र हो। 

साइनबोर्ड लेख्ने प्रकट गजलमा पोखिएर बिदा भए

भोलिको अप्ठ्यारो सोचेर प्रकट कहिल्यै चिन्तित हुँदैन थिए। जिन्दगी बाँच्नकै लागि सम्झौता गरेनन्। जस्तो आइपर्छ उस्तै काम गरे। एक थोक होइन अनेक गरे। अनुभव लिए। तिनै अनुभवलाई साहित्य सिर्जनामा उतारे।

पोखरामा सिनेमा हलको ६४ बर्षे यात्राः अझै छ त्यो ‘ऐतिहासिक’ घर

पोखराको पुरानो बजार नालामुख चोकमा उभिएको साढे एकतले घरमा अहिले चमेनागृह छ। यही घरमा कुनै बेला पहिलो सिनेमा हल खुलेको थियो, जसको इतिहास बीपी कोइरालासँग पनि ठोक्किन्छ। 

रोल्पाली क्रान्तिको ज्वार साउदीमा अन्त्य

प्रचण्डले सत्तामा ल्याउने ‘उथलपुथल’ले मानबहादुरहरूको जीवन फर्काउन सकेको छैन। विदेशतिरको पाइला रोक्न सकेको छैन। मानबहादुरहरू त दुःखको लू थाम्न नसकेर खाडीमा ढलिरहेका छन्।

पोखराबाट हराउँदै छन् मौलिक संस्कृति झल्काउने चौतारो

पोखरामा बस्ती बस्न शुरू हुँदा नै चौतारो बनाइन थालेको पाइन्छ। इतिहास र संस्कृति झल्काउने यी चौतारा तीव्र शहरीकरणले मासिँदै छन्। बाँकी भएकालाई पनि पुरानो शैली मासेर सिमेन्ट प्रयोग गरी मौलिकता मेटाइँदैछ।

आधा आम्दानी घटाएर निजी कम्पनीलाई ‘डेविज फल्स’ सुम्पिने सम्झौताले पोखरा महानगर र स्कुलबीच तन्काउँदैछ द्वन्द्व

छोरेपाटन माविले 'डेविज फल्स'को आम्दानीबाट वर्षमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पाउँदै आएको छ। महानगरले विद्यालयलाई ३ करोड मात्र दिने गरी निजी कम्पनीलाई २ करोडमै जिम्मा लगाएपछि विवाद बढेको हो। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा तानातान: स्थानीय असन्तुष्ट, तीन तहका सरकारबीच स्रोत हत्याउने हानथाप

संरक्षणका नाममा एक्यापले स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नदिएको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट छन् भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ उठाएर संघ सरकारले मनोमानी गरेको पालिकाहरूको आरोप छ।

पोखरामा चौतारोका हाँगा छिमल्दा किन भइरहेको छ विरोध?

विवादमा पर्ने गरी महानगरले हाँगा छिमलेको चौताराका रूखहरू १०० वर्ष पुराना हुन्। वर–पिपल संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि नै ऐन बनाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा चौताराहरू मासिँदै छन्।

लाहुरेनीको हात नपरेका ती चिठी

परदेश पुगेका लाहुरेले कोरेका पत्र हुलाकीले घरबुना झोलामा बोकेर गाउँ पुग्थे। ती चिठीहरू लाहुरेनी पढ्न सक्दैनथे। चिठी जसको हो उसलाई हुलाकीले नै पढेर सुनाउँथे। सुजनाका तस्वीरहरूले यही कथा बोलिरहेका छन्।

विपन्न खसआर्यको नाममा हुनेखानेलाई आरक्षण, सिफारिस दिँदा स्थानीय तहबाटै मनपरी!

गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरूको सिफारिसको आधारमा विपन्न खसआर्यका लागि आरक्षण दिने गरेको छ। तर विपन्न खसआर्य पहिचानको स्पष्ट कानूनी मापदण्ड नहुँदा यस्तो आरक्षण विवादमुक्त छैन।