नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न अचाक्ली बढाइएको खर्च कसले घटाउने?

​​​​​​​जबसम्म सत्तासीनहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति भनेको आफूले अंशमा पाएको बपौतीजस्तो व्यवहार गर्छन् र त्यसलाई बाँड्नु नै आफ्नो अधिकार भएको ठान्छन्, तबसम्म यो फगत बहसको विषय मात्र बनिरहन्छ।

पार्टी र नेताले ‘अराजक’ बनाइरहेको समाज

समाजमा ​​​​​​​जुन किसिमको अराजकता र दण्डहीनता मौलाइरहेको छ, जानाजान समाजलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने पार्टी र नेता दोषी हुन्। तर पार्टीहरूलाई यसमा रतिभर चासो र सरोकार देखिँदैन।

‘माफियातन्त्र’को झल्को दिने राजनीति

अहिलेका पार्टीहरू पार्टीजस्ता छैनन्, माफियाजस्ता भइसके र तिनका नेतृत्व माफियाका सरदारजस्ता छन्। यो सबैमा देश भने झन‍्भन्दा झन् बढी थिलथिलो बनिरहेछ।

नेपाली राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले खडा गरेको प्रश्न 

नयाँ हुन् या पुराना, कुनै पनि अनुहार बिना स्वार्थ राजनितीमा आएका छन् भनेर जनतालाई नै विश्वास छैन।

सरकारी ‘जमिन्दार’हरूको लहडी फर्मान्

प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्कै थाहा छ सरकारी सेवा सुधार्न उनले दिएका कुनै निर्देशनले पनि काम गर्ने छैन। यी त नागरिकलाई सुनाउन देखावटी रूपमा मात्र गरिएका हुन्।

कर्मचारीको राजनीतिक भ्रष्टीकरण र नायक सिनेमाका एकदिने मुख्यमन्त्री

दलैपिच्छेका संघ र संगठनले कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी नलिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छन्। कर्मचारी संघ, संगठनको काम दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने झोले कार्यकर्ता उत्पादन गर्नु मात्र भएको छ।

अनुशासनहीन नेतृत्वले समाज भ्रष्टीकरण र आपराधीकरणको बाटोमा

नेपाली समाजमा अनुशासनहीन व्यवहारले जरा गाडिसकेको छ। तत्कालीन माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वको बाछिटाले पनि अहिलेसम्म पिरोलिइरहेको छ। यसको प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै हुन्।

अनुशासनहीन नेतृत्वलाई बिदा गर्ने उपयुक्त बेला

समाजलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन समाज बुझ्ने र इमानदार राजनीतिक नेतृत्व हुनु आवश्यक छ। तर, प्रजातन्त्रपछिका कुनै पनि सरकार त्यसमा खरो उत्रन सकेनन् या चाहेनन्।