सर्वत्र भ्रम छरिँदा कता छन् बुद्धिजीवी? 

नेपालमा तीव्र औद्योगीकरण हुन सकेको छैन। भयावह बेरोजगारी पैदा भएको छ। सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यहरूमा विचलन आएको छ। हातमुख जोर्नका लागि दलाली गर्नुपर्ने वा बिदेसिनु पर्ने बाध्यता भएको छ।

हिमाल पग्लिरहेछन्, जलवायु न्याय चाहियो

कार्बन उत्सर्जनले ग्लोबल साउथको ८० प्रतिशत जनतालाई प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। उनीहरूको खाद्य उत्पादन र पानीका स्रोत उच्च जोखिममा छन् र उत्पादकत्व पनि घटेको छ।

उल्टो फर्केका ‘समाजवादी योजना’ : काशी जाने कुतीको बाटो

भ्यु टावर बनाएर, खोलानाला बेचेर, चुरे–निकुञ्ज र आरक्षको ढुंगागिट्टी बेचेर समाजवाद ल्याउने रे? यस्तैयस्तै ‘फन्टुस’ कार्यक्रममा देशको दुर्लभ पुँजीको सत्यानाश भइरहँदा पनि जनता किन नबोलेका होलान्?

विश्व वातावरण दिवस, २०२४

वाचा गरौँ: पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्स्थापना गरौँ

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अधिक दोहन हुँदा नदीका बगर क्षेत्र एवं किसानका खेतसमेत क्षतिग्रस्त भूमिमा रूपान्तरण भएका छन्।  चूरेको जंगल विनाशका कारण यसको पानी सञ्चय क्षमता कमजोर भएको छ।

पर्या–साहित्यको सौन्दर्यशास्त्रबारे विवेचना

को हुन् पृथ्वी विनाश गर्ने पर्या–खलपात्र (इको–भिलेन)? निश्चित रूपमा स्वतन्त्रता र नवउदारवादको जामा पहिरिएको पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली, फोसिल फ्युल उत्पादक र सीमित खरबपति।

कोप–२८ जलवायु सम्मेलन: के रहे उपलब्धि?

करिब ८५ हजार मानिसले भाग लिएको कोप–२८ लाई जलवायु अभियन्ताले भद्दा र अर्थहीन हरियो नाटक भनी आलोचना पनि गरेका छन्।

कोप–२८ सम्मेलनमा ‘ग्रिन वासिङ’ मुद्दा

सन् २०५० भित्र विश्व अर्थतन्त्रलाई पूर्ण 'डिकार्बनाइज' गरी 'नेटजिरो'मा जान नसके अर्को सदीभित्र छैटौँ आम विलोपनजस्तो अत्यन्त दु:खदायी परिणाम भोग्नु पर्नेतर्फ वैज्ञानिकहरूले सचेत गराएका छन्।

नेपालको वातावरणीय वैभवको पुस्तान्तरण चिन्ता

जापानले माउन्ट फुजी, अमेरिकाले रकी पर्वत श्रृंखला र एल्लो स्टोन नेसनल पार्क तथा तान्जानियाले किलिमन्जारो पहाडलाई सम्मान तथा वैभवका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यी देशले यसमा प्रशस्त लगानीसमेत गर्छन्।

वातावरण रक्षा: इक्वेडरका जनताबाट हामीले सिक्ने कि?

भारतमा वन क्षेत्र १७ प्रतिशत मात्र छ। त्यहाँको जनसंख्याका लागि जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन र बढ्दो गर्मी न्यूनीकरण गर्न विद्यमान वनले धान्दैन। निजी जमिन किनेर भए पनि वन बढाउन विज्ञले सुझाएका छन्।