झन् सुस्तायो घरजग्गा कारोबार, लचिलो नीतिले पनि गरेन काम

सरकारको लचिलो नीति, बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम, सस्तो व्याजदर हुँदा पनि घरजग्गाको कारोबार लयमा फर्किन सकेको छैन। तीन वर्षअघि घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको शिथिलता किन अझै कायम छ?

९० दिनलाई स्थगन भएको एमसीसी परियोजना: सहायता रोकिए बनिरहेका पूर्वाधार के हुन्छन्?

अमेरिकाले ‘तत्काललाई स्थगन’ गरेको एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अघि बढेका काम भने रोकिएका छैनन्। यही संकेत देखेर हुनसक्छ, सरकारी अधिकारी र जानकारहरू एमसीसीको सहायता नरोकिनेमा आशावादी छन्।

कमजोर कम्पनीका आईपीओ एक वर्षदेखि ठप्प, लेखा समितिको निर्देशनविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरूको लबिइङ

सार्वजनिक लेखा समितिले एक वर्षअघि प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन निर्देशन दियो। तर समिति सभापतिले उक्त निर्देशन सच्याउन सकिने संकेत गरेका छन्।

निर्यातमा नगद अनुदानः १२ वर्षमा ८ अर्ब भुक्तानी, व्यापार घाटा बढेको बढ्यै

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था ल्याए पनि व्यापार घाटा बढिरहेको छ। यो कार्यक्रमबारे महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।

अमेरिकी सहायता रोकिँदा बिथोलिन सक्छ नेपालको स्वास्थ्य सेवा

नेपालका खोप, मातृ शिशु सेवा, बालबालिकाको पोषण, सरसफाइजस्ता क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रम विदेशी अनुदानमा निर्भर छन्, जसमध्ये यूएसएड प्रमुख दाता हो। त्यो बन्द भए स्वास्थ्य सेवामा के असर पर्छ?

सुमेरु सहकारीको कथा: पूर्वराजाका ज्वाइँको समूहमाथि किन भएन सरकारको विश्वास?

चार अर्ब हिनामिना गरेर सञ्चालक भरत महर्जन बेलायत भागेपछि गम्भीर संकटमा परेको सुमेरु सहकारीमा पूर्वराजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको ‘एन्ट्री’ भयो। त्यसको ६ महिनामै यो सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएको छ।

किन अनिश्चित भयो प्रिमियम मूल्यको आईपीओ निष्कासन?

कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई पनि महँगोमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि रोकिएको प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन अनिश्चित बनेको छ।

सहकारीपीडितको बचत फिर्ताः बजेटकै घोषणा अलपत्र, अध्यादेशमा फेरि त्यही व्यवस्था

सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताको घोषणा बजेटमै गरेको थियो, अहिले त्यही व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको छ। तर बचत फिर्ताको स्पष्ट आधार नहुँदा पीडितले रकम पाउन कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

अनलाइन सपिङका नाममा ठगी: सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक विज्ञापन, रकम लिएपछि बेइमानी

पछिल्लो साढे ३ वर्षमा अनलाइन सपिङका नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत झन्डै ९ करोड रुपैयाँ ठगी भएको प्रहरीमा उजुरी परेको छ। सस्तो मूल्यको आकर्षक सामान राख्ने र रकम लिएपछि डेलिभरी नगर्ने घटना धेरै छन्।

समस्याग्रस्त कर्णाली विकास बैंकले उब्जाएको प्रश्नः के छ अरू वित्तीय संस्थाको हालखबर?

बलियो नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्रबैंक मातहतको एउटा विकास बैंक झन्डै एक दशकपछि समस्याग्रस्त भएपछि अन्य केही वित्तीय संस्थाको विवरणमा प्रश्न उठेको छ। कस्तो छ ती संस्थाको वित्तीय अवस्था?

एसएमई प्लाटफर्मः किन दिइँदैछ साना कम्पनीलाई पुँजी विस्तारको अवसर?

साना तथा मझौला आकारका कम्पनीहरूको शेयर किनबेचका लागि एसएमई प्लाटफर्मको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कम्पनीको शेयर किन्न चाहनेले न्यूनतम १५० कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्ने हुन्छ। के हो त एसएमई प्लाटफर्म?

पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थविद् सांसदलाई चासो छैन आर्थिक विधेयकमा, जाँदैनन् समिति बैठक

अर्थ समितिमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसहित अर्थशास्त्रका जानकार सांसदहरू छन्। तर विभिन्न विधेयक र महत्त्वपूर्ण विषयको छलफलमा विज्ञ मानिएका सांसद नै अनुपस्थित हुने गरेका छन्।

हाइड्रोपावर लगानीकर्ता ऊर्जामन्त्रीको स्वार्थमा भइरहेको कानून बदल्ने खेल

ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का जलविद्युत् क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ता हुन्। उनले यही स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको पदीय प्रभावमा संसदीय समितिदेखि राज्यसंयन्त्रहरू नै हतियार बनिरहेका छन्, कसरी? 

‘कर्पोरेट वार’ चलिरहँदा धितोपत्र बोर्ड छिरेका श्रेष्ठ, प्रथम चासो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज

अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बन्दा ११ महिनासम्म धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन भयो। यहीबीच नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया पनि विवादित भयो। विवादबीच नै श्रेष्ठ बोर्ड अध्यक्ष भएका छन्।

नेपाली वस्तु निर्यातमा भारतीय अवरोध जारी, सरकारको बाटो हेर्दै उद्योगी

नेपालले दुग्धजन्य पदार्थको आयात रोकेपछि त्यसलाई खोल्न घुमाउरो दबाब दिन नेपालबाट हुने सिमेन्ट, जस्तापातालगायत वस्तु निर्यातमा चार महिनायता भारतले अवरोध गरिरहेको छ।

अर्थतन्त्र शिथिल नै छ कि सुधारोन्मुख?

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा ३ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले कर्जा नियन्त्रण गरी आयात घटाउने नीति लियो। त्यहीँबाट मन्दी शुरू भएको मान्ने निजी क्षेत्र उक्त नीतिलाई अझै चलायमान अर्थतन्त्रको बाधक मान्छन्।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको मुद्दा विचाराधीन, सरकार नयाँ प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघिल्लो सरकारले गत फागुनमा शुरू गरे पनि असारमा अवरुद्ध भएपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको छ। वर्तमान सरकार उक्त विवादित प्रक्रियाको साटो नयाँ प्रक्रियाको तयारीमा छ।

देशमै पर्याप्त उत्पादन भइरहेको दुग्धपदार्थ आयात खुला गर्न किन दबाबमा छ सरकार?

दुग्धपदार्थ पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदाहुँदै भारतबाट आउने सस्ता सामग्रीका कारण बिक्री प्रभावित हुँदा सरकारले गत फागुनमा आयातमा रोक लगाएको थियो। तर साढे ७ महिनापछि किन आयात खुलाउने तयारी हुँदैछ? 

नेपालबाट भारत निर्यात हुने वस्तुमा अवरोध, गुणस्तर प्रमाणपत्र नवीकरण रोकेर ‘बार्गेनिङ’

नेपालले दुग्धजन्य पदार्थको आयात रोकेपछि त्यसलाई खोल्न घुमाउरो दबाब दिँदै नेपालबाट भारतमा हुने सिमेन्ट, जुत्ता लगायतका वस्तु निर्यातमा अवरोध खडा गरिएको व्यवसायीले बताएका छन्। 

फेरिएको किनमेल शैलीः अनलाइन ‘अर्डर’, घरैमा सामान

पैसा बोकेर पसल चहार्दै हिँड्ने कतिपय उपभोक्ता पछिल्लो समय अनलाइनबाट किनमेल गर्न थालेको छ। यसले व्यापारको तौरतरिका नै परिवर्तन आएको छ, जसकारण अपायक र सस्तो भाडा हुने ठाउँमा पनि व्यापार गुल्जार छ।