प्रहरीको अवकाशबारे घातक अन्योल, अदालतमा सरकार र प्रहरी अधिकृत नै आमने–सामने

ऐन नबनाउने, आफ्नो स्वार्थमा प्रहरी नियमावली चलाइरहने राजनीतिक नेतृत्वको रवैयाले प्रहरी संगठनलाई यस्तो गम्भीर मोडमा ल्याइपुर्‍याएको छ कि अदालतमा सरकार र प्रहरी अधिकृत नै पक्ष–विपक्ष हुनपुगेका छन्।

फलोअप

व्यक्तिको जग्गामा ‘बलमिच्याइँ’ गर्ने बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रयत्नमा उच्च अदालतको अंकुश

व्यक्तिको जग्गामा निर्मित संरचना नहटाए जनप्रतिनिधिले कैद सजाय भोग्नुपर्ने भएपछि जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै नगरपालिका उच्च अदालत पुगेको थियो। तर उच्चले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदियो। 

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सर्वोच्चको आदेशले ल्याएको हलचल

सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशले प्रहरीमा जस्तो हलचल ल्याएको छ, राजनीतिक नेतृत्व इमानदार बनेमा यसले प्रहरी गिजोल्ने बाटो सधैँलाई बन्द गरिदिन सक्छ।

वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा अलग्गै ब्युरो

पछिल्लो समय अचाक्ली बढेका सहकारी ठगीदेखि सुन तस्करी र बैंकिङ कसुरदेखि अनलाइन ठगीसम्मले यस्तो दबाब बढाए कि त्यसबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले बेग्लै वित्तीय ब्युरो स्थापनाको तयारी अघि बढाएको छ। 

अनुत्पादक सभाहल बनाउन सिध्याइयो साढे ९ अर्ब: न चल्छन्, न आफ्नै खर्च धान्छन्

केही वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भ्युटावर ठड्याउन ठूलो बजेट खर्चिन्थे, अहिले उनीहरू सभाहल र प्रदर्शनीस्थलतिर लागेका छन्। निर्माण भएका, भइरहेका र हुँदै गरेका यस्ता सभाहलमा १५ अर्ब खर्च हुँदैछ। 

त्रिविका ३९ क्याम्पस भवन जीर्ण, एक्जिम बैंकको शर्तले पुनर्निर्माणमा अन्योल

भारतीय एक्जिम बैंकसँग भएको सम्झौतामा निर्माण कम्पनी, आधा जनशक्ति र निर्माण सामग्री भारतीय हुनुपर्ने, खरिद प्रक्रिया बैंकले तोकेअनुसार हुनुपर्ने लगायतका शर्त छन्। यही कारण पुनर्निर्माण अड्किएको छ।

‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’ योजनाः बन्ने सुरसारै छैन, ६ वर्षदेखि आयोजना कार्यालयमा लगातार खर्च

​​​​​​​२०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेट छुट्याउन थालेको ७ वर्ष बित्यो। डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार ल्याइएको योजना अघि बढ्ने सुरसारै देखिन्न।

सर्वोच्चको फैसलाबाट बीएन्डसीले सम्बन्धन पाएसँगै अरू मेडिकल कलेज पनि दौडधुपमा

झापास्थित दुर्गा प्रसाईंको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सर्वोच्चको फैसलाबाट सम्बन्धन पाएपछि मनसायपत्र लिएर बसेका अरू व्यवसायी पनि दौडधुपमा लागेका छन्। त्यसमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बदल्नेसम्मको जोडबल चलिरहेछ। 

फलोअप

ल्हारक्याल लामाले हडपेको बुढानीलकण्ठको सार्वजनिक जग्गा: खाली गराउन जुर्मुराएको नगरपालिका पछि हट्यो

सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी निवास बनाएका ल्हारक्याल लामालाई पत्राचार गरेर कानूनी प्रक्रिया सम्झाएका बुढानीलकण्ठका मेयर अधिकारी नै अहिले ‘समितिले काम गरिरहेको’ भन्दै पछि हटेका छन्।

सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहारमा मुछिएका प्रधानको संसदीय सुनुवाइमा ‘खेल’, १० दिनमा सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति 

निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएका प्रधानविरुद्ध पीडित महिलाले दिएको उजुरीमा आफूलाई एनजीओमा जागिर लगाइदिने लगायतका प्रलोभन देखाएर उनले तीन वर्षसम्म निरन्तर यौन शोषण र यौन दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख छ।

अजेन्डा संविधान संशोधन : केका लागि र कति सहज?

कांग्रेस र एमाले मात्र एक ठाउँ आएर संविधानको कुनै पनि विषय संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने त्यसका लागि संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याउनुपर्छ जुन उनीहरूसँग छैन। 

१ लाख बजेट खर्च गर्ने कार्यालय सञ्चालनका लागि ४० लाख विनियोजन!

संघीय सरकारले सुर्खेतमा मेडिकल कलेज बनाउन एक लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यसलाई खर्च गर्ने आयोजना कार्यालयका लागि भने ४० लाख बजेट छ। सरकारले कलेज निर्माण नगर्ने नीति लिएको त्यहाँका कर्मचारीको आरोप छ।

नौ वर्षपछि प्रतिपक्ष: नेतृत्वले नै झन् पछि झन् कमजोर बनाएको माओवादी

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रोपटक सत्ता गुमाएसँगै पछिल्ला १७ वर्षयता प्रायः सरकारमै रहेको यो पार्टीलाई, सत्ताका निम्ति नेतृत्वले नै झन् पछि झन् कमजोर पारेको टिप्पणी भइरहेको छ।

कांग्रेस–एमाले साढे तीन दशकदेखिको सहकार्य, कस्तो होला यसपालि?

२०४६ सालदेखि सहकार्य गर्नथालेका कांग्रेस र एमालेले यसपालि संविधान संशोधनसम्मको अजेन्डा अघि सारेर सत्तासाझेदारी गरेका छन्। योसँगै प्रश्न उठिरहेको छ, उनीहरुको सहकार्य संसद्को बाँकी कार्यकालसम्मै चल्ला?

नेकपा एसको नेतृत्वमा माधवलाई घनश्यामको चुनौती

युवा पंक्तिको रोजाइमा घनश्याम भुसाल देखिए पनि एमालेबाट गरेको विद्रोहलाई वैधता दिनुपर्ने आवाज ठूलो भएकाले अहिलेकै स्थितिमा नेतृत्वमा माधव नेपाल आउने निश्चित जस्तै छ।

सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक मुद्दामा भ्याइनभ्याई, नागरिक भने न्याय कुरेको कुर्‍यै

मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयका इजलासहरू धेरैजसो सरकार, राज्य संयन्त्र र दलीय विषय जोडिने राजनीतिक मुद्दामा व्यस्त हुँदा आमनागरिकले अदालतबाट न्याय पाउने आशा भने झन् पछि झन् दुरुह बनिरहेको छ।

कसरी असफल भयो दाहालको ‘म्याजिक नम्बर’?

समीकरण फेर्दै निरन्तर पदमा रहिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्का दुई ठूला पार्टीलाई पालैपालो ‘हात लिएर’ निरन्तर सरकार चलाइरहने योजना बनाए पनि कांग्रेस–एमालेको सहमतिले त्यो योजना भत्काइदिएको छ।

मुख्यसचिवविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकरमा भ्रष्टाचार मुद्दा, चर्चामा रहेको टेरामक्स संशयमा

‘हाइप्रोफाइल’हरू मुछिएका कारण चर्चामा रहेको टेरामक्स प्रकरणको मुद्दा अदालत पुग्न बिलम्ब हुनु, त्यसमै मुछिएका मुख्यसचिवविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकरमा मुद्दा दायर हुनुलाई कतिपयले संशयपूर्ण मानेका छन्।

सहकारी ठगी प्रकरण

जीबी राईबारे किन बोलिरहेछन् गृहमन्त्री लामिछाने?

पाँच महिनाअघि नै जीबी राई मलेसियामा रहेको निर्क्योल भएपछि डिफ्युजन नोटिस जारी गरेर प्रहरीले पत्राचारसमेत गरेको थियो। बिहीबार गृहमन्त्रीले त्यसैलाई ‘खुलासा गरेर’ के गर्न खोजे?

रविका ती ३२ दिन, यी १०० दिन

आफ्नो मात्र भनाइ राखेका गृहमन्त्री लामिछानेले पत्रकारको प्रश्नको भने उत्तर दिन चाहेनन्। पत्रकारले केही प्रश्न रहेको बताइरहँदा उनी कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै बाहिरिएका थिए।