स्थानीय तह उपनिर्वाचन

कीर्तिपुरमा राजमानको उम्मेदवारीले दलहरूलाई थपिएको चुनौती

यही आइतबार हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा अरूभन्दा धेरै चर्चामा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजमान महर्जन प्रमुख दलहरूलाई चुनौती बनेर उभिएका छन्।

कीर्तिपुरमा ३३ वर्षदेखि प्रमुख चुनावी मुद्दा– खानेपानी, तर सधैँ हाहाकार

तीन दशकदेखि कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रमा मत माग्ने हरेक उम्मेदवारले खानेपानी समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्छन्। यस पटकको उपनिर्वाचनमा पनि कीर्तिपुरका प्रमुख पदका उम्मेदवार यही मुद्दा अघि सारिरहेका छन्।

कांग्रेस–एमालेको ‘बलियो’ सरकार: नियमित नियुक्ति र बढुवासमेत गर्न सक्दैन

संसद्‍मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त कांग्रेस र एमालेसहितको बलियो ठानिएको सरकार नियमित नियुक्ति र बढुवाका कामसमेत गर्न सकिरहेको छैन। यसपछाडि जोडिन्छ, भागबन्डा र ‘आफ्ना’लाई च्याप्ने स्वार्थ।

एक्सप्लेनरः रवि लामिछानेलाई कहिलेसम्म हिरासतमा राखिन्छ, मुद्दा कसरी अघि बढ्छ?

ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा र अरू जिल्लामा समेत अनुसन्धान अघि बढेपछि उनको हिरासत बसाइ र मुद्दाप्रक्रिया थप चासोको विषय बनेका छन्।

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेसका सर्लाही सभापति सिंह पदमै, केन्द्रीय नेतृत्व चुपचाप

वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको कांग्रेसका सर्लाही सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंह कानूनबमोजिम पार्टी सदस्य बन्नसमेत अयोग्य छन्। तर उनले पद गुमाउनु परेको छैन।

डीआईजी बढुवामा सकसपछि ३ दरबन्दी थप्ने तयारी, अर्थको सहमति कुर्दै गृह मन्त्रालय

डीआईजीमा बढुवा हुन तीन ब्याचका प्रहरी अधिकृतहरूको ‘लबिइङ’पछि सरकारले दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया थालेको छ। गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएमा डीआईजीको बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण: बालकृष्ण खाँणका लागि सत्ता नै ‘दाहिना’, पुनरावेदनमा नजाने निर्णय

राज्यसंरक्षित मानवतस्करी, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा नजाने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत फागुनमै गरेको खुलेको छ।

मुख्य सचिवलाई निलम्बनसम्म डोर्‍याउने विकल पौडेलः अदालतमा मुद्दैमुद्दा, तीन मुद्दामा दोषी ठहर

राजनीतिक नेतृत्व रिझाएर लामो समय सूचना प्रविधि र सुरक्षण मुद्रणको क्षेत्रमा लुट मच्चाएका विकल पौडेलले खेपिरहेका ६ वटा मुद्दा राजनीति संरक्षित उनको ‘नेक्सस’ बुझाउन पर्याप्त छन्।

जटिल अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाइरहेका प्रहरी कुकुर

नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका क्रममा ‘क्लु’ नभेटेर हैरानी खेपिरहेका बेला प्रहरीकै कुकुरले दिने संकेत अनुसन्धानमा कोशेढुंगा बनिरहेका छन्, कसरी?

सहकारी प्रकरणः धनराज गुरुङका बैंक खाता खोतल्दै सीआईबी

प्रहरीले सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई अनुसन्धानको दायरामा तान्न उनका बैंक खाताको विवरण खोतल्न शुरू गरेको छ। 

फटाफट मुद्दा फर्छ्योट गरिरहेको विशेष अदालत, लक्ष्य ‘स्मार्ट कोर्ट’

विशेष अदालतमा अहिले ६२ थान मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमध्ये एउटा मात्र ६ महिना नाघेको छ। अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर भन्छन्– विशेष अदालतलाई ‘स्मार्ट कोर्ट’ बनाउन खोजिरहेका छौँ।

रवि लामिछानेमाथि कुन–कुन कसुरमा हुँदै छ अनुसन्धान? 

ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले लामिछानेलाई अझै एक महिना हिरासतमै राख्न सक्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अघि बढे हिरासत अवधि अझै लम्बिन सक्छ।

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाः कसका कारण भइरहेछ सुनुवाइमा आलटाल?

सर्वोच्चले कतिपय राजनीतिक मुद्दा सुनुवाइमा आलटाल गर्ने र सन्दर्भ सकिएपछि रिट खारेज गरिदिने अभ्यास छ। चार जना प्रधानन्यायाधीशको अवकाश भइसक्दा पनि किन टुंगिएन संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा?

कानूनबेगर कहिलेसम्म चलाइरहने अदालतको अवहेलना मुद्दा?

संविधानले गरेको मार्गनिर्देश र न्याय प्रशासन ऐनको अपुरो व्यवस्थाकै भरमा चल्दै आएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशको ‘तजबिज’ रोक्ने स्पष्ट कानून अत्यावश्यक भइसकेको छ।

सर्वोच्चमा अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा : १२ वर्षपछि फेरि शुरूआती सुनुवाइतर्फ!

काभ्रेका अर्जुन लामालाई २०६२ सालमा अपहरण र हत्या गरेको अभियोगमा अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको १२ वर्षपछि संवैधानिक इजलासबाट आएको आदेशले ‘न्यायमा अवरोध हुने’ कानून व्यवसायी बताउँछन्।

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कर्मचारीः स्थायी दरबन्दीभन्दा सचिवालयमा धेरै, अधिकांश फुर्सदिला

उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि मासिक ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने सपथग्रहण र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनेबाहेक उपराष्ट्रपतिलाई नियमित जिम्मेवारी छैन।

सहकारी प्रकरण: रविले ‘क्लिन चिट’ पाए कि अनुसन्धानमा तानिए? 

सहकारी प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसलाई लिएर आ–आफ्नै दाबी र तर्क चलिरहेका छन्। समितिको सिफारिसले यो प्रकरणमा केन्द्रीय पात्र रहेका रविलाई सजिलो बनायो कि झन् अप्ठेरो?

किन रोकियो मुद्दा दर्ताकै तयारीमा पुगेको टेरामक्स प्रकरण?

अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले ६ महिनाअघि नै छिट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म आयोग पदाधिकारीबीच ‘टेरामक्स’ प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन।

एक्सप्लेनर

कानून बन्यो, अब कसरी टुंगिन्छन् १८ वर्षदेखि अल्झिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा?

संघीय संसद‍्बाट सर्वसम्मतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गरेका दलहरूले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न लागेको बताइरहँदा द्वन्द्वपीडित भने न्याय पाउनेमा अझै विश्वस्त भइरहेका छैनन्।

प्रहरीको अवकाशबारे घातक अन्योल, अदालतमा सरकार र प्रहरी अधिकृत नै आमने–सामने

ऐन नबनाउने, आफ्नो स्वार्थमा प्रहरी नियमावली चलाइरहने राजनीतिक नेतृत्वको रवैयाले प्रहरी संगठनलाई यस्तो गम्भीर मोडमा ल्याइपुर्‍याएको छ कि अदालतमा सरकार र प्रहरी अधिकृत नै पक्ष–विपक्ष हुनपुगेका छन्।