स्वघोषित सच्चरित्रवान धनराज

सच्चरित्रवान बन्न डेरामा बस्ने/सार्वजनिक यातायात चढ्ने कुरालाई ‘ग्लोरीफाई’ गर्ने लत कतिपयमा छ। डेरा र मैला पोसाकले सच्चरित्रवान हुने प्रमाणको भार पुर्‍याउँदैन। पहिले त आर्जन वैध हुनु महत्त्वपूर्ण छ।

लेखाजोखामा सार्वजनिक लेखा समिति

लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने भन्दै मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले लिने अडान संसदीय भूमिकापिच्छे बदलिँदै आएकाले तीनै पार्टीले यसमा नैतिक धरातल गुमाएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्रीको परदेशमा सम्मान, अनेकन अनुमान

भारतले वर्तमान गठबन्धनसँगै सहकार्य गर्न चाहेको हो वा उच्च महत्त्वसाथ कांग्रेसलाई उचालेर ओलीलाई पछार्न खोजेको हो यकिन गर्न उनले भारत भ्रमणको निम्तो कति चाँडै पाउँछन् भन्नेबाट सटिक अनुमान गर्न सकिएला।

फेरि पनि लालुकै कुरा!

लालुराजको पहिलो पाँच वर्षमै हजारौँ वञ्चितले पक्की घर पाएका थिए, लाखौँ गरिबका बच्चाबच्चीको पहिलोचोटि स्कुलसँग साक्षात्कार भएको थियो। समाजको दायराबाहिर रहेकालाई आफ्नो हिस्सा दाबी गर्न अगाडि ल्याएका थिए।

नयाँ सरकार, नयाँ निराशा

आशा राख्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सही छैन। आशाअनुरूप नहुँदा मान्छेमा घोर निराशाको तहमा पुग्ने जोखिम हुनसक्छ– विगतमा बहुमतको सरकारबाट गरेको आशाजस्तै।

गुरु लालु, चेला रवि

लालुप्रसादलाई तल्लो अदालतले फरक–फरक मुद्दामा पाँच वर्ष र १४ वर्ष जेल सजाय तोकिसकेको छ। रविका शिरमाथि पनि सहकारी र पासपोर्टका दुई तरबार लट्किएकै छन्।

ओलीको सपना, देउवाको ‘आशंका’

प्रचण्डको ‘धोका’का समान भुक्तभोगी ओली र देउवाको सत्तासाझेदारीमा आगामी चुनावमा माओवादीलाई साइजमा राख्ने ओलीको चाहना जति प्रष्ट छ, सत्ता हस्तान्तरणमा ओलीको ‘रेकर्ड’ देउवाको आशंकाको कारण पनि बनेको छ।

भारतमा भूतकालको आपत‍्काल, वर्तमानमा पनि कांग्रेसको आपत् 

आपत‍्काल घोषणा गर्ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी बितेको चार दशक भइसक्दा पनि आपत‍्कालको भूतले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई तर्साइरहेकै छ। 

तेस्रो ठूलो मुस्लिम बहुल मुलुकमा मुस्लिममुक्त मन्त्रीमण्डल

करिब २२ करोड मुस्लिम आबादी रहेको भारत इन्डोनेसिया र पाकिस्तानपछि सबैभन्दा धेरै मुस्लिम बसोबास गर्ने देश हो। पछिल्लो मन्त्रीमण्डलमा ७१ जना मन्त्रीले शपथग्रहण गर्दा त्यहाँ एक जना पनि मुस्लिम परेनन्।

स्थिर सरकार : वारि–पारिका कुरा

भारतको अभ्यासले भन्छ, एकाधचोटि पछारिएपछि पुराना दल सम्हालिएर टिक्न अभ्यास गरे सकिन्छ। तर स‌विधान संशोधन गरी चुनाव प्रणाली फेरे पनि हामी त्यसो गर्नेवाला छैनौँ।

‘मोदीवतार’को अवसानोन्मुख ‘म्याजिक’

चुनावी रणनीतिकार प्रशान्तकिशोरले भनेका छन्, ‘छ महिनाभित्र महाराष्ट्र, हरियाणा र झारखण्डमा विधानसभा चुनाव हुँदैछ, ती चुनावका नतिजाले मोदीमाथि चुनौती आइपर्ने या हट्ने निर्क्योल गर्नेछन्।’

जितेर हारेको भाजपा, हारेर जितेको कांग्रेस

मोदीले आफूलाई ‘परमात्माले पठाएको’ घोषणा गरिसकेका थिए, चुनावी नतिजासँगै अहंकार चकनाचुर भएको विश्लेषण गरिएको छ। राम मन्दिर रहेको अयोध्यामै भाजपा उम्मेदवार पराजित हुँदा आलोचकले स्वाद मानेका छन्।

गणतन्त्र भारतमा राजतन्त्रात्मक शैलीको राजनीति

विरासतकै आधारमा शासन चलाउने राजघरानाले निर्वाचनमार्फत पनि शासन गरे, गरिरहेका छन् नै, राजनीतिमा वंशवादको चर्को आलोचना गर्दै राजनीति शुरू गरेकाहरूले नै वंशवादको निर्लज्ज अभ्यास गरे।

ओलीको आमोद–प्रमोद, संसद‍्मा अवरोध

दोस्रो चोटि अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनले यसपालि पनि संसद‍्मा बजेट पेश गर्न पाएनन् भने अचम्म हुनेछैन, अहिलेसम्मका घटनाक्रमअनुसार। संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेट त जेठ १५ मै आउनेछ।

भारतको चुनावमा गोदी मिडियाको प्रतिविम्ब

भारतमा गोदी मिडिया भनेर जसरी मिडिया आलोचित र विवादित हुँदै गएको छ, वैकल्पिक मिडियाले तिनको स्पेस खोसिरहेको छ।

पोहोर शतक, यसपालि सस्तैमा आउट– के होला मिशन ०८४?

‘फ्रन्टफुट’मा ‘स्ट्रेट ड्राइभ’ मार्न खप्पिस कप्तान अहिले ‘ब्याकफुट’मा टुकुरटुकुर छेक्न संघर्षरत छन्। पार्टी उपकप्तानसहित स्थापनाकालीन ‘प्लेइङ सेट’का खेलाडीले पनि सहकारीका ‘बाउन्सर’ सामना गर्नुपरेको छ।

सहकारीमा नारायणकाजीको ‘वार’विरुद्ध ६० किलो सुनमा रविको ‘पलटवार’

अहिले सरकारका उपप्रधानमन्त्री रहेका दुई नेताको किचलो नारायणकाजी गृहमन्त्री अनि रवि विपक्षमा रहेका बेला राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको नोकझोकपछि छताछुल्लै भएको थियो।

राजनीतिक ‘स्टार्टअप’मा संकट– उता शराब, यता सहकारी

आपलाई आइलागेको आपत र रविलाई भइरहेको राहतमा भिन्नता छ। मोदी सरकारले विपक्षी नेताविरुद्ध केन्द्रका एजेन्सी लगाइदिएको छ। यता रवि प्रतिपक्षमा रहँदा पनि दोहोरो पासपोर्टमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरियो।

चुनावी चन्दाले चर्काएको माहोल

जनमानसमा बेदाग ठानिएका मोदीको सफेद कुर्ता–पाइजामामा चन्दा काण्डले दाग बसाल्ने सम्भावना देखिँदैछ।

इलेक्टोरल बन्डविरुद्धको त्यो फैसला : भाजपा चुप, विपक्षीको जश्न

इलेक्टोरल बन्डमार्फत चन्दा लिनेदिने कानून जारी भएपछि यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ भाजपाले पाएर थप मजबुत हुँदै गएकाले पनि सरकारका आलोचक पक्षले सर्वोच्च न्यायालयको फैसलालाई जितको रूपमा लिएका छन्।