विपद्को मारमा सुकुमबासी, राज्यको हेलचेक्र्याइँ

भेलबाढी बस्तीमा पसेपछि उल्टै भूमिहीन सुकुमबासी, नदी किनाराबासीमाथि व्यंग्य गर्न थालियो। तिनलाई भेलबाढीले नै बढारेर लैजाओस् भन्ने आशयका अत्यन्तै अमानवीय टीकाटिप्पणीसमेत भए।

नयाँ सरकारले सल्टाओस् भूमिहीनका मुद्दा

सरकारले मुख्य रूपमा तीन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ: भूमि आयोग गठन, चर्काे राजस्वको समीक्षा गरी भूमिहीनले तिर्न सक्ने बनाउने र संकलित निवेदनको फास्ट ट्रयाकबाट छानबिन गरी टुंगो लगाउने।

आन्तरिक मानव बेचबिखनको बढ्दो असर

नेपालमा गत वर्ष करिब ३५ हजार जना आन्तरिक बेचबिखनमा परेका र अहिले १५ लाख जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

भूमिहीन प्रयोग गरी राजनीति चलाउने, तिनकै भूमिमा डोजर चलाउने?

भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा निराशा छाएको छ। यसले राज्यको ठुलो लगानी खेर गएको छ। जबकि, यस पटक त स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध थिए।

व्यस्त प्रधानमन्त्रीलाई छोटो पत्र

आश्वासनको पोको धेरै बाँड्ने, तर कार्यान्वयनचाहिँ भोलि भए पनि भइहाल्छ भन्ने खालको राजनीतिले तल्लो तहका मान्छेका समस्या समाधान हुन असहज रहेछ।

सरकार, कहिले हुन्छ जनताको 'बिर्ता' फिर्ता?

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ संशोधन गरी किसानलाई आबाद कमोत (अहिलेसम्म जोतभोग गर्दै आएको)को आधारमा बिर्ता भनिएको जग्गा दर्ता गरिदिन किन नमिल्ने?

सुकुमबासीप्रति बालेन प्रतिक्रिया र सरकारी सुस्तता

धेरैजसो शहरिया सम्भ्रान्तको बुझाइ हुने गर्छ, ‘बाहिरबाट आउनेहरूले शहर बिगारे, फोहोर पारे।’ तर त्यसो भन्नेहरू अन्ततः बाहिरबाटै आएर यहाँ शहरमा भाग्य अजमाएकाहरू हुने गर्छन्।

भूमि अधिकार: खोजियोस् अन्तिम समाधान

आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने जनता अहिले पनि जमिनको लागि संघर्ष गरिरहनु लोकतान्त्रिक देशको लागि सुहाउँदो विषय होइन।

राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी महसुस गर्नुपर्छ

हामीले चाहेको नयाँ संघीय व्यवस्थामा नेता शासक या राजा होइन, सेवक हुनुपर्थ्यो। कमजोर जनता बलियो बन्नुपर्थ्यो। सामूहिकता प्रधान हुनुपर्थ्यो।