महान्यायाधिवक्ताले रविलाई ‘क्लिनचिट’ दिन टेकेका ५ विवादास्पद आधार 

राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ताले अगाडि सारेका आधार र कारण नै विवादास्पद देखिन्छन्।

पीडितलाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्रीको ‘अनुकूलता’का लागि ल्याइएको टीआरसी विधेयक

प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्न र युद्ध–अपराधका पीडकलाई जोगाउन केन्द्रित रहेको सरोकारवालाहरूको निचोड छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हतारमा पारित गर्ने सत्ताधारी दलको प्रयास, द्वन्द्वपीडित असन्तुष्ट

फागुन २५ गते संसद्‌मा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई फास्टट्र्याकबाट पारित गर्ने योजना बनाएर सत्तापक्षले गम्भीर अपराधका घटना सामान्यीकरण गर्न खोजेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ।

हकदैयाबारे सर्वोच्चको व्याख्या– ‘उम्मेदवारको योग्यतामा प्रश्न गर्ने हक प्रत्येक नेपालीलाई छ’

रविविरुद्धको रिटमा निवेदकको हकदैया नलाग्ने विपक्षीहरूको जिकिरलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, 'प्रत्येक नेपालीलाई यो हक छ, यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद मानेर निरूपण गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ।'

मेयर बालेनको ‘स्वेच्छाचारी’ अभ्यास : न बोल्छन्, न सुन्छन्

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रमा धाइधाइ पुग्ने मेयर बालेन शाह सम्बोधन गर्नुपर्ने जनताको गुनासो सुन्दैनन्। आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैनन्।

नागरिकता पाउन जितेन्द्रले पाँच वर्षसम्म गरेको त्यो संघर्ष

“नागरिकता नहुँदाको जीवन रगतबिनाको मुर्दा शरीर झैँ रहेछ। गाईले दुध दिन्छ भनेर पशुलाई बरू इज्जत गर्छन्, राम्रो आहार दिन्छन्। तर, नागरिकता नभएको मान्छेलाई त्यति पनि नठानिने रैछ।”

श्रीमानले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति लुकाएकोमा कुस्माकी उपप्रमुख दोषी ठहर, ३ करोड बिगो असुल्न आदेश

राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामजी रिजालले भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति लुकाउन उनकी श्रीमती तथा कुस्मा नगर उपप्रमुख स्वस्थानी रिजाल मतियार बनेको विशेष अदालतको ठहर छ।

शंखमुलको निजी जग्गाको पर्खालमा महानगरको डोजर

बाटो फराकिलो पार्ने भन्दै महानगरले पुस २८ गते वडा ३१ स्थित शंखमूलमा रहेको आफ्नो जग्गा घेरेको पर्खालमा जबरजस्ती डोजर चलाएको आरोप पीडितको छ।

सांसद महतो 'भूमिगत', पक्राउ गर्ने गृहमन्त्रीको निर्देशनबारे महोत्तरी प्रहरी भन्छ- आदेश छैन

हत्याका फरार अभियुक्त लक्ष्मी महतो कोइरीले उम्मेदवार भएर चुनाव जितेपछि संसद् भवनमै पुगेर सांसदको सपथ मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिए। तर त्यति गर्दासमेत उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन।

कसरी बन्यो निलम्बनमा पर्ने जान्दाजान्दै अभियुक्तलाई सांसद बन्न दिने कानून?

गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेकालाई उम्मेदवार बन्न नरोक्ने कानूनी व्यवस्थाले विधिको शासनसँगै त्यो क्षेत्रका सार्वभौम मतदातामाथि समेत मजाक गरेको छ। कसरी बन्यो यस्तो कानून?

सम्पदा जोगाउने अभियन्ता : पादरीले देखाएको त्यो रथ बल्ल चिने आलोकसिद्धिले

सेन्ट जेभियर्सका क्यानेडियन शिक्षक फादर बिल रोबिन्सले एकपटक आलोकसिद्धिलाई विद्यालयबाहिर बनिरहेको रथ दुई महिनासम्म हेर्न भनेका थिए। सम्पदाबारे बुझ्दै जाँदा तिनै शिक्षकले भनेको कुरामा उनले ज्ञान भेटे।

उजुरी परे रोकिन्छ यी सांसदको शपथ

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा विजयी रेशम चौधरीलाई जेलमा भएकै अवस्थामा शपथ गराइएको थियो। यसपटक आपराधिक पृष्ठभूमि भएका नवनिर्वाचित पाँच सांसदको शपथ रोक्न उजुरी पर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

१० महिनादेखि कामुका भरमा सर्वोच्च, कहिले नियुक्त हुन्छन् प्रधानन्यायाधीश?

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्का सदस्यकै टुंगो नलाग्दा सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउन ढिला हुने भएको छ।

राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विवादास्पद अध्यादेश, अब के हुन्छ?

‘राजनीतिक सहमति’का नाममा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिन सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले ‘होल्ड’ गरेर राख्ला या जारी गर्ला भन्नेमा सबैतिर कौतूहल देखिन्छ।

टीकापुरजस्तै हत्याकाण्ड, तर कसरी ‘उन्मुक्ति’ पाए लक्ष्मी महतोले?

महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी सशस्त्र प्रहरीका घाइते असईलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको घटनाका ‘फरार अभियुक्त’ हुन्। काठमाडौँ आउजाउ गरिरहने उनी पक्राउ भने पर्दैनन्।

न्यायपालिका सुधारको आन्दोलन ‘धूलिसात्’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोगमा राजनीतिक स्वार्थ झल्किएपछि न्यायपालिका सुधारका लागि भन्दै गरिएको आन्दोलन विफल प्रायः भएको छ।

चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रकरण : न्यायालयमाथि झुन्डिएको ‘तरबार’

चोलेन्द्र शमशेर जबराको विवादास्पद आगत–विगतका कारण धेरैले महाभियोग प्रकरणलाई ‘स्वाभाविक’ ठाने पनि पार्टीहरूले यसमार्फत न्यायालयलाई कज्याउने डरलाग्दो ‘नजिर’ बसाउँदै छन्।

आफैँले गरेको सम्झौता मिच्दै सुकुमबासी बस्ती पुगेका मेयर बालेन

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले तीन महिनाअघि भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेर सुकुमबासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेका थिए। तर, त्यसलाई उल्लंघन गर्दै उनले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर पठाए।

सरकारमा जानेबारे ‘पर्खेर निर्णय गर्ने’ मुडमा साना दल

मतगणना नसकिँदै सरकार बनाउने छलफल थालेका ठूला दलले ‘निर्णायक’ मानिएका साना दलको सहयोग अहिलेसम्म खोजेका छैनन्। साना दल भने ठूला दलको निर्णय पर्खेर बसेका छन्।

एमालेले ‘जित्ने सूची’मा राखेका महेश बस्नेत किन हारे?

अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको भन्दा महेश बस्नेतले १३ हजार कम मत पाए, जबकि गएको स्थानीय तहको मतअनुसार यो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको मत करिब दुई हजार मात्र छ।